जी-२० आणि चीनचा एल्गार

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार वृद्धी यासाठी काम करणाऱ्या संघटनामध्ये जी-20 ही महत्त्वाची संघटना आहे. 1999 पासून कार्यरत असणारी जगातील 20 महत्त्वाच्या देशांची संघटना आगामी आर्थिक दिशा कोणत्या प्रकारची असावी याबाबत दरवर्षी परिषद घेत असते. सप्टेंबर 2026 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ही परिषद पार पडली. यामध्ये अर्जेंटिना, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, साऊथ आफ्रिका, टर्की, अमेरिका यांचा समावेश आहे.

या परिषदेमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सर्व देशांचे जागतिक उत्पन्नातील 85 टक्के इतका वाटा तर व्यापारातील वाटा 75 टक्के आणि लोकसंख्येतील वाटा 80 टक्के इतका आहे. यावरून या संघटनेचे महत्त्व लक्षात येते. प्रत्येक देशाचे वित्तमंत्री तसेच मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर यांच्यासोबत देशाच्या प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती या परिषदेत असते. या परिषदेने काही महत्त्वाच्या जागतिक प्रश्नांच्या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले पण त्याचबरोबर चीनने आपली वेगळी भूमिका स्पष्ट केली. भारत जी-20 चा सदस्य असल्याने या सर्व चर्चातून आपल्यासाठी काय हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

महत्त्वाचे जागतिक प्रश्न

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची धोरणात्मक चर्चा झाली, त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थैर्य कशाप्रकारे साध्य करावे व त्यासोबत कोणत्या प्रकारचे नियमन असावे याबाबत स्पष्टता आली. महत्त्वाचे म्हणजे रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून आणि समावेशक विकासासाठी रचनात्मक सुधारणा कोणत्या असाव्यात याबाबतही चर्चा करण्यात आली. व्यापार गुंतवणूक यासोबत वाढता कर्जबाजारीपणा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आव्हान याबाबतही विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली. विविध स्तरावर होणाऱ्या सर्व चर्चा एकत्रित धोरण मसुदा सर्वांच्या मान्यतेनुसार प्रसिद्ध करण्यात येतो परंतु यावेळी चीनने आपली भूमिका वेगळी ठेवून आपले जागतिक नेतृत्व सिद्ध केले. सर्वमान्य एकत्रित मसुदा मान्य न झाल्याने अध्यक्ष मसुदा म्हणून तो प्रसिद्ध करण्यात आला. या संघटनेमार्फत 2008 चे चलन संकट तसेच 2020 मध्ये आलेला कोरोना या पार्श्वभूमीवर आगामी कालखंडात जी-20 ची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

चीनचा एल्गार

सामुदायिक मसुदा तयार करताना वापरात आलेल्या शब्दरचनेबाबत चीनने आपली नापसंती व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापार असमतोल मोठ्या प्रमाणात वाढत असून त्याबाबत अमेरिकेची भूमिका आणि चीनची भूमिका यात संघर्षात्मक मुद्दे होते. यातूनच चीनने आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडत जागतिक स्तरावर आपणच महासत्ता असल्याचे सिद्ध केले. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत बाजार यंत्रणेस प्रोत्साहित करणे, स्पर्धा निर्माण करावी व बाजार बाह्य शक्ती यांना कमीत कमी महत्त्व द्यावे ही भूमिका अमेरिकेची आहे. बाजार आधारित विकासाचे प्रतिमान हे भांडवलशाही रचनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्या असते. भारतीय अर्थव्यवस्था त्याच दिशेने विकसित होत आहे. विकासाचा दुसरा पर्याय हा बाजार शक्तीना नियंत्रित करून त्याऐवजी सरकारी संस्था आणि प्रत्यक्षात अनेक प्रकारचे हस्तक्षेप करून विकास करण्याचा प्रयत्न यशस्वीपणे चीनने केला आहे. चीन आपल्या नैसर्गिक आणि मानवी भांडवलाचा अत्यंत कार्यक्षम वापर करून जागतिक स्तरावर स्वस्त आणि प्रचंड प्रमाणात वस्तूंचा पुरवठा करत आहे. यामुळे चीनचा व्यापारतोल सातत्याने वाढत असून जागतिक स्तरावर अमेरिकेला एक सक्षम पर्याय म्हणून गेल्या दशकात आव्हान निर्माण केले आहे. अनेक देशांना कर्ज देऊन त्यांना कर्जबाजारी करण्याचे कार्य केले आहे. अमेरिकेच्या मताप्रमाणे चीनने फक्त आपल्या बाजारपेठेपुरते उत्पादन करावे व अतिरिक्त उत्पादन करून जागतिक बाजारपेठेत असमतोल तयार करू नये अशी भूमिका अमेरिकेची आहे. त्याचबरोबर चीनच्या ताब्यात दुर्मीळ खनिजांचा मत्तेदारी हक्क असून त्यामुळे पुरवठा साखळी खंडित होते, याबाबतही अमेरिकेचा आक्षेप आहे. या सर्व गोष्टी मान्य न करता चीनने ‘या धोरणामुळे जगाला स्वस्त व चांगल्या वस्तू आपण देत आहोत. त्यामुळे चीन जगाची बाजारपेठ समृद्ध करत आहे आणि जागतिक असंतुलनास चीन जबाबदार नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवत आपल्या धोरणात बदल करणार नाही’, हेच सुचवले. आर्थिक स्तरावर चीन आपली स्वतंत्र चलन व्यवस्था बळकट करत असून डॉलरचे साम्राज्य घटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि चीनने

