नेपाळमधली ‘आग’

एक शांत, दुर्लक्षित राष्ट्र म्हणून ओळखला जाणारा आपला शेजारी देश नेपाळ आज अकस्मात जगाच्या चर्चेचा विषय झाला आहे. तेथे सरकारविरोधात हिंसक आंदोलन होत असून त्यात ओली सरकारचा बळी गेला आहे. सर्वोच्च नेत्यांनी पदत्याग केला असूनही अद्याप हिंसाचार होत असून घरे आणि वाहने जाळणे, तसेच बँका लुटणे आदी प्रकार होत आहेत. गेल्या वर्षी बांगला देशात अशाच प्रकारे तेथील लोकनियुक्त सरकारचे पतन घडविण्यात आले होते. तर तीन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेतही हेच घडले होते. त्यामुळे हाच ‘पॅटर्न’ नेपाळमध्येही आहे, अशी काही जणांची समजूत असून ती चुकीची आहे. कारण, या तिन्ही देशांमधील घटनांचा परिणाम जरी समान असला, तरी कारणे आणि पार्श्वभूमी पूर्णत: भिन्न आहे. भारताच्या अवतीभोवतीच्या देशांमधील ही राजकीय अस्थिरता बरेच काही सांगून जाणारी आहे. नेपाळमधील घडामोडींवर बरीच भाष्ये विद्वानांकडून केली जात आहेत. कोणाला ही भ्रष्टाचाराविरोधातली तरुणांची ‘क्रांती’ वाटत आहे, तर कोणाला यात ‘डीप स्टेट’ किंवा विदेशी हात दिसत आहेत. नेपाळमधील या गृहयुद्धाची तात्कालीक कारणे जी असायची ती असोत, पण दीर्घकालीन कारणे आणि परिणाम महत्त्वाचे आहेत. तसेच मुख्य परिणामाचे जे आणखी परिणाम होणार आहेत, तेही लक्ष ठेवण्यासारखे आहेत. या देशातील हा घटनाक्रम जरी अकस्मात घडल्याचे वरकरणी दिसत असला, तरी वस्तुस्थिती भिन्न आहे. सांप्रतच्या या स्थितीची पाळेमुळे चोवीस वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका भीषण घटनेपर्यंत पोहचतात. 1 जून 2001 या दिवशी नेपाळच्या राजघराण्यातील बव्हंशी सदस्यांची एका भयानक हत्याकांडात हत्या करण्यात आली होती. हे हत्याकांड घडवून आणण्यात आले, की नशेत घडले, हे आजवर नेमकेपणाने स्पष्ट झालेले नाही. कारण, या हत्याकांडाचा सखोल तपासही झाला नाही. तत्पूर्वी नेपाळ हे एक घोषित ‘हिंदू राष्ट्र’ होते. राजघराण्याचा जवळपास निर्वंश झाल्यानंतर तेथे प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली. ते ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आले. राजघराणे आणि राजसत्ता या दोन्ही बाबी संपल्या, ही एक मोठी क्रांती मानण्यात आली. आता त्या देशाचा विकास वेगाने होईल आणि क्रांती यशस्वी होईल, अशी स्वप्ने अनेकांना, विशेषत: जगभरातील डाव्या विचारसरणीच्या मंडळींना पडू लागली. तथापि, या तथाकथित क्रांतीनंतर या देशात आजवर जे घडले आहे, ते साऱ्यांचेच डोळे उघडणारे आहे. तसेच ‘क्रांती’ नामक संकल्पनेच्या मर्यादा स्पष्ट करणारे आहे. राजघराणे संपल्यानंतर नेपाळमध्ये घटनेचे राज्य आणि लोकशाही स्थापन झाली खरी, पण राजकीय अस्थिरता इतकी वाढली, की क्रांतीला लाभ मिळण्याचे तर दूरच राहिले, पण पूर्वीची परिस्थिती बरी होती, असे म्हणण्याची वेळ तेथील जनतेवर आली. कारण, राजसत्तेच्या पतनानंतर या देशात लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेले एकही सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करु शकलेले नाही. गेल्या अडीच दशकांमध्ये या देशाने 15 सरकारांचा उदय आणि पतन अनुभवले. अशी अस्थिरता हे व्यापक भ्रष्टाचाराला आमंत्रण असते. कोणत्याच राजकीय पक्षाला आपल्या भवितव्याची निश्चिती नसते. त्यामुळे सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली की जितके दिवस ती आहे, तितके दिवस आपली धन करुन घ्यायची, हेच ध्येय राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांसमोर असते. नेपाळमध्ये हेच घडले आहे. राजसत्तेच्या पतनानंतर या ज्या नकारात्मक घटना घडल्या, त्यांच्यामुळे जनतेत निर्माण झालेल्या असंतोषाचा हा उद्रेक असू शकतो. राजसत्तेच्या काळात सारेकाही अलबेल होते असे नाही. तथापि, एक निश्चित ‘व्यवस्था’ कार्यरत होती आणि स्थैर्यही होते. म्हणूनच राजसत्तेच्या विरोधात फार मोठा जनक्षोभ (सध्याच्या व्यवस्थेविरोधात आहे तितका) झाल्याचे कधी दिसून आले नव्हते. तसेच तेव्हा नेपाळचे स्वत:चे असे स्वतंत्र विदेश धोरणही होते. नंतरच्या काळात तशी स्थिती राहिली नाही. तो देश वेगाने भारतापासून दूर आणि चीनच्या जवळ गेला. एक प्रकारे स्वत:ची स्वतंत्र ओळख गमावून बसला. येथे हे स्पष्ट केले पाहिजे, की नेपाळच्या राजसत्तेचे समर्थन करण्याचा हा हेतू नाही. मात्र, केवळ एक सुस्थिर व्यवस्था मोडून काढली, की क्रांती होते आणि क्रांती झाली की, प्रगती होते, ही अनेकांची भाबडी समजूत, आज त्या देशात जे घडत आहे, त्यामुळे मोडीत निघाली आहे. असे अनेक देश जगात आहेत, की जेथे पूर्वीच्या राजसत्ता मोडण्यात आल्या आणि नंतर नव्या व्यवस्थेत त्या देशांनी मोठी प्रगती केली. जपानचे उदाहरण विशेषत्वाने पाहण्यासारखे आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तेथील राजसत्ता लयाला गेली आणि लोकशाही व्यवस्था आली. त्यानंतर जपानने तंत्रविज्ञान, उत्पादन आणि व्यापारात मोठी प्रगती केली. तेव्हा, महत्त्वाचा मुद्दा हा, की नवी व्यवस्था केवळ आल्याने सारे हेतू साध्य होत नाहीत. तर त्याकरिता नवी व्यवस्था ‘पचवावी’ लागते. त्यासाठी नव्या व्यवस्थेचे नेतृत्व समंजस आणि राजकीय स्थैर्याला प्राधान्य देणारे असावे लागते. कारण, असे स्थैर्य आणि धोरणात्मक समंजसपणा, यांचा आर्थिक प्रगतीशी जवळचा संबंध असतो. नेपाळमध्ये असे घडलेले नाही. त्यामुळे या देशाला पुन्हा एकदा व्यवस्था परिवर्तनाला सामोरे जावे लागत आहे. आत्ताचे हे परिवर्तन राजसत्ता पतन होताना जे हत्याकांड घडले, त्याहीपेक्षा हिंसक आहे. त्याचे परिणाम त्या देशावर कशा प्रकारे होतात, हे कालांतराने समजून येईल. पण अशा हिंसक परिवर्तनातून सकारात्मक परिणाम घडण्याची शक्यता कमी असते. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा केवळ शाब्दिक स्वीकार केल्याने प्रगतीचे ध्येय पूर्ण होत नाही, तर त्यासाठी नि:स्वार्थ मनोवृत्तीने कष्ट करण्यात एक दोन पिढ्या जाव्या लागतात, हे नेपाळच्या घटनाक्रमावरुन सिद्ध होत आहे. नेपाळसारखा काही प्रकार भारतातही होईल आणि मग सध्याची ‘व्यवस्था’ जाऊन आपण सत्तेवर येऊ, असे काही जणांना वाटत असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासाठी हा धडा आहे. अर्थात, भारतात ‘राजसत्ता’ नसून समंजस लोकशाहीच्या मार्गानेच आलेली व्यवस्था आहे, हे आवर्जून लक्षात घ्यावे असे आहे.