व्यक्तीपूजेचा अंत की नवा आरंभ

केजरीवाल यांच्या एकाधिकारशाहीला वैतागून गेले की केंद्राच्या कारवायांना घाबरून हा प्रश्न उरतोच त्यातून हा व्यक्ती पूजेचा अंत की नवा आरंभ हाही प्रश्न जन्म घेतो!

2012 मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीच्या गर्भातून जन्मलेला आम आदमी पक्ष हा भारतीय राजकारणातील सर्वात आशादायी प्रयोग मानला गेला. ‘सिस्टम बदलू’ या घोषणेसह उभ्या राहिलेल्या या पक्षाने दिल्लीत अभूतपूर्व यश मिळवले आणि नंतर पंजाबमध्येही सत्ता हस्तगत केली. पारदर्शकता, स्वच्छ राजकारण आणि सामान्य माणसाच्या सक्षमीकरणाचा दावा हा त्याचा आत्मा होता. परंतु आज या पक्षात उभी राहिलेली मोठी फूट ही त्या मूळ आदर्शांवरच प्रश्नचिन्ह उभे करते. या फुटीचे ताजे रूप म्हणजे राघव चढ्ढा आणि सहा खासदारांनी पक्ष सोडून भाजपात प्रवेश करणे, हे एका राजकीय प्रयोगातील अंतर्गत विसंगतीचे प्रकटीकरण आहे. पक्षाच्या सुरुवातीच्या काळात लोकशाही मूल्य, अंतर्गत संवाद आणि पारदर्शकतेचे तत्त्व पुढे केले गेले. त्या पक्षाकडून अपेक्षा होती की तो पारंपरिक राजकारणापेक्षा वेगळा मार्ग दाखवेल. सुरुवातीला अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण, आरोग्य आणि वीज-पाणी यांसारख्या क्षेत्रात काही ठोस कामे झाली. दिल्लीतील सरकारी शाळांचे रूपांतर, मोहल्ला क्लिनिकसारख्या योजना आणि वीजदर नियंत्रण या निर्णयांमुळे आपने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. परंतु कालांतराने पक्षाचा विस्तार होत गेला तसे संघटनात्मक लोकशाही कमकुवत होत गेली, असा आरोप वाढू लागला. संस्थात्मक पक्ष म्हणून विकसित होण्यात तो मागे पडला. निर्णय प्रक्रियेत केंद्रीकरण वाढल्याची टीका सातत्याने होत आली. पक्षात वाढलेल्या असंतोषाचे मुख्य कारण म्हणजे केजरीवाल यांच्यावर होत असलेले “एकाधिकारशाही”चे आरोप. अनेक नेत्यांनी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे असे सूचित केले की पक्षात मतभिन्नतेला फारशी जागा उरलेली नाही. या अंतर्गत संघर्षाला आणखी तीव्र करणारा घटक म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपशी असलेले संघर्षपूर्ण संबंध. आम आदमी पक्षाने सातत्याने आरोप केला आहे की इडी आणि सीबीआय सारख्या तपास यंत्रणांचा वापर करून पक्षाला राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाला. दिल्लीतील मद्य धोरण प्रकरण, विविध चौकशा आणि नेत्यांवरील कारवाया यामुळे पक्ष सतत दबावाखाली राहिला. या बाह्य दबावामुळे पक्षातील अंतर्गत मतभेद अधिक तीव्र झाले, असे दिसते. दुसरीकडे, विरोधकांचा दावा असा आहे की या तपासांमुळे आपच्या नैतिक उच्चतेच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. याचा एकत्रित परिणाम आजच्या फुटीत दिसून येतो. तितकाच तो राघव चढ्ढा यांच्यासारख्या ऐनवेळी घाबरणाऱ्या आणि जबाबदारीपासून पळणाऱ्या नेतृत्वाच्या भित्रेपणात देखील दिसतो. तो फक्त प्रतिमा निर्मितीच्या व्यवसायातून लपवला जात आहे असे मानणारा वर्गही मोठा आहे. पण, या फुटीची ‘इनसाईड स्टोरी’ केवळ सत्तासंघर्षाची नाही, तर विश्वासाच्या तुटलेल्या धाग्याचीही आहे. पंजाबमधील नेतृत्वातील मतभेद, दिल्लीतील निवडणुकीतील धक्के आणि संघटनात्मक असंतोष यामुळे पक्षात ‘सायलेंट बंड’ वाढत होते. काही नेत्यांची नाराजी उघडपणे बाहेर येऊ लागली आणि त्यातूनच आजची परिस्थिती निर्माण झाली. या घडामोडींचा आगामी निवडणुकांवर थेट परिणाम होणार आहे. दिल्लीमध्ये पक्ष आधीच सत्तेबाहेर गेल्यामुळे आता संघटनात्मक पुनर्बांधणी मोठे आव्हान ठरणार आहे. भाजपला याचा थेट फायदा होऊ शकतो. पंजाबमध्ये आप अजूनही सत्तेत असला तरी तिथली अंतर्गत अस्थिरता वाढण्यासाठीच राज्यसभेचे हे खासदार फोडण्यात आले, त्यासाठी पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह यांच्यासह भाजपचे काही खासदार देखील प्रयत्नशील होते. पंजाब सरकारची स्थिरता त्यांना निवडणुकीपूर्वी धोक्यात आणायची आहे असे दिसते. गुजरातमध्ये आपने तिसऱ्या पर्यायाची जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता, तिथे भाजप हा पक्ष वाढू देणार नाही. गोव्यात आधीच सातत्याने धक्के बसले असून, नव्या फुटीमुळे तिथे पुनरुज्जीवन अधिक कठीण होईल. एकूणच, आम आदमी पक्ष हा एकेकाळी ‘आम आदमीची क्रांती’ म्हणून ओळखला जात होता. पण आज तोही इतर पक्षांसारख्याच अंतर्गत संघर्ष, व्यक्तीपूजा आणि सत्तासंघर्षाच्या चक्रात अडकलेला दिसतो. ही फूट केवळ राजकीय घटना नाही, तर एका प्रयोगाचा आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. आता खरा प्रश्न असा आहे की, आप पुन्हा आपल्या मूळ तत्त्वांकडे वळेल का, की तोही भारतीय राजकारणातील आणखी एक पारंपरिक पक्ष बनेल? जय-पराजय हे राजकारणात तात्पुरते असतात, पण विश्वास गमावला तर पुनरागमन कठीण होते. आपसाठी हीच खरी कसोटी आहे. शिवाय त्या पक्षातील नेते केजरीवाल यांच्या एकाधिकारशाहीला वैतागून गेले की केंद्राच्या कारवायांना घाबरून हा प्रश्न उरतोच. त्यातून हा व्यक्ती पूजेचा अंत की नवा आरंभ हाही प्रश्न जन्म घेतो!