म्यानमारमधील निवडणुकीची मलमपट्टी

गेल्या रविवारी म्यानमारमध्ये तीन टप्प्यातील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अंतिम फेरीतील मतदान झाले. सोमवारी निवडणुकीचे निकालही जाहीर झाले. अपेक्षेप्रमाणे तेथे आता लष्कर समर्थित युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टीचे (युएसडीपी) सरकार स्थापन होईल. पक्षाच्या नावात जरी एकता व विकास या शब्दांचा अंतर्भाव असला तरी व्यवहारात हा पक्ष म्यानमारच्या समाज-राजकीय विभाजनाचे आणि आर्थिक अधोगतीचे मूळ कारण बनला आहे. निवडणुकीपूर्वी लष्करी सरकारचे प्रमुख असलेले वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलाईंग यांनी नव्या संसदेच्या बैठकीनंतर अध्यक्षपदाची सुत्रे पुन्हा एकदा स्वीकारली आहेत. यामुळे म्यानमारवर लष्कर शाहीची पकड पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे.

 निवडणुकीचा बनाव

2021 साली म्यानमारमध्ये बहुमताने निवडून आलेल्या नेत्या आंग सां सूकी यांच्या सरकारला लष्काराने उलथवले व सत्ता काबीज केली. निवडणूका बेकायदेशीर पद्धतीने घेतल्याचे व इतर आरोप ठेऊन आंग सां सूकी यांना 27 वर्षांचा तुरूंगवास ठोठावण्यात आला. त्यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रेसी’ पक्षाने नवीन लष्करी नियमांनुसार नोंदणीस नकार दिल्याने तो 2023 साली विसर्जित करण्यास भाग पाडले गेले. इतर अनेक पक्षांनीही नोंदणी करण्यास किंवा त्यांना अन्याय वाटणाऱ्या परिस्थितीत निवडणूका लढवण्यास नकार दिला. एकंदरीत विश्वासार्ह विरोधी पक्षांना नेस्तनाबूत करणे, लोकप्रिय राजकीय नेत्यांना तुरुंगात डांबणे, प्रसार माध्यमांचे तोंड दाबणे, मागील जुलैमध्ये लागू केलेल्या निवडणूक संरक्षण कायद्याची दहशत (या कायद्यानुसार मतदानांवर टीका केल्यास किमान तीन वर्षांची आणि अगदी मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते). मतदान सहभागासाठी भीती व जबरदस्तीचा वापर अशा गोष्टींनी ही निवडणूक बाधीत झाली. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार देशाच्या सुमारे एक तृतीयांश भूभागास मतदान प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. कारण तो लष्कर विरोधी गटांच्या नियंत्रणाखाली आहे किंवा लढाईने वेढला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार तज्ञ, ब्रिटन,

ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन महासंघाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने ही निवडणूक नाकारली आहे. कारण त्यात वैधता नाही. लष्करी नियुक्त्यांसाठी राखीव संसदीय जागांपैकी 25 टक्के जागा, अधिक दडपशाहीमुक्त निवडणुकीतून लष्कर समर्थित युएसडीपी पक्षाने एकतर्फी जिंकलेल्या जागा यामुळे लष्करशहांना कायदे मंडळावर नियंत्रण मिळवणे सहजसाध्य झाले.

अंतर्गत संकटांचे ढग अद्याप म्यानमारवरुन हटलेले नाहीत. प्रादेशिक विभाजन कायम आहे, मोठे क्षेत्र लष्करी सत्ताधाऱ्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. सशस्त्र प्रतिकार सुरूच आहे, हजारोंचे बळी जात आहेत. रोहिंग्या हत्याकांड खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सुरू आहे. या साऱ्याचे निवारण केल्याशिवाय निवडणूका घेऊन म्यानमारमधील लष्करी गटाने देशापेक्षा स्वत:स सत्तेत स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही निवडणूक म्यानमारच्या राजकीय संकटाचे निवारण न करता संविधानिक चौकटीत लष्करी वर्चस्वास जागा देण्याचा प्रयत्न करते. लोकशाही राजवटीत परत येण्याचे संकेत देण्याऐवजी लष्करी गटाच्या देशांतर्गत दमनचक्रास वैध ठरविण्याचा खटाटोप निवडणुकीच्या बनावामागे आहे.

म्यानमारचे विभाजन होणार?

