तालुक्यातील दुर्गम भागातील शाळांचे भवितव्य टांगणीला

मराठी शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात : कौन्सिलिंग पद्धतीमुळे दुर्गम भागात सेवा बजावण्यास शिक्षकांचा नकार : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान 

खानापूर : खानापूर तालुक्यातील दुर्गम भागातील शाळांचे भविष्य शिक्षकांविना टांगणीला लागले असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. दुर्गम भागातील अनेक शाळांकडे शिक्षकांनी पाठ फिरविल्याने त्या बंद पडल्या आहेत. येत्या काही वर्षात दुर्गम भागातील अनेक शाळा शेवटची घटिका मोजण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या अस्तित्वाच्या मुळावरच सरकार उठल्याचे दिसून येत आहे. दुर्गम भागातील मराठी शाळा टिकणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, मराठी संस्कृती आणि भाषेचे अस्तित्वच नष्ट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

तालुक्यात 215 प्राथमिक मराठी शाळा आहेत. त्यातील दीडशेच्यावर शाळा जंगल तसेच दुर्गम भागात आहेत. या सर्व दुर्गम भागातील शाळांचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा असून या सर्व शाळांना शंभर ते दीडशे वर्षांचा इतिहास आहे. या ठिकाणी अत्यंत गैरसोयीच्या तसेच सर्व सुविधांपासून दूर असूनसुद्धा या शाळा टिकल्या होत्या. या शाळांतून पटसंख्याही चांगली होती. मात्र, अलीकडच्या काळात उद्योग-व्यवसायानिमित्त कुटुंबे शहरांकडे स्थलांतरित झाल्याने दुर्गम भागातील शाळांची पटसंख्या रोडावली आहे. शासनाच्या शिक्षण हक्क कायदा प्रकारे सर्व मुलांना शिक्षण मिळाले पाहिजे. असे असताना तालुक्यातील दुर्गम भागातील शाळांचे शिक्षकांअभावी अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. नव्या शिक्षक भरतीच्या नियमानुसार शिक्षकांना कौन्सिलिंग पद्धतीने शाळा निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे शिक्षक शहरालगतच्या तसेच येण्या-जाण्यासाठी सोयीस्कर असलेल्या शाळा कौन्सिलिंगमध्ये निवडत आहेत. त्यामुळे जंगल आणि दुर्गम भागातील शाळांकडे शिक्षकांनी पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे या सर्व शाळा शिक्षकांविना ओस पडल्या आहेत.

तालुक्यात 500 शिक्षकांची कमतरता आहे. या सर्व शाळा शिक्षकांच्या भरतीनंतरच सुरू होऊ शकतात. मात्र, शासन जाणीवपूर्वक मराठी शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवत नसल्याने या सर्व शाळा शिक्षकांविना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अति दुर्गम भागातील शाळांचे भवितव्य धोकादायक बनले आहे. गेल्या वर्षी देगाव, कृष्णापूर, उम्रपाणी, वाटरे तसेच शिरोली आणि नागरगाळी परिसरातील अनेक शाळा शिक्षकांअभावी बंद करण्याची पाळी आली आहे. कणकुंबी, जांबोटी, शिरोली, शिवठाण, लोंढा, गुंजी परिसरातील अति दुर्गम भागातील शाळेत शिक्षकांची कमतरता आहे. या ठिकाणी अतिथी शिक्षकही जाण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय बनले आहे. या दुर्गम भागातील मराठी शाळा वाचविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, या दुर्गम भागातील मराठी शाळा बंद झाल्यास मराठी संस्कृती आणि भाषाच संपण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

दुर्गम भागात नोकरी सक्तीची करा 

दुर्गम भागातील शाळांचे भविष्य धोकादायक बनले असून या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. शासनाच्या नियमावलीत बदली करून नव्याने रुजू होणाऱ्या शिक्षकांना दुर्गम भागात नोकरीची सक्ती करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, येत्या एक-दोन वर्षात दुर्गम भागातील शाळा पूर्णपणे बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यासाठी सरकारने नियमावलीत बदल करणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्यासह देशाच्या पंतप्रधानांनाही याबाबत पत्रव्यवहार करून दुर्गम भागातील शाळा टिकविण्यासाठी मागणी करण्यात येणार आहे.

- किरण गावडे

आमदारांनी प्रयत्न करणे गरजेचे 

तालुक्यातील मराठी शाळा टिकविण्यासाठी सर्वच स्तरावरून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. राजकीय अस्तित्वासाठी पक्षीय राजकारण करणाऱ्या मराठी भाषिकांनी आधी मातृभाषा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, कर्नाटक सरकार येत्या काही वर्षात मराठी भाषेचे अस्तित्वच संपवून टाकणार आहे. तालुक्याचे आमदार स्वत: शिक्षक होते. त्यांनी शाळांच्या बाबतीत गांभीर्याने घेऊन शाळा टिकविण्यासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

-मऱ्याप्पा पाटील 

शिक्षकांचीही जबाबदारी 

दुर्गम भागातील मराठी शाळा टिकविण्याची शिक्षकांचीही जबाबदारी आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार सीआरपी यांच्या निगराणीखाली शाळा चालविल्या जातात. मात्र हेच सीआरपी शाळा टिकविण्याऐवजी शिक्षकांच्या सोयीसाठी काम करत आहेत. त्यामुळे दुर्गम तसेच जंगल भागातील शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. याला सीआरपीही जबाबदार आहेत.सीआरपींनी आपली जबाबदारी चोख पार पाडल्यास दुर्गम भागातील शाळा निश्चित टिकतील.

- अनंत गावडे, चोर्ला