अर्थसंकल्पात ‘विकसित भारता’चा पाया
पायाभूत क्षेत्र अन् उत्पादन क्षेत्रावर भर 1 लाख कोटीचा अर्बन चॅलेंज फंड
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात ‘विकसित भारत’चा व्हिजन स्पष्टपणे प्रतिबिंबित झाल आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात विकसित भारताचा पाया रचत पायाभूत अन् उत्पादन क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यात पायाभूत विकासासाठी राज्यांना बिनव्याजी 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची सुविधा सामील आहे.
राज्यांना बिनव्याजी मिळणार कर्ज
पायाभूत विकासावर सरकारचा भर असून यासाठी राज्यांना बिनव्याजी कर्ज मिळणार असून याची कक्षा आता 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत राहणार आहे. सरकारकडून इकोसिस्टीम मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही खासगी क्षेत्रासोबत मिळून विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करणार आहोत. याचबरोबर शहरी गरीबांचे उत्पन्न वाढविणे आणि सुक्ष्म उद्योगाला पुढे नेणार आहोत. हे व्याजमुक्त कर्ज राज्यांना 50 वर्षांसाठी दिले जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. पहिला अॅसेट मॉनेटायजेशन प्लॅन 2021 मध्ये यशस्वी ठरला होता. आता दुसरा अॅसेट मॉनेटायजेनश प्लॅन 2025-30 साठी सादर करण्यात आला असून यातून 10 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उभारण्याची योजना आहे. पायाभूत विकासाशी संबंधित प्रकल्प पीपीपी मेडवर पूर्ण करता येणार आहेत. राज्यांना याकरता प्रोत्साहन देण्यात येणार असून आयआयपीडीएफ स्कीम (इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्च प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट फंड)कडून मदत घेत पीपीपी प्रस्ताव तयार करता येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
शहरांच्या विकासासाठी मोठा निधी
शहरविकासाला चालना देत अर्थसंकल्पात 1 लाख कोटी रुपयांचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा निधी शहरांचा विकास करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. यात शहरांचा पुनर्विकास, जलपुरवठा आणि स्वच्छता सुविधांच्या विकासाचे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. देशातील शहरांच्या पुनर्विकास प्रकल्पाकरता यामुळे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. शहरी नियोजन आणि पायाभूत विकास सुनिश्चित करत शहरी रहिवाशांना उत्तम सुविधा यामुळे मिळू शकणार आहेत. शहरांना अधिक वास्तव्ययोग्य करत तेथे शाश्वत विकास करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. प्रशासकीय सुधारणा, पालिका सेवा, शहरी भूखंड वापर आणि नियोजनात सुधारणा केल्या जाणार आहेत. सुधारणा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्ये अन् पालिकांना प्रोत्साहननिधी देण्याची योजना आखली आहे. यातून शहरांची कार्यप्रणाली सुधारत वाढत्या लोकसंख्येला प्रभावीपणे सामावून घेण्याची क्षमता विकसित होणार आहे.
नॅशल जियोस्पॅटियल मिशन
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात नॅशनल जियोस्पॅटियल मिशनची घोषणा केली असून यातून फौंडेशनल जियोस्पॅटियल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डाटा विकसित केला जाणार आहे. पीएम गतिशक्तीसोबत समन्वय राखत ही मिशन लँड रिकॉर्ड्सचे आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन आणि पायाभूत प्रकल्पांचे डिझाइनिंग करण्यास मदत करणार आहे. जियोस्पॅटियल तंत्रज्ञानामुळे शहरी विकासातील निर्णयक्षमता सुधारणार असून यामुळे स्रोतांचे योग्य वाटप सुनिश्चित होणार आहे. शहरी कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने नवी सामाजिक-आर्थिक विकासाची नवी योजना जाहीर केली आहे. शहरी गरीब आणि वंचित समुहांकरता लक्ष्यित आर्थिक आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
शहरी विकासासाठी खजिना खुला
मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत क्षेत्रासोबत शहरी विकासासाठी देखील खजिना खुला करण्यात आला आहे. स्वामिह फंड-2 अंतर्गत 15 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या निधीतून 1 लाख घरांची बांधणी केली जाईल आणि 2025 अखेरपर्यंत 40 हजार घरं तयार होतील.
120 शहरांसाठी नवी उडान योजना
विमानसेवेद्वारे जोडली जाणारं शहरं
केंद्र सरकार आगामी 10 वर्षांमध्ये 4 कोटी प्रवाशांना मदत करण्यासाठी मॉडिफाइड उडान योजना सुरू करणार आहे. या योजनेद्वारे 120 शहरांना परस्परांशी विमानसेवेद्वारे जोडले जाणार आहे. अर्थसंकल्पात नागरी उ•ाण मंत्रालयासाठी 2400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील 540 कोटी रुपये हे उडान योजनेसाठी राखीव असणार आहेत.
सरकार बिहारमध्ये भविष्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ग्रीनफील्ड विमानतळाची सुविधाही प्रदान करणार आहे. याचबरोबर पश्चिम कोसी कालव्यासाठी सहाय्य प्रदा करण्यात येईल, यामुळे बिहारच्या मिथिलांचल क्षेत्रात 50 हजार हेक्टर जमिनीला लाभ होणार आहे.
स्टार्टअपसाठी 10 हजार कोटीचा निधी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात स्टार्टअप्स, मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्रायजेससाठी (एमएसएमई) मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. एमएसएमईसाठी पतहमी वाढवून 10 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तर स्टार्टअपसाठी पतहमी वाढवून 20 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. याचबरोबर अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअप इंडियाच्या पुढाकारासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा फ्रेश कॉर्पस निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. स्टार्टअप्सच्या फंड ऑफ फंड्सला 91 हजार कोटी रुपये मिळाले असून आता आणखी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
सूक्ष्म-मध्यम कंपन्यांसाठी पतहमी कक्षेची मर्यादा वाढविण्यात येणार आहे. सुक्ष्म उद्योगासाठी एमएसएमई पतहमी दुप्पट करत 5 कोटीवरून 10 कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. यामुळे पुढील 5 वर्षांमध्ये 1.5 लाख कोटी रुपयांचे क्रेडिट आणखी वाढणार आहे. उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत छोट्या उद्योगांसाठी 5 लाखाच्या मर्यादेसह कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. पहिल्या वर्षी 10 लाख उद्योगांना हे क्रेडिट कार्ड देण्यात येणार आहे. याचबरोबर एमएसएमई अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांची गुंतवणूक मर्यादा अडीचपट आणि उलाढाल मर्यादा दुप्पट करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
उत्पादन क्षेत्रावर जोर
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मेक इन इंडियावर जोर देत उत्पादन क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. खेळण्यांच्या उत्पादनासाठी राष्ट्रीय कार्ययोजना आणण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. तसेच खेळणी उत्पादन क्षेत्रात भारताला जागतिक केंद्र करण्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच सुक्ष्म उद्योग आणि एमएसएमई क्षेत्राच्या वृद्धीसाठी रोडमॅप सादर केला आहे. फूटवेअर अन् चर्मोद्योग क्षेत्राकरता सरकारने 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल अन् 22 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य बाळगण्यात आले आहे.