हिरव्याचा पिवळा पट्टा करणारी टोळी सक्रिय

कोल्हापूर / संतोष पाटील : 

कोल्हापूर शहराचा तिसरा विकास आराखडा करण्याचे काम सुरू आहे. विकास आराखड्यामुळे एक हजार हेक्टर जमिनीची रहिवासासाठी उपलब्धता होईल. काही हेक्टरवरील अनियमित बांधकामे होणार अधिकृत होण्याची मार्ग मोकळा होणार आहे. महसुली उत्पन्नात किमान 30 टक्के वाढीची शक्यता आहे. शहराचा वाढता नागरिकणाला सामावून घेण्यासाठी रहिवाश क्षेत्राची वाढ अनिवार्य असली तरी हिरव्या पट्ट्यातील जमिनी यानिमित्ताने रहिवाश क्षेत्रात नमूद करण्यासाठी कोट्यावधींची बोली लागली असून यासाठी एजंटांची टोळीच सक्रिय झाली आहे.

जिल्ह्याच्या प्रादेशिक विकास योजनेला तब्बल 35 वर्षानंतर मंजूरी मिळाल्याने किमान 20 हजार हेक्टर जमिन रहिवाशी क्षेत्रासाठी उपलब्ध होईल. गावठाण क्षेत्रामध्ये 750 ते 1500 मीटरची वाढ केल्याने बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. योजनेत सुचविलेल्याप्रमाणे चौपदरी रस्ते, उड्डाण पुल, रेल्वे, पायाभूत सुविधा, रिंगरोड , पाच नवीन एमआयडीसींची निर्मिती आदींसाठी निधीची तरतुद होणार नसली तरी राजकीय दुरदृष्टीपणा लाभल्यास दळवणाच्याबाबतीत जिल्हा सदृढ होवून विकासाच्या पथावर जाण्यास हातभार लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे, जिल्हा विकास आराखडा अजून बाल्यावस्थेतच आहे. यादरम्यान, महापालिकेमार्फत 2019ला मुदत संपल्यानंतर आता तिस्रया विकास आराखड्याचे काम सुरू आहे. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. रहिवाश क्षेत्र, रस्ते, आरक्षणासह इतर सामाजिक सुविधांसाठी नागरिकांकडून लेखी हरकती आणि सुचनांची मागणी केली आहे.

मात्र कार्यालयाच्या कळत-नळकत शहर विकास आराखड्यातून आरक्षित जमिन वगळणे, नको असलेली मात्र रेडीरेकनरच्या दराने भविष्यात लाभ मिळवून देणारी अडगळीत जमिनीवर आरक्षण टाकणे, रस्ता मोठा करणे रस्ता लहान करणे, आदींचा समावेश शहरविकास आराखड्यात करुन देतो, अशी बतावणी करुन मिळकतधारकांना गंडा घातला जात आहे. याबाबत तक्रारीसाठी अध्याप कोणी पुढे आलेले नाही. मात्र, या टोळीच्या बतावणीला अनेकजण फसल्याची चर्चा आहे. शहर विकास आराखड्यात समावेश करुन जमिन वापरात बदल करुन देण्याबाबत कोणी ऑफर देत असेल तर संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

1999 साली मंजूर झालेल्या कोल्हापूर शहराच्या दुस्रया आराखड्याची मुदत संपून पाच वर्षे झाली. सेटलमेन्टचा वास आल्यानेच प्रशासनाने आराखडा तयार करण्यासाठी पुन्हा नवी निवीदा काढली. हवे तसे जागांवर आरक्षण टाकता यावे उठवता यावे, पाहिजे तसा रस्ता लहान मोठा करता यावा, यातून बक्कल माया जमवावी, याउद्देशाने आराखडा करणारा सोयीचा ठेकेदार असावा यासाठी जोरात फिल्डींग लावली होती. यासाठीची 60 लाखाची सुपारीही फुटली होती. शहराची आडवी वाढीवर मर्यादा असल्याने आहे त्या उपलब्ध जमिनीचा वापरात बदल करुन घेण्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची तयारी असते. याचा गैरफायदा घेवून आराखड्याच्या नावाने दुकानदारी सुरू असल्याची जोरात चर्चा आहे.

• शहराच्या विकासावर परिणाम शक्य

शहरात वास्तव्य करण्रायांचे जगणे सुसह्य व्हावे, भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करुन शहराचा नियोजनबध्द विकास व्हावा, यासाठी पुढील 20 वर्षाचा विचार करुन शहर विकास आराखडा आखला जातो. महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायदा 1966नुसार प्रत्येक शहराचा दर वीस वर्षांनी विकास आराखडा तयार केला जातो. याव्दारे शहरात आतापर्यंत झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेवून जमिन वापरांवर नियंत्रण, पुढील दशकातील लोकसंख्येसाठी सार्वजानिक सुविधांची तरतुद करुन लोकांचे राहणीमान सुधारण्याचा प्रयत्न व्हावा हा हेतू असतो. 1999 ला मंजूर दुस्रया सुधारीत विकास आराखड्यानुसार शहरात चार टक्केही शहराचा विकास झालेला नाही. शहर विकास आराखड्याकडे दुर्लक्ष किंवा त्रृटीयुक्त झाल्यास याची मोठी किंमत शहरवासीयांना मोजावी लागू शकते.

• आरक्षित जागांचा लेखाजोखा

 दवाखाना- 21 पैकी पाच जागांचा वापर 16 जागा पडून
 मार्केट - 30 पैकी फक्त 13 जागांचा विकास
 वाचनालयासाठी आरक्षित 14 पैकी फक्त जागांवर वाचलये.
खुल्या जागा - बगीचे व मैदाने व आयलॅन्डसाठी आरक्षित 129 जागांपैकी फक्त 18 जागांचा विकास, या जागांचे क्षेत्रफळ 117 हेक्टर असून यापैकी फक्त 2.19 हेक्टरचाच वापर.

 माध्यमिक व प्राथमिक शाळांसाठी41 पैकी 18 जागांचा वापर.
 म्युनिसिपल पर्पजसाठी 19पैकी 13 जागांचा विकास.
शासकीय व निमशासकीय कारणांसाठी आरक्षित 20 पैकी 13 जागा पडून आहेत.
इतर जागा ग्रीन पार्क, वे

• तक्रारीसाठी पुढे या

शहर विकास आराखडा हा शहराची पुढील 20 वर्षाची गरज पाहूनच तयार केला जात आहे. आरक्षित जागा किंवा रहिवास क्षेत्राबाबत काही निकष ठरले आहेत. असा बदल करतो म्हणून कोणी विचारणा करत असेल तर याबाबत आमच्या कार्यालयात तक्रार करावी. विकास आराखड्यात बदल करून देतो अशी बतावणी करत असेल तर शहरवासीयांनी आपली फसवणूक टाळावी, अशा प्रकारात सजग व्हावे. तक्रारीसाठी पुढे यावे.

                                                                            दिलीप कदम, सह संचालक नगर रचना