रोजगारनिर्मितीची वस्तुस्थिती

सध्याच्या राजकीय गदारोळाच्या वातावरणात तीन दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका महत्त्वाच्या वृत्ताकडे अनेकांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. हे वृत्त रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या रोजगारविषयक अहवालाचे आहे. बँकेने या अहवालात रोजगारनिर्मितीची माहिती दिली असून 2023-2024 या आर्थिक वर्षात 4.6 कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच नव्या रोजगारांची ही संख्या त्याच्या मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 6 टक्के अधिक आहे. 2014 ते 2023 या कालावधीत, अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यानंतरच्या 9 वर्षांच्या काळात एकंदर 12 कोटी 50 लाख नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती झाली. त्याआधी 2004 ते 2014 या 10 वर्षांच्या काळात, म्हणजेच मागच्या काँग्रेसप्रणित सरकारच्या काळात केवळ 2 कोटी 90 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या होत्या, अशीही माहिती अहवालात आहे. 2018 ते 2022 या अवघ्या चार वर्षांच्या काळात 8 कोटी नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण झाल्या, असे पीएलएफएस आणि रिझर्व्ह बँकेच्या केएलईएमएस आकडेवारीतून दिसून येते. 2020 आणि 2021 या दोन वर्षांमध्ये जगाप्रमाणे भारतातही कोरोनाचा उद्रेक झाला होता. त्या काळात अनेकदा लॉकडाऊन करणे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना भाग पडले होते. साहजिकच आर्थिक विकासाची गती मंदावली होती. या मंदगतीचा परिणाम रोजगारनिर्मितीवरही होणे स्वाभाविक होते. तरीही इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोजगारांच्या संधी उपलब्ध झाल्या असतील तर ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची कौतुकास्पद कामगिरी म्हणावी लागेल. रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेली ही आकडेवारी विश्वासार्ह आहे का, असा प्रश्न केंद्र सरकारला नेहमीच पाण्यात पाहणाऱ्यांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो. पण ही आकडेवारी विश्वासार्ह आहे, असे म्हणावयास जागा आहे. कारण कोणत्याही साध्या साध्या कारणांवरुन या सरकारवर तुटून पडण्यासाठी नेहमीच उत्सुक आणि सज्ज असणाऱ्या विरोधी पक्षांनी रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीवर अद्याप एक शब्दही उच्चारलेला नाही. जर ही आकडेवारी खोटी किंवा फुगवून सांगितलेली असती, तर एव्हाना विरोधकांनी आकाशपाताळ एक केले असते. तसे झालेले नाही. विरोधक केंद्र सरकारची प्रशंसा करतील हे अपेक्षित धरता येत नाही. त्यामुळे या आकडेवारीवरील विरोधकांचे मौनच तिच्या सत्यतेची साक्ष मानली पाहिजे. या सरकारच्या काळात निश्चलनीकरणासारखे उपाय योजले गेल्याने मोठ्या प्रमाणात बेकारी वाढली असा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जातो. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात या मुद्द्यावर रान उठविण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला होताच. पण तो प्रयत्न विरोधकांना पाहिजे होता तितक्या प्रमाणात यशस्वी झाला नाही. यावरुन रोजगाराच्या आघाडीवर या सरकारची कामगिरी सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीनेही फारशी नकारात्मक नाही, असे दिसून येते. सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा सरकारकडून नेहमीच जास्त असतात. विशेषत: नोकऱ्या आणि महागाई हे दोन मुद्दे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे असतात. परिणामी सरकारने कितीही चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न केला, तरी तो कमीच आहे, असे वाटणाऱ्यांचा एक वर्ग लोकांमध्ये असतो. कोणतेही सरकार दीर्घकाळ सत्तेवर असले तरी त्याच्याकडून होणाऱ्या अपेक्षांमध्ये अधिकच वाढ होते आणि सरकारवर नाराज असणाऱ्या मतदारांच्या संख्येतही कमी-अधिक प्रमाणात वाढ होते. ही प्रस्थापितविरोधी भावना नैसर्गिक असते. 1947 ते 1977 या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या तीन दशकांचा अपवाद वगळता, त्यानंतरच्या प्रत्येक सरकारला हा अनुभव आलेला आहे. अनेक सरकारांचा सत्तेवर आल्यानंतर याच जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांवरुन दारुण पराभवही पाच ते दहा वर्षांमध्येच झालेला आहे. त्या तुलनेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला 10 वर्षांच्या सलग सत्तेनंतरही लोकांनी पुन्हा काहीसा कमी का असेना, पण सत्तेवर येण्याइतपत कौल दिला आहे. याचे कारण इतर क्षेत्रांमधील समाधानकारक कामगिरीप्रमाणेच रोजगारनिर्मितीच्या क्षेत्रातही या सरकारची बऱ्यापैकी कामगिरी हे असण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही लोकशाही राज्यपद्धतीत असतात तसे या सरकारचेही अनेक अंधविरोधक आहेत. ते सरकारविरोधात नकारात्मक प्रचाराची आग भडकविण्यात नेहमीच मग्न असतात. स्वत:ला पुरोगामी किंवा विचारवंत म्हणवून घेणारे अनेक महाभागही या नकारात्मक वातावरण निर्मितीच्या प्रयत्नांमध्ये त्यांची भर घालतात. वृत्तपत्रे, डिजिटल माध्यमे इत्यादी जी साधने त्यांच्या हाती असतात, त्यांचा उपयोग करुन सरकारविरोधी भावना नेहमी उकळत राहील अशी दक्षता हे लोक घेतच असतात. त्यांचे ते राजकीय खाद्य असते. काही तथाकथित विचारवंत  तर याही पुढची मजल मारतात. भारत स्वत:च्या पायावर उभा राहू लागला आहे, असे दिसताच त्यांचा मस्तकशूळ उठतो. मग ते कोणत्याही घटनेचे निमित्त करुन आपली नकारात्मकतेची हौस भागवून घेतात. असेच एक उदाहरण नुकतेच पाहण्यात आले. ट्विटर या जगप्रसिद्ध मायक्रोब्लॉगिंग साईटला स्पर्धा म्हणून दोन भारतीय युवकांनी ‘कू’ नामक कंपनी काही वर्षांपूर्वी स्थापित केली होती. प्रारंभी ती बऱ्यापैकी चालली. तथापि, आर्थिक समस्यांमुळे ती आता बंद करावी लागली आहे. याचाही मोठा आनंद भारतातल्याच काही जणांना झाला आहे, असे त्यांच्या लिखाणावरुन दिसून येते. ‘कू’ या शब्दाचा पोर्तुगीज भाषेतील अर्थ ‘मानवाचा पार्श्वभाग’ असा आहे, अशी माहितीही या लिखाणात सापडते. भारतीय युवकांनी केलेल्या एका स्तुत्य प्रयत्नाची (भले तो प्रयत्न यशस्वी झाला नसेल) इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन ‘कू’चेष्टा करण्यात धन्यता मानणारे असे महाभाग त्यांच्या ‘कू’विचारांचे प्रछन्न प्रदर्शन करुन स्वत:चेच हसे करुन घेत असतात हे लक्षात घेण्याइतके भान त्यांना नसते. एखादा उपक्रम आपल्याला आवडला नसेल तर त्याचे कौतुक न करणे हे समजू शकते. पण प्रयत्नशील लोकांना हतोत्साहित करण्यातून केवळ त्यांची सं‘कू’चित ‘कू’मानसिकताच उघडी पडत असते. असो.