...तरीही भय इथलं संपत नाही! चिपळूणच्या महाप्रलयाला 3 वर्षे पूर्ण

अजूनही पहिल्या टप्प्यातील गाळ उपसा संपेना कोळकेवाडी अभ्यास गटाचा अहवाल धूळखात
अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यावेळी नागरिकांचा जागता पहारा कायम

राजेंद्र शिंदे चिपळूण

न भूतो न भविष्यती.. अशा चिपळूणच्या प्रलयकारी महापुराला सोमवारी 3 वर्षे पूर्ण होत आहेत. अवघ्या तासाभराच्या कालावधीत होत्याचं नव्हतं करत आयुष्यभराच्या जखमा देणारी 22 जुलै 2021 रोजीची काळरात्र अनेकांचे वर्तमान उद्ध्वस्त करून गेली. महापुरानंतर नद्यातील गाळ उपसा सुरू आहे, नियुक्त अभ्यास गटाचे अहवाल धूळखात पडून आहेत. शासनस्तरावरून काही उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली असली तरी काही अजूनही कागदावरच आहेत. नद्यांची वहनक्षमता वाढली असली तरी आजही हवामान खात्याकडून अतिवृष्टीचा इशारा मिळाला की रात्रीचा जागता पहारा कायम आहे. इथलं भय मात्र अजूनही काही संपल्या संपत नसल्याचे चित्र कायम आहे.

तसे पाहिले तर चिपळूणला पूर ही काही नवीन गोष्ट नाही. दरवर्षी पुराचे पाणी शहरात घुसते आणि नंतर ओसरते. यापूर्वी जुलै 2005 मध्ये आलेल्या महापुरापेक्षा जुलै 21 मध्ये आलेला महापूर ‘न भुतो न भविष्यती’ असाच होता. या महापुरात शहर पुरते उद्ध्वस्त झाले. कोट्यावधीच्या आर्थिक हानीबरोबरच जीवितहानीही मोठ्या प्रमाणात झाली. शहर पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन दरबारी मोठमोठ्या घोषणा झाल्या. मात्र उद्ध्वस्त झालेले शहर नागरिकांची इच्छाशक्ती व मनोधैर्यामुळे पुन्हा उभे राहिले. पावसाळ्याला सुरूवात झाली की नागरिक, व्यापारी पुरापासून संरक्षणासाठीच्या उपाययोजना स्वत:च अंमलात आणत आहेत. मात्र कितीही उपाययोजना झाल्या तरीही मुसळधार पावसात आजही प्रत्येकाच्या काळजात धस्स् होतं. महापुरातील भीतीच्या जखमा आजही त्यांच्या मनात खोलवर रुजल्या असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

चिपळूणच्या महापुराला कोळकेवाडी धरण जबाबदार असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर करण्यात आल्यानंतर या धरणाच्या अवजलाने पुराची तीव्रता वाढते का, याचा शोध घेण्यासाठी व पूरनियंत्रणाच्या उपाययोजना सूचवण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे निवृत मुख्य अभियंता दीपक मोडक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यास गटाचा अहवाल अद्यापही शासनाने स्वीकारलेला नाही. केवळ अभ्यास गटाने दिलेल्या सूचनांनुसार सुधारित मानक कार्य प्रणालीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू असल्याने त्याचा फायदा आज अतिवृष्टीच्या काळात चिपळूणच्या जनतेला होताना दिसत आहे. अभ्यास गटाचा अहवाल, त्यातील शिफारशी आणि सूचवलेल्या उपाययोजना स्वीकारल्यास पुढील काळासाठी ते चिपळूण आणि इतर पूरग्रस्त शहरांसाठी दिशादर्शक ठरणारे आहे.

गाळ उपशासाठी 20 कोटीहून अधिक निधी
महापुरानंतर राज्यभरातील जलसंपदाची सारी यंत्रणा गाळ उपसासाठी वाशिष्ठी नदीत उतरवण्यात आली. मात्र दुसऱ्याच वर्षी येथील यंत्रणा इतरत्र हलवली. आमदार शेखर निकम यांच्या प्रयत्नाने वाशिष्ठी नदीतील गाळ उपसासाठी 20 कोटीहून अधिकचा निधी आला. एकून 3 टप्यात काढल्या जाणाऱ्या गाळ उपसामध्ये अजून पहिलाच टप्प्यातच यंत्रणा अडकलेली आहे.

वाशिष्ठी नदीची वहनक्षमता वाढतेय पण..
गाळ उपसा सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक वर्षी त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. यापूर्वी शंभर मि. मी. पावसातही नदीतील पाणी पात्राबाहेर येत होते. आजवर 186 मि. मी. पाऊस कोसळूनही नदीवर तितकासा परिणाम होताना दिसत नाही. अर्थात यामागे अवजलासंदर्भातील सुधारित मानक कार्यप्रणालीची (एसओपी) प्रभावी अंमलबजावणी हे ही प्रमुख कारण आहे. जोडीला वाशिष्ठी नदीतील गाळ उपसामुळे नदीची वाढलेली वहनक्षमताही कारणीभूत आहे. यापुढेही गाळ उपसा मोहीम तीव्रतेने राबवली तर यापेक्षाही अधिक चांगले परिणाम दिसू लागतील.

महापुरात विध्वंस तरीही धडा नाही...
महापुरात झालेल्या अगणित नुकसानीनंतर जो धडा घ्यायला हवा होता, तो अजूनही घेतलेला दिसत नाही. परिणामी अजूनही नदीकाठावरील बांधकामे, नैसर्गिक ओढे, नाले बुजवून केली गेलेली अतिक्रमणे, प्रवाहाला अडथळा ठरणाऱ्या ठिकाणचे मातीचे भराव आजही सर्रासपणे सुरू आहेत. नद्या गाळाने भरत असल्याने जंगलतोडीवर बंदी करण्याची मागणी पुढे आली, अभ्यास गटानेही आपल्या अहवालात तशी शिफारस केलेली असतानाही त्याकडे गांभीर्याने कुणी पाहताना दिसत नाही. त्यामुळे महापुरात विध्वंस जरी झाला असला तरी यातून चिपळूणकरांनी कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही.

पूर उपायोजनेसाठी 177 कोटीचा प्रस्ताव
महापुरानंतर उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी चिपळूणला भरभरून निधी दिला आहे. गाळ उपशासाठीच तब्बल 20 कोटीहून अधिकचा निधी उपलब्ध झाला आहे. शहरातील नलावडे बंधारा दुरुस्तीसाठी 20 कोटी मंजूर झाले आहेत. शहर पूरप्रतिबंधक उपाययोजनेसाठी तब्बल 177 कोटीचा प्रस्ताव प्रस्तावित आहे. त्यालाही लवकरच मंजुरी मिळेल. राज्याच्या नव्या पर्यटन धोरणातही वाशिष्ठी नदीचा समावेश करण्यात आला आहे. एकूणच चिपळूणच्या विकासासह पूरमुक्ततेसाठी माझे प्रयत्न सुरूच राहणार आहेत.
-शेखर निकम, आमदार, चिपळूण