महागाईची भीती व भारताची अर्थव्यवस्था

विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी नुकतेच समाज माध्यमावर एक मोठे विधान केले की, महागाईची मोठी लाट येतेय. रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होत आहे आणि औद्योगिक इंधनाच्या किंमती झपाट्याने वाढत आहेत. याचा परिणाम उत्पादन आणि वाहतुकीवर होईल, लघु उद्योगांना सर्वात जास्त फटका बसेल, रोजच्या वस्तू महाग होतील आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचा पैसा बाहेर जाईल, ज्यामुळे शेअर बाजारावर दबाव येईल. राहुल गांधी यांनी अंदाजही वर्तवला की, चार राज्यांच्या निवडणुकीनंतर पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या दरात वाढ होईल. हे सर्व पश्चिम आशियातील युद्धामुळे घडत आहे, ज्यात इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे तेल आणि गॅसचा पुरवठा रखडला आहे.  भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयात करणारा देश आहे. आपल्याला जवळपास नव्वद टक्के तेल बाहेरून घ्यावे लागते आणि त्यातील बराचसा भाग पश्चिम आशियातून येतो. आता या भागातील युद्धामुळे सामुद्रिक मार्ग बंद झाला आहे. त्यामुळे तेलाची किंमत वाढली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अभ्यासानुसार, तेलाची किंमत दहा डॉलर वाढल्यास देशाची अर्थवृद्धी थोडी कमी होईल आणि महागाई वाढेल. जर ही किंमत जास्त काळ टिकली तर अर्थव्यवस्थेवर दबाव येईल. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि इतर तज्ञही सांगतात की, युद्ध दीर्घकाळ चालले तर जगभरात महागाई वाढेल आणि विकास मंदावेल. भारताची सध्याची स्थिती चांगली आहे कारण महागाई आता कमी पातळीवर आहे, पण युद्धामुळे सावध राहणे गरजेचे आहे.या परिस्थितीचे गांभीर्य काय आहे? हे फक्त कागदावरचे आकडे नाहीत. याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होईल. घरगुती गॅस महाग झाला तर स्वयंपाकाचा खर्च वाढेल. पेट्रोल-डिझेल वाढले तर बस आणि रिक्षाचे भाडे जास्त होईल. किराणा माल, औषधे आणि इतर रोजच्या वस्तूंच्या किंमती वाढतील. लघु उद्योग जसे छोटे कारखाने आणि दुकाने यांना कच्चा माल आणि वीज महाग पडेल, त्यामुळे नफा कमी होईल आणि नोकऱ्या धोक्यात येतील. शेतकऱ्यांना खत आणि वाहतुकीचा खर्च जास्त लागेल, ज्यामुळे अन्नधान्य महाग होईल. मोठ्या कंपन्यांचे उत्पादन महाग होईल आणि निर्यात करणे कठीण होईल. शेअर बाजार घसरला तर बचत आणि गुंतवणूक प्रभावित होईल. सरकारला जास्त अनुदान द्यावे लागेल, त्यामुळे रस्ते आणि इतर विकास कामांवर खर्च कमी होऊ शकतो. तरीही भारत काही प्रमाणात सुरक्षित आहे. कारण, आपण रशिया आणि इतर देशांतून तेल घेत आहोत आणि परदेशातून येणारा पैसा स्थिर आहे. सामान्य कुटुंबांना सर्वात जास्त त्रास होईल कारण त्यांची खरेदीची शक्ती कमी होईल. छोटे व्यवसाय बंद पडण्याची भीती आहे. शेतकरी आणि मजूर यांचे उत्पन्न दबेल. वाहतूक आणि पुरवठा साखळी अडकली तर दुकानांमध्ये माल कमी येईल. अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात की, ही परिस्थिती काही महिने टिकली तर विकास मंद होईल आणि महागाई वाढेल, पण पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही. राहुल गांधींचा इशारा योग्य आहे. युद्धामुळे पुरवठा खंडित झाला आहे आणि निवडणुकीनंतर दरवाढीची शक्यता आहे. पण सरकारचे म्हणणेही काही प्रमाणात खरे आहे. सध्याची महागाई रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे आणि आपल्याकडे काही साठे आणि पर्याय आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था लवचिक आहे. रेमिटन्स म्हणजे परदेशातून येणारा पैसा आणि विविध देशांतून तेल आणणे यामुळे धक्का मर्यादित राहू शकतो. दीर्घकाळ युद्ध चालले तर समस्या वाढेल, पण दोन-तीन महिन्यांत सावधगिरीने नियंत्रण शक्य आहे. राजकीय टीका आणि तज्ञांचे मत यांचा संतुलित विचार करणे गरजेचे आहे. या आव्हानातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने करायचे उपाय खूपच खडतर आहेत. ऊर्जेचे अधिकचे स्रोत सूर्यप्रकाश आणि वारा यावर आधारित वीज लवकर वाढवावी लागेल. नवीन प्रकारचे इंधन आणि पर्यायी स्रोत शोधावे लागतील. तेल आणि गॅसचे साठे पूर्ण भरावेत आणि आणीबाणीचा प्लॅन तयार ठेवायला हवा. तीव्रता कमी करण्यासाठी गरीब आणि सामान्य लोकांसाठी थेट मदत देणे सरकारच्या हाती आहे, जेणेकरून दरवाढ पूर्णपणे त्यांच्यावर पडू नये. निर्यात वाढवण्यासाठी छोट्या उद्योगांना मदत आणि नवीन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करावे लागेल. रुपयाची स्थिरता राखण्यासाठी सावध धोरण ठेवले पाहिजे.  शांतता प्रयत्नांना पाठबळ देणे आणि मित्र देशांसोबत चांगले करार करणे. दीर्घकाळासाठी उत्पादन वाढवणे आणि हरित ऊर्जेकडे वळणे गरजेचे आहे. अशावेळी सरकार सध्या काय करत आहे? वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारने केलेल्या उपाय योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यांच्या सांगण्यानुसार, महागाई फार वाढणार नाही. तेल कंपन्यांना दरवाढ रोखण्यास सांगितले आहे. घरगुती गॅससाठी पुरवठा वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. रुपयासाठी डॉलर विक्री केली जात आहे. अनुदानासाठी तयारी ठेवली आहे आणि विकास कामे चालू ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. निवडणुकीमुळे दरवाढ टाळण्याचे संकेत आहेत. तेल आयात विविध ठिकाणून केली जात आहे आणि साठे पुरेसे आहेत असे आश्वासन दिले आहे.  हे आव्हान आहे पण संधीही आहे. सरकारने फक्त प्रतिसाद देण्याऐवजी सक्रिय पावले उचलावीत. विरोधी पक्ष नेते म्हणून राहूल गांधींनी जो धोक्याचा इशारा दिला आहे तो गांभीर्याने घ्यावा. हरित ऊर्जेत गुंतवणूक वाढवल्यास आयात कमी होईल आणि भविष्यात कायमची स्थिरता येईल. तज्ञांचाही अंदाज आहे की, योग्य पावले उचलल्यास सहा महिन्यांत या समस्येवर नियंत्रण शक्य आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. सर्व पक्ष एकत्र आल्यास सामान्य माणसाच्या खिशाचे रक्षण होईल आणि विकास सात टक्क्यांवर राहील. महागाई चार टक्क्यांखाली ठेवता येईल. अशा काळात सरकारकडूनही राजकारणाऐवजी, शांतता आणि सावध धोरण हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे.