जनगणनेचा फटाका अन् संपाचा फटका!

कर्नाटकात सध्याला जनगणनेच्या अहवालावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांनी विरोधाचा सूर आळवला आहे. याशिवाय इतर संबंधीत समाजांनीही या अहवालावर ताशेरे ओढले आहेत. दुसरीकडे राज्याने डिझेलचे दर 2 रुपयांनी वाढवल्यावर राज्यातील ट्रक चालकांनी संपाचे हत्त्यार उगारले आहे. संप लवकरात लवकर मिटण्याची गरज असून तसे न झाल्यास जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे.

कर्नाटकात सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण-जातनिहाय जनगणना अहवालाने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या अहवालाची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर वीरशैव-लिंगायत, वक्कलिगा आदी समाजांनी अहवालाचा विरोध केला आहे. या जनगणना अहवालामुळे आपल्या समाजावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे नव्याने जनगणना करावी, या मागणीने जोर धरला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अहवालाचे समर्थन केले आहे. सोमवारी वक्कलिगा समाजाची बैठक झाली. अहवाल स्वीकारला तर सरकार पाडू, अशी धमकीच वक्कलिगा नेत्यांनी दिली आहे. काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना या अहवालातील माहिती मान्य नाही. कर्नाटकातील प्रमुख मठाधीशांनीही जनगणना अहवालाविरुद्ध असंतोष व्यक्त केला आहे. श्रीशैल जगद्गुरू डॉ. चन्नसिद्धराम स्वामीजी, गदग तोंटदार्य मठाचे डॉ. सिद्धराम स्वामीजी आदी प्रमुख मठाधीशांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.

प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनेही जनगणना अहवालाला विरोध केला आहे. अखिल भारतीय वीरशैव महासभेचे अध्यक्ष शंकर बिदरी यांनी तर सरकारला प्रश्न विचारला आहे, 21 वर्षांपूर्वी चन्नाप्पा रे•ाr आयोगाने दिलेल्या अहवालात लिंगायतांची संख्या 17 टक्के होती. आता ती निम्म्यावर कशी पोहोचली? महामारीने समाजबांधवांची संख्या कमी झाली का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. मुळात काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांनाच हा अहवाल मान्य नाही. या अहवालावर सरकारची भूमिका काय? हे एक-दोन दिवसात ठरणार आहे. त्याआधीच त्याला व्यापक विरोध होत आहे. वक्कलिगा समाजबांधवांची तक्रारही आपली लोकसंख्या कमी कशी दाखवली? हीच आहे. माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी तर या अहवालाची तुलना जातनिहाय नव्हे तर द्वेषगणती अहवाल अशी केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या अहवालाच्या माध्यमातून धोकादायक राजकीय खेळ खेळण्यास सुरुवात केली आहे, असाच त्याचा अर्थ काढला जात आहे.

आजवर कर्नाटकात लिंगायत आणि वक्कलिगा समाज पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. राजकारणातही हा क्रम असाच आहे. सध्या जाहीर झालेल्या जनगणना अहवालाने हा समज खोटा ठरवला आहे. सध्याच्या अहवालानुसार सर्वाधिक लोकसंख्या मुसलमानांची आहे. 75 लाख 25 हजार मुसलमान, 66 लाख लिंगायत, 10 लाख वीरशैव, 61 लाख वक्कलिग, 1 कोटी अनुसूचित जाती, 42 लाख अनुसूचित जमात, 44 लाख धनगर, 10 लाख बणजिगा, 9 लाख ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे. खरे तर लिंगायत आणि वीरशैव असे ज्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, ते एकत्र केल्यास 76 लाख होते. मात्र, व्यवस्थितपणे अहवालात दोन्ही स्वतंत्र दाखवल्यानंतर साहजिकच मुस्लीम समाज नंबर वनवर पोहोचला आहे. जातनिहाय जनगणना अहवालाची आकडेवारी जाहीर झाल्यापासून हा एक प्रमुख चर्चेचा विषय ठरला आहे. काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना मुळात हा अहवाल मान्य नाही. त्याला पक्षांतर्गत विरोध होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

