सत्ता-मत्तेचे रंगतदार राजकारण

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील 17 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल राज्याच्या राजकीय भवितव्याची दिशा दाखवणारे आहेतच शिवाय सत्ता आणि मतेचे रंगतदार राजकारण दाखवणारेही आहेत. एकूण 17 पैकी तब्बल 16 जागांवर महायुतीने विजय मिळवत अपेक्षेनुसार आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आहे.

सहा जागा बिनविरोध जिंकून त्यांनी आधी चुणूक दाखवली होती. या निवडणुकीतील एकाही जागेवर विजय मिळवता न आल्याने विरोधकांची संघटनात्मक ताकद, स्थानिक पातळीवरील प्रभाव याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात असला तरी हे यश सत्तेचे असते, त्यामुळेच पूर्वी इथे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असायचे आता भाजपचे वर्चस्व दिसत आहे. सत्तेतील अन्य दोन पक्षांना सुद्धा या निकालाने नक्कीच घाम फुटला आहे. अर्थात आनंदात सामील होऊन ते तो झाकून ठेवतील पण सत्य लपत नाही.  सोलापूरमध्ये मोहिते-पाटील, भंडारा-गोंदियामध्ये नाना पटोले, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अंबादास दानवे आणि सांगली-सातारामध्ये जयंत पाटील यांसारख्या प्रभावी नेत्यांच्या उपस्थितीतही अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. हे केवळ पराभवाचे नव्हे, तर सत्तेच्या प्रभावाचे प्रतीक आहे. महायुतीने या निवडणुकीत एकसंध विजय मिळवला असला, तरी सत्ताधारी पक्षांतील अंतर्गत स्पर्धा आणि संघर्ष याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. नाशिक मतदारसंघातील निकाल हा त्याचा सर्वांत ठळक पुरावा ठरला आहे. शिंदे सेनेचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा भाजपचे बंडखोर नेते गोकुळ गीते यांनी अपक्ष म्हणून पराभव केला. विशेष म्हणजे, गीते यांनी यापूर्वी दराडे यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. पाठिंबा जाहीर केलेल्याने विजय पटकावण्याची भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासातील ही पहिली वेळ असावी! त्यामुळे हा पराभव केवळ राजकीय नसून विश्वासघाताचा असल्याची भावना दराडे यांनी व्यक्त केली आहे. नाशिकमध्ये भाजपकडे सुमारे 200 मतांचे संख्याबळ असताना शिंदे सेनेचा उमेदवार पराभूत होणे हा केवळ योगायोग मानता येणार नाही. स्थानिक पातळीवर सत्ताधारी घटकांमध्ये असलेली स्पर्धा, एकमेकांचा राजकीय प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्न आणि भविष्यातील सत्तासमीकरणांची चाचपणी यांचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. मात्र, या पराभवानंतरही शिंदे सेना आपल्याच उमेदवाराला पराभूत करून विजयी झालेल्या गोकुळ गीते यांना आपल्या गोटात आणण्याच्या प्रयत्नात असल्याची चर्चा आहे.  राजकारणात वैचारिक बांधिलकीपेक्षा राजकीय गणितांना अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. सांगली-सातारा मतदारसंघातील भाजप उमेदवाराला अपेक्षेपेक्षा कमी मते मिळाल्याची बाबही तितकीच महत्त्वाची आहे. यावरून मतांची फूट ही सहज घडलेली नसून, अंतर्गत राजकीय स्पर्धेचा परिणाम असल्याचे स्पष्ट होते. महायुतीने विजय मिळवला असला, तरी घटक पक्षांमधील अविश्वास आणि वर्चस्वासाठी सुरू असलेली चढाओढ भविष्यात अधिक तीव्र होऊ शकते. विधान परिषद निवडणुकांचे आणखी एक वैशिष्ट्या म्हणजे गुप्त मतदान पद्धती. राज्यसभा निवडणुकांप्रमाणे येथे खुल्या मतदानाची अट नसल्याने क्रॉस व्होटिंगची शक्यता अधिक असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी या निवडणुकीत मतदान करतात आणि पसंतीक्रमाच्या पद्धतीमुळे मतदारांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतात. त्यामुळे पक्षीय शिस्तीपेक्षा स्थानिक समीकरणे, वैयक्तिक संबंध आणि राजकीय व्यवहारांना अधिक महत्त्व प्राप्त होते. या निकालांमधून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाची वस्तुस्थितीही समोर आली आहे. नागपूर, सोलापूर, सांगली-सातारा, नांदेड, धाराशिव-लातूर-बीड, भंडारा-गोंदिया, अमरावती, जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर-जालना या भागांमध्ये भाजपने आपले संघटनात्मक वर्चस्व अधिक मजबूत केलेय. दुसरीकडे, शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी जिंकलेल्या जागांमध्येही स्थानिक पातळीवरील आव्हाने कायम असल्याचे दिसले. त्यांचे प्रत्येकी दोन उमेदवार बिनविरोध झाले नसते तर निवडणुकीच्या मैदानात त्यांचे काय झाले असते याचा नाशिकवरून अंदाज यावा. परिणामी भविष्यात हे पक्ष भाजप पासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी एकमेकाला साथ देण्याचे अंतर्गत राजकारण करू लागले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. महायुतीची ताकद निर्विवाद असली, तरी तिच्या घटक पक्षांतील अंतर्गत संघर्ष भविष्यात डोकेदुखी ठरू शकतो. त्याचवेळी, महाविकास आघाडीने केवळ सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यापेक्षा संघटनात्मक पुनर्बांधणी, स्थानिक नेतृत्वाला बळकटी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नव्याने विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. कारण या नेत्यांचे पाहुणे दुसऱ्याच्या पक्षातून आमदार झाले आहेत. तरीही या निकालांनी एक गोष्ट निश्चित केली आहे, महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या विरोधकांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांतील अंतर्गत स्पर्धाच अधिक रंगतदार आणि निर्णायक ठरत आहे.