जुलैच्या मध्यात संपूर्ण अर्थसंकल्प होणार सादर

आर्थिक वर्ष 2024-25 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मांडणार अर्थसंकल्प

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

केंद्र सरकार जुलैच्या मध्यात आर्थिक वर्ष 2024-25 चा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 17 जूनपर्यंत अनेक मंत्रालये आणि भागधारकांसोबत अर्थसंकल्पावर बैठका घेणार आहेत.  संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये पहिल्या सत्रात नवनिर्वाचित सदस्य शपथ घेतील.  याशिवाय या अधिवेशनात सभापतींची निवड, राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि त्यानंतरच्या चर्चेचा समावेश राहणार असल्याचेही म्हटले आहे.

पहिले अधिवेशन तहकूब करणार नाही

पहिले अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले जाणार नाही. मात्र, दुसरा भाग सुरू होण्यापूर्वी काहीशी विश्रांती घेतली जाईल. सूत्रांनी सांगितले की दुसरा भाग आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या सादरीकरणाने सुरू होईल. त्यानंतर आर्थिक वर्ष 2025 चा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पाविषयी कोणतीही विशिष्ट माहिती दिली नसली तरी, त्यात आरबीआयच्या 2.11 ट्रिलियन डॉलरच्या लाभांशाच्या वापराबद्दल तपशील समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे. सरकार आपला सुधारणा अजेंडा सुरू ठेवणार असल्याची शक्यता आहे.

 अंतरिम अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत सादर

1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 2026 पर्यंत 4.5 टक्के पेक्षा कमी आणि आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 5.1 टक्केचा ‘वित्तीय एकत्रीकरण मार्ग’ राखला गेला.

अर्थसंकल्पाची संपूर्ण प्रक्रिया

• सर्वप्रथम, वित्त मंत्रालय एक परिपत्रक जारी करते आणि सर्व मंत्रालये, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्थांना नवीन वर्षासाठी अंदाज तयार करण्यास सांगते. नवीन वर्षाचा अंदाज देण्याबरोबरच त्यांना मागील वर्षातील खर्च आणि उत्पन्नाचा तपशीलही द्यावा लागतो.
• अंदाज प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारचे उच्च अधिकारी त्याची तपासणी करतात. याबाबत संबंधित मंत्रालयाचे अधिकारी आणि खर्च विभाग यांच्यात सखोल चर्चा सुरू आहे. यानंतर, डेटा शिफारसीसह वित्त मंत्रालयाकडे पाठविला जातो.
• सर्व शिफारशींचा विचार केल्यानंतर, वित्त मंत्रालय विभागांना त्यांच्या खर्चासाठी महसूल वाटप करते. महसूल आणि आर्थिक व्यवहार विभाग शेतकरी आणि छोटे व्यापारी आणि परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधून परिस्थिती सखोलपणे समजून घेते.
• अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत, अर्थमंत्री संबंधित पक्षांना भेटून त्यांचे प्रस्ताव आणि मागण्या जाणून घेतात. यामध्ये राज्यांचे प्रतिनिधी, बँकर्स, कृषी शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ आणि कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पपूर्व बैठक संपल्यानंतर अर्थमंत्री सर्व मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेतात. अर्थसंकल्प अंतिम होण्यापूर्वी अर्थमंत्री पंतप्रधानांशी चर्चा करतात.
• अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या काही दिवस आधी हलवा समारंभ असतो. एका मोठ्या पातेल्यात तयार केलेला हलवा अर्थ मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटला जातो. त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या छपाईची प्रक्रिया सुरू होते. या प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी आणि सहाय्यक कर्मचारी बजेट सादर होईपर्यंत मंत्रालयातच असतात.
• अर्थमंत्री लोकसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतात. 2016 पर्यंत ते फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर होत असे. 2017 पासून, ते दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केले जाऊ लागले. यंदा प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पाची सर्व कागदपत्रे मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.