एलईडीविरोधात 100 टक्के कारवाईचे उद्दिष्ट आवाक्याबाहेरच

भाजप नेते नीतेश राणे यांनी मत्स्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्यात अवैध एलईडी नौकांविरोधातील कारवाईचे प्रमाण नक्कीच वाढले आहे. तरीपण  एलईडी मासेमारी पूर्णत: थांबलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कोकण किनारपट्टीवर आजही रात्रीच्यावेळी एलईडी दिव्यांचा प्रकाशझोत सर्रास पहावयास मिळतोय. अवैध पर्ससीन नौकांचीही बंदरात राजरोसपणे ये-जा सुरू आहे. एकूणच, मंत्रीपदाच्या पहिल्या 100 दिवसांमध्ये एलईडी मासेमारीविरोधात 100 टक्के कारवाईचे उद्दिष्ट राणेंना साध्य झालेले नाही.

राज्याचा मत्स्य व बंदर विकासमंत्री हा कोकणातील स्थानिक आमदार असावा, या कोकणवासीयांच्या मागणीस अनुरुप असे खातेवाटप यंदाच्या मंत्रिमंडळात झाले. समुद्रकिनारा लाभलेल्या सिंधुदुर्गातील देवगडचे आमदार नीतेश राणे मत्स्य, बंदर मंत्री झाले. मंत्रीपदाचा कार्यभार हाती घेताच अवैध मासेमारीला आपण अजिबात थारा देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. देशाच्या सागरी सुरक्षिततेला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असेल. यापुढे एकही अनधिकृत नौका समुद्रात जाणार नाही. कोणत्याही प्रकारची नियमबाह्या मासेमारी होणार नाही याकरीता आपण विशेष दक्षता घेऊ. अवैध मासेमारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रसंगी कारवाई करू, असेही ते म्हणाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार मंत्रीपदाचा पहिल्या 100 दिवसांचा कार्यक्रमही त्यांनी आखला. त्यानुसार राज्यात गस्ती नौकांची संख्या वाढवली जाईल. गस्तीसाठी स्टीलच्या नौका आणल्या जातील, ही त्यांची पहिली महत्वपूर्ण घोषणा होती. मागील 100 दिवसात राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यांसाठी गस्ती नौकांची संख्या वाढली नसली तरी त्यांनी हवाई गस्तीसाठी ‘ड्रोन प्रणाली’चा मात्र अवलंब सुरू केला. तो अतिशय प्रभावी ठरला. अवैध पर्ससीन नौकांच्या अडचणी त्यामुळे वाढल्या. त्यांना बंदरातून बाहेर पडणे मुश्कील झाले. काही नौकांवरील पर्ससीन जाळी उतरविण्यात आली. तर काही अवैध नौकांनी ड्रोनच्या कार्यकक्षेबाहेर खोल समुद्रात धूम ठोकली. अशा प्रकारे सागरी मासेमारीत कारवाईसाठी ड्रोन प्रणालीचा अवलंब करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य बनले. परंतु ड्रोन प्रणाली काही ठराविक बंदरांमध्येच कार्यान्वित आहे. त्यामुळे ड्रोनच्या कार्यक्षेत्रात न येणाऱ्या इतर भागांमध्ये अवैध एलईडी पर्ससीन नौकांना रान मोकळे आहे. तेथील पारंपरिक मच्छीमार आमच्याकडे ड्रोन कधी उडवणार असा सवाल महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांना करत आहेत.

