पॅलेस्टाईन देशाचे अस्तित्व आणि अडथळे

पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता देण्याबाबत गेल्या काही दिवसात महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या आहेत. दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या हमास-इस्त्रायल संघर्षाचा केंद्रबिंदू असलेल्या गाझापट्टीत 65 हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. ज्यात मुले, महिला आणि वृद्धांची संख्या लक्षणीय आहे. लक्षावधी जखमी आणि विस्थापित झाले आहेत. असे असूनही पॅलेस्टिनी प्रदेशास देश म्हणून मान्यता देणे हमाससाठी ‘बक्षीस’ असेल असे इस्त्रायला आणि त्याचा एकमेव पाठिराखा अमेरिकेस वाटते. परंतु आता इस्त्रायल व अमेरिकेच्या मित्र देशांनीच हे बक्षीस दिले आहे. काही दिवसांपूर्वी ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्तुगाल या देशांनी पॅलेस्टाईन देशास औपचारिक मान्यता दिली. इस्त्रायलच्या देश म्हणून जन्मास कारणीभूत असलेल्या ब्रिटनसह इतर देशांची ही भूमिका जागतिक राजकारणाचे बदलते रंग दर्शवताना इस्त्रायल-अमेरिका युतीविरूद्ध उभी ठाकलेली दिसते. पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मिळालेली अशी मान्यता सध्या केवळ प्रतीकात्मक आहे. इस्त्रायलने गिळंकृत केलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशातील त्याच्या दमनशाही कृतींवर त्याचा तात्काळ प्रभावही संभवत नाही. तरीही पॅलेस्टाईन देशास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेला पाठिंबा या मान्यतेमुळे अधोरेखित होतो. आतापर्यंत युनोच्या 193 सदस्य देशांपैकी 157 देशांनी पॅलेस्टाईन देशास मान्यता दिली आहे. एक प्रकारे पॅलेस्टाईन मुद्यावर त्याच्या बाजूने जाणारे हे आंतरराष्ट्रीय बहुमत आहे. मात्र केवळ यामुळे पॅलेस्टाईनला युनोत देश म्हणून अधिकृत स्थान मिळणार नाही. युनोच्या सुरक्षा परिषदेने ते मंजूर करणे आवश्यक ठरते. या परिषदेची कायमस्वरूपी सदस्य असलेली अमेरिका, आपल्याकडे असलेले नकाराधिकाराचे अस्त्र वापरून पॅलेस्टाईनचा देश म्हणून युनोत प्रवेश नाकारत आली आहे.

इस्त्रायल पश्चिम किनाऱ्यावर वसाहती वाढवण्याची त्याचप्रमाणे गाझा युद्ध तीव्र करण्याची योजना आखत असताना युरोपने घेतलेली पॅलेस्टाईनावादी भूमिका इस्त्रायलला एकाकी पाडू शकते. पॅलेस्टाईन विषयक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली ट्रम्प पाठिंबा किती काळ टिकेल याची शाश्वती नाही. तथापि, इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सध्यातरी आपल्या पॅलेस्टाईन विरोधावर ठाम आहेत. या आधी युनोची उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय परिषद पॅलेस्टाईनसंबंधी शांततापूर्ण तोडग्यावर आणि द्वि-राष्ट्र उपायांच्या अंमलबजावणीवर दोनच महिन्यांपूर्वी पार पडली होती. तित युरोप, आशिया आणि अरब देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेनंतर 42 कलमी घोषणापत्र जाहीर झाले. त्यात गाझा हा पॅलेस्टाईनचा अविभाज्य भाग मानून त्याच्या पश्चिम किनाऱ्याशी एकरूपतेस सहमती दर्शविण्यात आली. विशेष म्हणजे, पॅलेस्टाईन प्रदेशावर प्रशासन, कायदा व सुरक्षा व्यवस्था पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाकडे जावी, हमासने गाझामधील आपले स्थान संपुष्टात आणून प्राधिकरणास समर्पित व्हावे अशा महत्त्वपूर्ण कलमांचा समावेश होता. थोड्या अधिक फरकाने हीच भूमिका 9 ते 29 सप्टेंबरपर्यंत चाललेल्या न्यूयॉर्कमधील युनोच्या महासभेत कायम राहिली आहे.