कर्नाटकात आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ट्रकचालकांनी संप पुकारला आहे. सोमवारी मध्यरात्रीपासून त्यांचा संप सुरू झाला आहे. गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने डिझेलच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ केली. दरवाढीबरोबरच राज्य महामार्गावरील टोल प्लाझा व आरटीओ चेकपोस्ट रद्द करावेत, ही वाहनमालक संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रयत्नांना यश आले नाही. तब्बल 8 लाखाहून अधिक वाहने थांबून आहेत. 162 संघटनांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे. संप असाच सुरू राहिला तर अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होणार आहे. कारण मालवाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. केंद्र सरकारने अनेक वेळा इंधन दरवाढ केली. त्यावेळी हे संप पुकारत नाहीत, राज्य सरकारने दोन रुपये वाढ केल्यावर लगेच संपाचा मार्ग पत्करतात, असा आरोप मंत्री रामलिंगा रे•ाr यांनी केला आहे. सध्या एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा संप कसा मिटेल, हे पाहणेच योग्य ठरणार आहे.

डिझेल दर कमी केले नाहीत तर आम्ही संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका फेडरेशन ऑफ कर्नाटक स्टेट लॉरीओनर्स अँड एजंट असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. जी. आर. षण्मुगप्पा यांनी जाहीर केले आहे. शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकात इंधनाचे दर कमी आहेत. त्यामुळे संप मागे घ्या, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. रस्ते सुधारण्यासाठी दरवर्षी 14 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. ट्रकचालक व मालक संघटनांच्या मागण्यांची आपल्याला जाणीव आहे. सहानुभूतीपूर्वक त्याचा विचार करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतरही संप मागे घेण्यासंदर्भात निर्णय झाला नाही. संप सुरूच राहिला तर गॅस सिलिंडर व इतर अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर त्याचा परिणाम जाणवणार आहे.

जातनिहाय जनगणना, ट्रकचालक-मालकांचा संप याबरोबरच कर्नाटकात सध्या आणखी एक मुद्दा ठळक चर्चेत आला आहे. रविवारी 13 एप्रिल रोजी हुबळी येथे रितेशकुमार नामक एका बिहारी कामगाराचा एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला. गवंडी कामासाठी बिहारमधून हुबळीत आलेल्या रितेशकुमारवर रविवारी सकाळी आपल्या घरासमोर खेळणाऱ्या पाच वर्षीय बालिकेचे अपहरण करून तिचा खून केल्याचा आरोप आहे. एकतर या नराधमाला आमच्या ताब्यात द्या नाही तर त्याचा एन्काऊंटर करा, या मागणीसाठी हुबळीत आंदोलन छेडण्यात आले होते. त्याच दिवशी सायंकाळी एन्काऊंटर झाले. काही संघटनांनी एन्काऊंटरची घटनाच संशयास्पद आहे, असे सांगत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच त्याला गुन्हेगार ठरवून त्याचा एन्काऊंटर का केला? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एखाद्या घटनेनंतर जनक्षोभ भडकतो. त्याला जमावाच्या ताब्यात द्या, आम्ही हिसका दाखवतो किंवा तुम्ही त्याचा एन्काऊंटर करा, अशी भावनिक साद जमावाकडून घातली जाते. अलीकडे झालेल्या अनेक एन्काऊंटर प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांवर खटले सुरू आहेत. एन्काऊंटरमध्ये एखाद्या संशयिताचा खात्मा झाल्यानंतर जमाव शांत होतो, जल्लोष साजरा केला जातो. पण न्यायदानाच्या व्यवस्थेत या प्रक्रियेला कितपत महत्त्व आहे? हुबळी येथील नेहा हिरेमठ व अंजली अंबिगेर खून प्रकरणानंतरही एन्काऊंटरची मागणी केली जात होती. सध्याच्या एन्काऊंटरकडे संशयाने पाहिले जात आहे. सीआयडी चौकशीनंतरच त्याची सत्यासत्यता बाहेर पडणार आहे.