गेल्या चार-पाच वर्षांत लष्कराने हरप्रकारे प्रयत्न करुनही संघराज्यीय प्रभूत्व त्याला प्रस्थापित करता आलेले नाही. असे सशस्त्र प्रयत्न अधिक हिंसा, अधिक बळी हीच फलनिष्पती दाखवत आहेत. सशस्त्र संघर्ष कमी होण्याऐवजी अनेक प्रदेशात विस्तारला आहे. म्यानमारच्या यादवी युद्धात मृतांचा अधिकृत आकडा उपलब्ध नाही. परंतु लष्करी संघर्ष प्रदेश आणि घटना तपशील संस्था (अॅक्लेड) च्या अंदाजानुसार सर्वव्यापी संघर्षात 90 हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. लष्कराने सत्ता हाती घेतल्यापासून आता अनेक क्षेत्रे विरोधकांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. उदाहरणार्थ करेन या वांशिक सशस्त्र गटाने अलीकडेच आपल्या वर्चस्वाखालील प्रदेशात पूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा केली आहे. हा गट पूर्व म्यानमारमधील करेन समुहाच्या केवळ एका भागाचे प्रतिनिधीत्व करत असला तरी त्याचा परिणाम म्हणून इतर संघर्षशील वांशिक अल्पसंख्य गटांकडूनही स्वातंत्र्याच्या घोषणा होऊ शकतात. असे स्वायत्त गट शेजारील चीन, थायलंड, भारत आणि बांगलादेशासारख्या देशांतील सरकारे, उद्योजक व सुरक्षा हितसंबधितांकडून पाठिंबा मिळवू शकतात. एकंदरीत रशिया आणि चीनकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या जोरावर लष्कराने जरी म्यानमारवर नियंत्रण मिळवल्याचे दिसले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळेच दर्शन घडवते. म्यानमार संघराज्य एकात्म व अखंड ठेऊ शकणारे सक्षम नेतृत्व जोवर निर्माण होत नाही तोपर्यंत विभाजनाच्या शक्यता दूर होणार नाहीत. त्यालाच विलंब होत असल्याने या शक्यता अधिक जळ येताना दिसत आहेत. जगातील अनेक देश स्वत:च जागतिक पातळीवरील युद्धांमुळे आणि अनिश्चित आर्थिक परिस्थितीमुळे हैराण झाल्यामुळे म्यानमारमधील अंतर्गत संघर्षावर जागतिक समुदायाकडून ठोस उपाय व कृती होणे अशक्य बनले आहे. रोहिंग्या वांशिक नरसंहाराबाबत म्यानमार लष्करी हुकुमशहांवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्याचा निकाल कोणताही आला तरी यापूर्वी चीन, रशिया, अमेरिका, इस्त्रायल या प्रबळ देशांनी आंतरराष्ट्रीय कायदे केंव्हाच बासनात गुंडाळल्याने म्यानमारमधील अस्थिरतेवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही.

कोलमडलेली अर्थव्यवस्था

अंतर्गत संघर्षामुळे म्यानमारची अर्थव्यवस्था पूर्णत: कोलमडली आहे. लष्कराने 2021 मध्ये सुत्रे हाती घेतल्यापासून परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे आहेत. संघर्ष, अस्थिरता आणि कमकुवत पायाभूत सुविधांमुळे मानवी आर्थिक सहभागात लक्षणीय घट झाली आहे. नजीकच्या काळात गगनाला भिडलेला महागाई दर 20 ते 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे घरगुती खरेदी शक्तीत कमालीची घट होण्याची शक्यता आहे. 2025 मध्ये सर्वेक्षण केलेल्या सुमारे 75 टक्के कंपन्यांनी वीज पुरवठा खंडीत केल्यामुळे देशभरात अभूतपूर्व वीज टंचाई निर्माण होऊन उत्पादन घटत आहे. म्यानमारचे ‘क्यात’ चलन घसरुन 4520 प्रतिडॉलर नीचांकी पातळीवर आले आहे. निम्याहून अधिक लोकसंख्या गरिबी रेषेखाली आली आहे. संघर्ष आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती हा प्रमुख व्यवसाय रसातळास गेला आहे. विदेशी गुंतवणूक रोडावत चाललेली दिसते. सार्वजनिक कर्जात वाढ झाली आहे. असंख्य लोक आता बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी व्यवसायांकडे वळले आहेत. एकूणच लष्करी सत्ता म्हणून अस्थिरता, अस्थिरता म्हणून कमकुवत अर्थव्यवस्था, कमकुवत अर्थव्यवस्था म्हणून बंडखोरी व त्यातून वाढता संघर्ष अशा दुष्टचक्रात म्यानमार गोते खाताना दिसतो आहे.

भारतावर होणारे परिणाम

म्यानमारमधील अंतर्गत संघर्षाने सर्वाधिक बाधित प्रदेश सागाईंग, चीन, काचिन आणि उत्तर शान हे भारताच्या मिझोराम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या ईशान्येकडील राज्यांच्या सीमेवर आहेत. सीमेवर सुरू असलेल्या यादवीमुळे हा प्रदेश थेट संबंध नसूनही संघर्ष परिणामांचे क्षेत्र बनला आहे. मिझोराममध्ये हिंसाचार आणि दडपशाहीतून पळून जाणाऱ्या निर्वासितांचा ओघ वाढला आहे. या निर्वासितांना म्यानमारी लष्करशहांनी निवडणूक धोरणाद्वारे परतीचे मार्ग बंद केले आहेत. यामुळे भारतापुढे त्यांचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मणिपूर सारखे राज्य सीमेपलीकडील विद्रोही वांशिक गटांची उपस्थिती आणि स्वत:चे न सुटलेले राजकीय संघर्ष अशा स्थितीतून अधिक अस्थिरतेकडे वळू शकते. नागालँड व अरुणाचल प्रदेशास थोड्याफार फरकाने अशाच संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. चीन हा लष्करी राजवटीचा पाठिराखा व शस्त्र पुरवठादार असल्याने भारताच्या सीमावर्ती राज्यांतील संकट आणखी गहिरे बनते. एकंदरीत म्यानमारची बनावट निवडणूक व लष्करी सत्ता बळकट करण्याचे प्रयत्न भारताच्या ईशान्येकडील राज्यात सतत निर्वासितांचे लोंढे सखोल प्रादेशिक लष्करीकरण व वांशिक ध्रुवीकरण सुरू ठेवण्याची क्षमता राखतात. भारताच्या ईशान्येकडील भाग केवळ म्यानमारमधील संकटांशी जोडलेला नाही तर तो संरचनात्मकदृष्ट्या त्यांच्या संपर्कात आहे, याची नोंद राज्यकर्त्यांनी घेण्याची गरज आहे.

अनिल आजगांवकर