यानंतर पॅलेस्टाईन देशाच्या स्थापनेचे उद्दिष्ट, गाझा युद्ध आणि नेतान्याहू व ट्रम्प यांची आडमुठी भूमिका या अडचणी दूर करून साकारू शकेल का हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनला आहे. सध्यातरी युरोप यासाठी ऐतिहासिक कामगिरी बजावण्याइतपत सक्षम दिसत नाही. युरोपियन महासंघ इस्त्रायलचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. युनो आयोगाने त्याला इस्त्रालयशी मुक्त व्यापार खंडीत करण्याचे आवाहन कधीच केले आहे. परंतु इस्त्रायलला संशोधनविषयक अनुदान स्थगित करण्याच्या सामान्य योजनेवर युरोपियन देशात सहमती नाही तेथे व्यापार स्थगिती साधण्याची शक्यता धुसर दिसते. उन्मत नेतान्याहूंना खरा दणका द्यायचा असेल तर युरोपियन देशांनी शस्त्र पुरवठा, लष्करी सहकार्य थांबवणे याचबरोबरीने व्यापार निर्बंध असे उपाय इस्त्रायलबाबत लागू केले पाहिजेत. अशा अर्थपूर्ण व कृतीशील उपायांशिवाय केवळ पॅलेस्टाईनला ‘देश’ मान्यता देणे म्हणजे ‘अंगात नाही बळ आणि चिमटा घेऊन पळ’ याप्रमाणे निरर्थक ठरते. युक्रेनविरूद्धच्या आक्रमक युद्धाबद्दल युरोपियन महासंघाने रशियावर अनेक निर्बंधांची घोषणा केली आहे. पण इस्त्रायलाविरोधात अशी कोणतीच कृती केलेली नाही. इस्त्रायलने आंतरराष्ट्रीय मदत रोखून गाझामध्ये जाणिवपूर्वक दुष्काळ निर्माण केला आहे. तरीही इस्त्रायलला व्यापार व आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करणारा ‘असोशिएशन करार’ युरोपियन महासंघाने अबाधित राखला आहे. पॅलेस्टाईन देशास मान्यता देणारे फ्रान्स, ब्रिटनसारखे देश नियमितपणे लष्करी सामग्री व इस्त्रायली शस्त्रास्त्र उद्योगास वित्तपुरवठा करण्यास मदत करत आहेत. या साऱ्या बोटचेपेपणास अपवाद केवळ स्पेनचा आहे. त्याने इस्त्रायलसाठी शस्त्रास्त्रबंदी लागू करून ठोस भूमिका घेतली आहे. अम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकारासाठी कार्यरत आंतरराष्ट्रीय संस्थेने युरोपियन देशांच्या दुट्टपीपणाचा निषेध करूनही युरोपला जाग आलेली नाही. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या पॅलेस्टाईनबाबत उपरतीमागे त्यांची मानसिकता किती आणि जनमताचा रेटा किती हा प्राप्त परिस्थितीत संशोधनाचा विषय ठरतो.

मंगळवारी अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पनी युनोच्या महासभेत सुमारे तासभर भाषण केले. ते ट्रम्पप्रणित दुट्टपीपणाचा उत्कट अविष्कार म्हणून नोंदवले जाईल. आपण सात वेगवेगळ्या युद्धांचा अंत केला असा दावा करताना त्यांनी युनोच्या युद्धे थांबवण्याच्या क्षमतेवर अविश्वास दर्शवला. दुसरीकडे गाझा पट्टीतील युद्ध थांबले पाहिजे अशी इच्छाही प्रकट केली. ती करताना त्यांना हे माहित होते की,  त्यांची इच्छा असती तर त्यांनी एका फोनवर युद्ध थांबवले असते. या प्रसंगी ट्रम्पनी युनो सुरक्षा परिषदेच्या गतिहिनतेकडे व असंवेदनशीलतेकडे लक्ष वेधले. तथापि, ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ या उक्तीनुसार ते स्वत:च सुरक्षा परिषदेच्या अकार्यक्षमतेचे कारण आणि लक्षणही आहेत. ट्रम्पच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिकेने युनो निधीतील बराच भाग काढून घेतला. त्याचा परिणाम संस्थेच्या मानवतावादी मदतकार्यावर झाला आहे. पॅलेस्टाईन प्राधिकरण ही पॅलेस्टाईन देश निर्मितीसाठी कार्यरत आणि राज्यकारभार सांभाळण्यासाठी मान्यताप्राप्त संस्था आहे. तिचा हमासशी गाझापट्टी व पश्चिमकिनारा प्रदेशावरील वर्चस्वासाठी राजकीय संघर्ष सुरू आहे. हमासला प्रभावहीन करायचे तर

पॅलेस्टाईन प्राधिकरण आणि त्यावर अमंल असलेल्या ‘फताह’ पक्षास बळ मिळणे आवश्यक ठरते. तथापि, ट्रम्प प्रशासनाने प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि फताह पक्षनेते महमुद अब्बास यांना व्हिसा नाकारून महासभेतील सहभागापासून वंचित ठेवले. त्यांना व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे सहभाग घेता आला. त्यांनी हमासच्या इस्त्रायलवरील हल्यांवर टीका केली आणि आपली शस्त्रs प्राधिकरणाकडे सोपवून शांततापूर्ण परिवर्तनाला चालना द्यावी असे आवाहन केले. यावरून पॅलेस्टाईन प्राधिकरणास हमास नको आहे तर ट्रम्प महाशयांना प्राधिकरणच नको आहे हा विरोधाभास दिसून आला.

हमास नामक भस्मासुराचा जन्म, पॅलेस्टाईन देशाची संकल्पना अमेरिका सतत नाकारत आल्याने व इस्त्रायलच्या सततच्या वसाहतवादी अतिक्रमणामुळे झाला आहे. हमास तत्वत: दहशतवादी आहे. परंतु हमास हल्यानंतर जवळपास दोन वर्षे इस्त्रायलने चालवलेल्या गाझा पट्टीच्या विध्वंसाला दहशतवादाशिवाय दुसरे काय म्हणता येते? आता हे सारेच थांबवून मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्याची संधी युनोकडे आहे. पॅलेस्टाईन देशाच्या बाजूने सदस्य देशात संपूर्ण बहुमत आहे. असे असूनही या संस्थेने युद्ध थांबवण्याच्या आणि देश निर्मितीच्या दिशेने ठोस पाऊले उचलली नाहीत तर युनोची उरली सुरली प्रतिष्ठा धुळीस मिळणार आहे. अमेरिका व चीनसारख्या आपमतलबी देशांच्या हाती असलेला सुरक्षा परिषदेतील नकाराधिकाराचा हुकुमी एक्का काढून घेऊन बहुमतास व विवेकास प्राधान्य देणारी प्रणाली विकसित करण्यासाठी युनोच्या सदस्य देशांनी एकत्र येणे ही आज काळाची गरज बनली आहे.

-अनिल आजगांवकर