गोव्यात सध्या स्मार्ट मीटरचा मुद्दा प्रचंड गाजत आहे. गोवा सरकार सध्या बसवत असलेल्या स्मार्ट मीटरला नागरिकांचा विरोध होत आहे. राज्यातील ८९० कोटी रुपयांच्या स्मार्ट वीज मीटर प्रकल्पाला लोकांचा विरोध असूनही, वीज ग्राहकांनी विजेचा नेमका किती वापर केला? याची माहिती घेता यावी यासाठी लवकरच स्मार्ट मीटर ॲप सुरू केले जाईल, असे वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सांगितले.
वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे या ॲपची सध्या चाचणी सुरु असून ते ७-१० दिवसांत सुरू केले जाईल,” अशी माहिती स्मार्ट मीटर प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता आणि नोडल अधिकारी मयूर हेडे यांनी दिली. ते म्हणाले की, हे ॲप वापरण्यास सोपे आणि ग्राहकांना सहज समजण्यासारखे असेल. ते वापरताना अडचण आल्यास ग्राहक विभागाशी संपर्क साधू शकतात, असेही ते म्हणाले.
मुद्दा उच्च न्यायालयात
या प्रकल्पासंदर्भात दाखल केलेल्या स्वयंप्रेरित याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर हेडे बोलले. या प्रकल्पाला असलेला लोकांचा विरोध आणि सरकारने तो त्यांच्यावर लादल्यामुळे निर्माण झालेली व्यथा, याची दखल या याचिकेत घेण्यात आली होती. याचिकेला आक्षेप घेताना वीज विभागाने म्हटले की, राज्याने असे काही केले नाही तरीही सुनावणीत केवळ तीन-चार व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या.
स्मार्ट मीटर अनिवार्य
मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २६ जून रोजी आहे. हेडे म्हणाले की, ॲप क्रॅश होणार नाही आणि ते हॅक करणे सोपे नसेल. "हे ॲप व्यावसायिकरित्या हाताळलेला प्रकल्प आहे," असे तो म्हणाला. स्मार्ट मीटर प्रकल्प लोकांच्या संमतीने सुरू केला जाईल असे पूर्वी सांगितल्यानंतर, आता विभागाने म्हटले आहे की सर्व वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर अनिवार्य आहेत. हे मीटर प्रीपेड असतील आणि एका ॲपद्वारे वापरता येतील.
किरणोत्सर्गी लहरींचा धोका, डेटा चोरी, जास्त बिलाची भीती आणि वीजपुरवठा अचानक खंडित होणे यांसारख्या अनेक कारणांवरून वीज ग्राहक स्मार्ट वीज मीटरला विरोध करत आहेत.
स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या कामाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होत असून, काही सरकारी इमारती तसेच खाजगी इमारतींमध्येही मीटर बसवण्यात आले आहेत. पणजी शहरात, काही गृहसंकुलांमध्ये सुमारे २०,००० मीटर बसवण्यात आले असून, त्यापैकी काही रहिवाशांना या नवीन मीटरद्वारे वीज बिलेही मिळाली आहेत. लवकरच एक लाख मीटर बसवण्याचे लक्ष्य आहे. तथापि, अनेक गृहसंकुलांमधील रहिवाशांनी हे उपकरण बसवण्यास परवानगी नाकारली आहे.