डॉलरला पूरक प्रयत्न करत असल्याचे व त्यातून जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक समृद्ध होईल अशी भूमिका घेतली. आर्थिक विकासात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व वाढत असून त्याबाबतही चीन अमेरिकेच्याही पुढे आहे. त्यामुळे कामगार कार्यक्षमता, उत्पादनातील कार्यक्षमता या सर्व निकषावर चीनने आपली मत्तेदारी टिकवून ठेवली आहे. जागतिक स्तरावर आंतरराष्ट्रीय व्यापार कुंठीत होत असून वृद्धीदर तीन टक्क्याच्या जवळ आहे. यामध्ये पुन्हा इराण-अमेरिका युद्ध, युक्रेन-रशिया युद्ध यातून तेल संकट आणि हवामान बदलातून निर्माण झालेले अन्न संकट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रश्नाच्या स्वरूपात पुढे येत आहे.

भारताच्या संधी

भारताने विकसित अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट 2047 पर्यंत साध्य करण्याचे ठरवले असले तरी प्रत्यक्षात येण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करावे लागणार आहेत. केवळ विश्वगुरू असल्याच्या भूमिकेतून हे साध्य होणार नाही. यासाठी चीनचा मार्गदर्शक म्हणून उपयोग करावा लागेल. उत्पादकता, कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता याच बाबी जागतिक अर्थकारणात महत्त्वाच्या ठरतात. त्याकरिता संशोधनावरील भर आवश्यक ठरतो. संरक्षणावर जेवढा खर्च केला जातो, तेवढाच शिक्षणावर खर्च करणारा देश म्हणून चीनकडे पहावे लागेल. चीनच्या प्रचंड उत्पादनाचा विषय जागतिक स्तरावर अमेरिका, युरोप यांना जसा चिंतेचा आहे तसाच भारतालाही आहे. यासाठी चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालण्यापेक्षा चीन उत्पादकांना भारतात आमंत्रित करून त्यांचे कारखाने इथे विकसित करणे अधिक धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य ठरते. आपली तंत्रज्ञान आणि प्रगती याची तुलना चीनबरोबर केल्यास आपण त्यांच्यापेक्षा दहा वर्षे मागे आहोत, हे स्पष्ट आहे. रोबोटिक संघाचा वापर करून सध्या फक्त 73 सेकंदात एक कार चीन तयार करतो. मनुष्य भांडवल हेच खऱ्या अर्थाने विकासाचे साधन असून सर्वसमावेशक विकासाचे देखील ते तंत्र आहे. प्राथमिक शिक्षण उच्च गुणवत्तेचे आणि सर्वांना उपलब्ध होईल असे आजही आपल्याकडे नाही. उच्च शिक्षणात आपली विद्यापीठे चीनच्या तुलनेत खूपच मागे ठरतात. जी-20 परिषदेतून भारताला महत्त्वाचा संदेश मिळतो तो असा की आपल्या अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेत केवळ बाजारपेठ म्हणून नव्हे तर वस्तूंच्या निर्मितीसाठी कार्यक्षम उत्पादनासाठी कशाप्रकारे तयार होईल आणि आपण काय करणार या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधते.

डॉ. विजय ककडे