तृणमूल काँग्रेसचे भवितव्य

तृणमूल काँग्रेस या पक्षाला सध्या धक्क्यावर धक्के बसण्याची प्रक्रिया होत आहे. गेल्या चार दिवसांमध्ये या पक्षाच्या 13 पैकी 3 राज्यसभा सदस्यांनी सदस्यत्वाचा त्याग केला. आगामी काळात ते भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करुन पुन्हा राज्यसभेवर निवडून येतील, अशी चर्चा आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेत यापूर्वीच या पक्षाच्या 80 पैकी 58 आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करुन आपल्या नेत्याची नियुक्ती विरोधी पक्षनेतेपदी केली. पक्षातील बंडखोरीचे हे लोण लोकसभेपर्यंत पोहचले असून 28 लोकसभा खासदारांपैकी 19 ते 20 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केल्याची चर्चा आहे. त्यांनी लोकसभेच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवून आपल्या गटाला मान्यता द्यावी, अशी विनंती केल्याचीही वृत्ते आहेत. तथापि, लोकसभेतील फुटीच्या संदर्भात अद्याप दोन्ही गटांकडून अधिकृत घोषणा न झाल्याने आत्ताच भाष्य करता येणार नाही. पण, या सर्व घडामोडी इतक्या वेगाने घडत आहेत, की, या पक्षाचे भवितव्य नेमके काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच, या पक्षाच्या नेत्या ममता बॅनर्जी हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करतील, असे बोलले जाऊ लागले आहे. हे वृत्त ममता बॅनर्जी यांनी फेटाळले असले, तरी त्याचे पडसाद अद्यापही उमटत आहेतच. हे विलीनीकरण शक्य आहे काय, याचा विचारही न करता अशा वावड्या विशिष्ट उद्देशाने उठविल्या जात असल्याचे दिसून येते. एक पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन करणे, वाटते तितके सोपे नाही. कारण अशा विलीनीकरणालाही राज्य घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टात समाविष्ट असणाऱ्या पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अटी आणि नियम लागू होतात. असे विलीनीकरण करण्यासाठी दोन नियमांची पूर्तता करावी लागते. प्रथम नियम अशा पक्षांच्या संघटनेसंबंधी आहे. अशा विलीनीकरणासाठी संघटनात्मक मान्यता मिळवावी लागते. ती मिळविली, तरी काम भागत नाही. या दोन्ही पक्षांच्या, अर्थात विलीन होणाऱ्या आणि विलीनीकरण करुन घेणाऱ्या अशा दोन्ही पक्षांचे विधानसभेतील आमदार आणि लोकसभा-राज्यसभेतील खासदार असतात, त्यांच्यापैकी किमान दोन तृतियांश सदस्यांची या विलीनीकरणाला मान्यता असावी लागते. हे दोन्ही नियम पार केले, तरच विलीनीकरण होऊ शकते. याचाच अर्थ असा, की जे नियम पक्षफुटीसाठी लागू होतात, तेच नियम विलीनीकरणासाठीही लागू होतात. तृणमूल काँग्रेसची सध्याची परिस्थिती पाहता असे दिसते, की पश्चिम बंगाल विधानसभेत यापूर्वीच या पक्षाच्या दोन तृतियांशपेक्षा अधिक आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करुन त्याला विधानसभा अध्यक्षांची मान्यता मिळविली आहे. त्यामुळे विधासनभेत ममता बॅनर्जी यांना दोन तृतियांशाची संख्या गाठता येणे शक्य नाही. त्यामुळे विलीनीकरण होऊ शकत नाही. लोकसभेतील स्थिती अद्याप अस्पष्ट आहे. बंडखोर गटाकडे दोन तृतियांश सदस्यसंख्या आहे, असे बोलले जात असले, तरी नेमकी परिस्थिती कळत नाही. पण दुसऱ्या बाजूला ममता बॅनर्जी यांच्याकडेही विलीनीकरणासाठी आवश्यक दोन तृतियांश संख्याबळ लोकसभेत आहे की नाही, हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे या पक्षाच्या 10 लोकसभा खासदारांनी जरी काँग्रेसशी होणाऱ्या विलीनीकरणाला विरोध केला, तरी हे विलीनीकरण होऊ शकणार नाही. राज्यसभेतही हीच स्थिती आहे. परिणामी, विलीनीकरण होणे वाटते तेव्हढे सोपे नाही. लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील असंतुष्टांनी आधी दोन तृतीयांश सदस्यसंख्या मिळवून आपला गट वेगळा केला, तर उरलेल्या सदस्यांसह ममता बॅनर्जी या उरलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता मिळवून काँग्रेसमध्ये विलीन होऊ शकतात. पश्चिम बंगाल विधानसभेतही असे होऊ शकते. पण असे करुन या पक्षाचा कोणताही लाभ नाही. कारण एकदा, काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यानंतर या पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायमचे पुसले जाणार आहे. म्हणजेच, जो पक्ष बॅनर्जी यांनी सलग 28 वर्षे कष्ट करुन पोसला आणि वाढविला, ते परिश्रम वाया जाणार आहेत. इतकेच नव्हे, तर या विलीनीकरणाला काँग्रेस पक्षाकडूनही संघटनात्मक, विधीमंडळात्मक आणि संसदीय मंडळात्मक मान्यता याच नियमांच्या अनुसार मिळणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, विलीनीकरण अत्यंत जटील असून सध्या ते केवळ चर्चेतच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे केवळ नेत्याच्या मनात आले आणि विलीनीकरण झाले, इतकी ही प्रक्रिया सोपी नाही. तसेच विलीनीकरणाचा मुद्दा सोडून दिला, तरीही या पक्षाच्या भवितव्याची चिंता वाटावी, अशी स्थिती आहे. पश्चिम बंगालमध्ये या पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांच्या विरोधात सर्वसामान्य जनतेत प्रक्षोभ आहे. मारहाण किंवा धक्काबुक्की होण्याचे प्रकारही घडत आहेत. त्यामुळे किती काळ हे लोकप्रतिनिधी या पक्षात राहतील, याची शाश्वती नाही.  ममता बॅनर्जी या कणखर नेत्या पक्ष उभारणीचे प्रयत्न पुन्हा करतीलच. पण सध्यातरी या पक्षाचे भवितव्य डळमळीत वाटावे, असेच आहे.