रेवडीचे जागतिकीकरण

निवडणूक आणि रेवडी संस्कृती ही भारतासारख्या देशाची ओळख झाली आहे. महाराष्ट्रातील गाजलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ आणि त्यातून सत्तासोपान गाठण्यात महायुतीला आलेले यश, याचा इतिहास ताजाच आहे. किंबहुना, आता अमेरिकेसारख्या महासत्तेलाही रेवडीची भुरळ पडलेली दिसते. मध्यावधी निवडणुकांसाठी अमरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन प्रौढांना पाच हजार डॉलर देण्याची केलेली घोषणा हा त्याचाच भाग म्हणता येईल.

निवडणुका आणि आश्वासनांचा वर्षाव हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्याच मानले जाते. सत्ताप्राप्तीसाठी टीव्ही, मोफत धान्यापासून थेट खात्यात पैसे जमा करण्यापर्यंत वेगवेगळी आश्वासने राजकीय पक्षांकडून दिली जातात. अर्थात या साऱ्याचा जनमानसावर मोठा परिणाम होत असल्याचे वेगवेगळ्या निवडणूक निकालांतून दिसून आले. मध्य प्रदेश वा महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण योजना’ हे त्याचे ठळक उदाहरण. वास्तविक, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्ष फोडाफोडीमुळे जनमत भाजप शिंदे शिवसेना युतीच्या विरोधात होते. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे सरकारने ‘लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून  महिलांच्या खात्यात मासिक अडीच हजार रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले आणि निवडणुकीत भरभरून मते मिळवत राज्यात एकहाती सत्ता मिळविली. महाराष्ट्र वा भारतात मुळापासून रुजलेला हा ट्रेंड इतर देशांमध्येही कमी अधिक प्रमाणात असल्याचे दिसून येते. किंबहुना, आता महासत्ता अमेरिकेनीही रेवडी संस्कृतीच्या दिशेने पाऊल टाकल्याचे पहायला मिळते. अमेरिकेत येत्या नोव्हेंबरमध्ये मध्यावधी निवडणुका होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन पक्षाने प्रतिनिधीगृह व सिनेटवरील नियंत्रण कायम ठेवल्यास अमेरिकन प्रौढाला पाच हजार डॉलर देण्याचे आश्वासन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले आहे. मागच्या काही दिवसांमध्ये ट्रम्प यांची लोकप्रियता कमालीची घसरली आहे. युद्धखोरी, बदलती धोरणे यामुळे अमेरिकेत प्रचंड असंतोषाचे वातावरण आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस रिपब्लिकन पक्षाची स्थिती ढासळताना दिसते. ही स्थिती सावरण्यासाठीच ट्रम्प यांना पाच हजार डॉलरचा पत्ता फेकला आहे. याचे ‘ट्रम्प डिव्हिडंड,’ असे नामकारणही व्हावे, यात सारे आले. कंपनी भागधारकांना नफ्यातून लाभांत देतात, त्याप्रमाणेच ही रक्कम अदा केली जाणार असल्याचे बोलले जाते. किंबहुना, याकरिता 1 लाख कोटी डॉलरपेक्षा अधिकचा खर्च येऊ शकतो. शिवाय यामुळे अमेरिकेची वार्षिक अर्थसंकल्पी तूट 1.8 लाख कोटी डॉलरपर्यंत वाढण्याचा धोका संभवतो. अमेरिका आधीच महागाईने त्रस्त आहे. अशातच या निर्णयाने तेथे महागाईचा अक्षरश: भडका उडण्याचा अंदाज आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. खरे तर उपाध्यक्ष जे. डी व्हॅन्स यांनी श्रीमंतांना या लाभांशाची रक्कम मिळणार नसून, आयात शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलातून सदर रक्कम देणार असल्याची सारवासारव केली आहे. मात्र, आत्तापर्यंत मिळालेल्या महसुलापेक्षा ही रक्कम कितीतरी अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. अर्थात ‘ट्रम्प डिव्हिडंड’साठी अमेरिकेच्या संसदेची मान्यताही आवश्यक असेल. त्यात ट्रम्प यांच्या अवाजवी आयात शुल्कवाढीबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णयही समोर आहेच. मुळात अमेरिकेत सध्या रोजगार, महागाईमुळे समाजमन अस्वस्थ आहे. त्यात ट्रम्प यांचा  लहरी व हटवादी स्वभाव सर्वांनाच चांगला ज्ञात आहे. सदर निर्णयातील अव्यवहार्यताही सारे जाणतात. त्यामुळे याचे पुढे काय होते, हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरेल. केनियासारख्या देशातही अध्यक्षीय निवडणुकीत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मलेशिया वा तत्सम देशांमध्येही हा ट्रेंड दिसला. युरोपिय देशांमध्ये थेट वस्तू दिल्या जात नसल्या, तरी भत्ते, सबसिडी यात वाढ करण्याची आश्वासने दिली जातात. ही एक बाजू असली, तरी भूतानसारख्या काही देशांनी यावर कायदेशीर नियंत्रणे आणण्याचीही भूमिका घेतली आहे. तेथे जाहीरनाम्यातील आश्वासने आर्थिक स्थितीला हानी पोहोचवणारी नसतील, तरच त्यांना आयोगाकडून परवानगी मिळते. काही असो. शेवटी पैशाचे सोंग वाईटच. त्यामुळे रेवडीचे जागतिकीकरण बरे नव्हे!