मत्स्यमंत्री म्हणून पहिल्या 100 दिवसांच्या कालावधीत राणेंनी एलईडी नौका आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सविरोधात कारवाईसाठी धडाकेबाज सुरुवात केली. आजही ही कारवाई सुरू आहे. त्यासाठी पारंपरिक मच्छीमारांकडून राणेंचे कौतुकदेखील होत आहे. पण त्याचवेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई होऊनसुद्धा एलईडी मासेमारी पूर्णत: का बंद होत नाहीय? असा प्रश्नसुद्धा उपस्थित केला जातो आहे. एलईडी मासेमारीवरून राजकीय विरोधकांनीही राणेंना घेरायला सुरुवात केली आहे. नीतेश यांच्या मतदारसंघातील ‘देवगड बंदर’ हेच बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीचे प्रमुख केंद्र असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. शिवसेना आमदार नीलेश राणे यांच्या मालवण मतदारसंघातील आचरा बंदरातही मोठ्या प्रमाणात अवैध पर्ससीन नौका आहेत. येथेही एलईडी नौका कार्यरत असतात. परंतु त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. त्या नौका बिनधास्तपणे बंदरातून ये-जा करत आहेत. त्यामुळे मत्स्य विभागाची कारवाई म्हणजे एक प्रकारची स्टंटबाजी आहे. एकीकडे पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय देण्याची भाषा करणारे सरकार दुसरीकडे जाणते-अजाणतेपणे बेकायदा मासेमारीला प्रोत्साहन देत असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होऊ लागली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अवैध एलईडी मासेमारी 100 टक्के बंद करण्याचे आव्हान राणे यांच्यासमोर आहे. 2020 मध्ये मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे मालवण दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर काही दिवसातच स्थानिक मच्छीमारांचे शिष्टमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात मुंबई दौऱ्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या गाठीभेटीसाठी गेले होते. त्यावेळी विधीमंडळ आवारात मच्छीमार शिष्टमंडळाची नीतेश राणे यांच्यासमवेत भेट झाली होती. त्यावेळी नीतेश यांनी एलईडी मासेमारीवरून ठाकरेंवर टीकास्त्र सोडले होते. ‘मुख्यमंत्री ठाकरे सिंधुदुर्गात येऊन गेले. एलईडी मासेमारी बंद करणार म्हणून सांगितले, मग केली का त्यांनी एलईडी मासेमारी बंद’ असा सवाल राणेंनी मच्छीमारांना केला होता. आज हाच सवाल राणे यांना केला जातो आहे. कारण ते स्वत: राज्याचे मत्स्यमंत्री आहेत. आज कोकणातील काही बंदरांच्या ठिकाणी अक्षरश: दहशतीचे वातावरण आहे. तेथे जाऊन मत्स्य अधिकारी आणि सागरी सुरक्षा रक्षक कारवाई करू शकत नाहीत, एवढी स्फोटक परिस्थिती असते. नौकेत एलईडी दिवे अथवा जनरेटवर ठेवतानाची छायाचित्रे जर तेथील सुरक्षा रक्षकाने घेतली तर त्याला धमकावले जाते. अवैध पर्ससीन नौकांची तपासणी करण्यास गेलेल्या पथकास मज्जाव करण्यात येतो. प्रसंगी त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांना पिटाळून लावण्यात आलेले आहे. गस्ती नौकेलाही रात्रीच्यावेळी ठोकर देण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. अर्थात या सर्व घटना राणे मंत्री व्हायच्या अगोदर घडलेल्या आहेत. परंतु आजच्या घडीलासुद्धा जेव्हा अधिकृत पर्ससीन परवाना नसताना पर्ससीन जाळी भरलेल्या अनेक अवैध नौका समुद्रात दिसतात तेव्हा मागील 100 दिवसात परिस्थितीत फार मोठा फरक पडला असल्याचे वाटत नाही, असे पारंपरिक मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. त्याकडे मत्स्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मत्स्यमंत्री जर आता अवैध मासेमारीला थारा नाही असा पवित्रा घेत असतील तर त्यांच्याच कारकीर्दीत बंदरातून अवैध एलईडी पर्ससीन नौका ये-जा करतातच कशा या प्रश्नाचे उत्तर मंत्रीमहोदयांना द्यावे लागेल, अशी मच्छीमारांची भावना आहे.

राणे मत्स्यमंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या जलधीक्षेत्रात घुसखोरी करणाऱ्या परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना चांगलीच दहशत बसली आहे. एलईडी नौकांवरही कारवाईचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे. तरीदेखील एलईडी नौकांचा लखलखाट काही थांबलेला नाही. हाच सध्या कळीचा मुद्दा बनला आहे. मंत्री कारवाईसाठी आग्रही असूनदेखील एलईडी मासेमारी सुरू राहतेच कशी? की एलईडी मासेमारीला आळा घालण्याचे काम नीतेश राणे यांच्याही अवाक्याबाहेर गेलेय हाच सर्वांना पडलेला प्रश्न आहे. सरकारला कायदे आणि नियमानुसार अवैध एलईडी नौकांना थोपवण्याचे कर्तव्य बजावता येणार नसेल तर सरकारने तसे जाहीर करावे. मच्छीमारांना त्याबाबतचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी कोकणातील पारंपरिक मच्छीमार करत आहेत. एक प्रकारे सरकारचे हे अपयशच म्हणावे लागेल.

महेंद्र पराडकर