निवडणुकीचे वेध

लोकसभेनंतर महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा व जम्मू काश्मीर या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांकडे सध्या देशाचे लक्ष लागले आहे. त्यादृष्टीने आत्तापासूनच या रणसंग्रामाची लगबग सुरू झालेली दिसते. यातील प्रत्येक राज्यातील निवडणूक महत्त्वाची असली, तरी निवडणुकीचा मुख्य केंद्रबिंदू महाराष्ट्र हाच असू शकतो, हे निश्चित. मागच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथ झाली आहे. महाविकास आघाडीचा प्रयोग, शिवसेनेतील अभूतपूर्व फूट, राष्ट्रवादीची शकले व लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचे झालेले पानिपत या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणूक होईल. ती डोळ्यासमोर ठेवूनच सध्या महाराष्ट्रातील महायुती सरकारकडून उद्घाटने, भूमिपूजनांचा सपाटा लावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर अनेक लोकप्रिय योजनाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही त्यातली अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना. मध्य प्रदेशमधील वातावरण याच योजनेने फिरविले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही योजना चमत्कार घडवेल, अशी आशा युतीचे नेते बाळगून आहेत. हे बघता पुढच्या काही दिवसांत या योजनेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यावर सरकारचा भर असू शकतो. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबर महिन्यातच लागू झाली, तर सरकारला या योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी पुरेसा वेळ मिळणे कठीण बनेल. त्यामुळे दिवाळीनंतरच निवडणूक होणे राज्य सरकारला श्रेयस्कर वाटत असावे. राज्यात अद्याप पावसाचा हंगाम सुरू आहे. पावसाळ्यात प्रचाराला मर्यादा पडू शकतात. त्यात सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. ऐन सणसमारंभात निवडणुका झाल्या, तर वातावरणनिर्मितीत अडचणी उद्भवतील, असाही एकूणच सूर दिसतो. मुळात महाराष्ट्रातील सरकारबद्दल आज तरी पॉझिटिव्ह वातावरण दिसत नाही. आरक्षणासारख्या प्रश्नांवरून निर्माण झालेले नरेटिव्हही दूर झालेले नाही. त्यामुळे दिवाळीनंतरच निवडणुकीचा धमाका उडणे साह्याभूत ठरू शकते, अशी भावना सत्ताधाऱ्यांमध्ये तयारी झालेली पहायला मिळते. यंदा नोव्हेंबर महिन्याच्या सुऊवातीलाच दिवाळी आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिवाळी संपेल. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीचे मतदान आणि मतमोजणी दिवाळी संपल्यानंतरच होऊ शकते. साधारण 14 किंवा 15 नोव्हेंबरच्या आसपास विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल व नियमानुसार नवी विधानसभा 26 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत अस्तित्वात आणावी लागेल. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर साधरण 45 दिवसांनी नवीन विधानसभेची स्थापना होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात विधानसभा निवडणूक घ्यायचे ठरवले, तर त्यासाठी साधारण 10 ते 12 ऑक्टोबरच्या आसपास सार्वत्रिक निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करावे लागेल. तेव्हापासून राज्यात लगेच आदर्श आचारसंहिता लागू होईल. त्यानंतर 45 दिवसांचा कालावधी गृहीत धरला, तर 26 नोव्हेंबरपूर्वी नव्या विधानसभेची स्थापना होऊ शकते. महाराष्ट्राप्रमाणे अन्य राज्यांतही निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची अपेक्षा असेल. अर्थात अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाचाच राहणार, हे नक्की. सध्या तरी आयोगाच्या पातळीवर कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. मात्र, पावसाळा, शेतीची कामे, येणारे विविध सण अशा सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊनच आयोगाकडून तारखा जाहीर होण्याची शक्यता संभवते. या पार्श्वभूमीवर सध्या सगळेच पक्ष जागावाटप, उमेदवार निश्चितीसह सर्वच आघाड्यांवर कामाला लागलेले दिसतात. भाजपाने विधानसभा निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. गणेश चतुर्थीच्या आसपास विविध राज्यांतील उमेदवारीची पहिली यादी जाहीर करून विरोधकांवर आघाडी घेण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. मागील वर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांत ज्या जागांवर पक्षाला पराभव पत्करावा लागला, त्या जागांवर उमेदवारांची लवकर घोषणा करण्याची रणनीती यशस्वी ठरली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रासह हरियाणा व झारखंडमध्येही हाच प्रयोग राबविण्याचा भाजपाचा मनसुबा दिसतो. मात्र, येथील स्थिती त्या राज्यांपेक्षा वेगळी आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल. एमपी, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये भाजपाला कुणाच्या सहकार्याची फार गरज नव्हती. महाराष्ट्र व इतर राज्यांमध्ये तशी स्थिती नाही. महाराष्ट्रात शिंदेसेना व राष्ट्रवादी दादा गटाशी चर्चा करूनच भाजपाला जागा वाटप करावे लागेल. लोकसभेत जागा वाटपाच्या घोळाचा भाजपाला मोठा फटका बसला होता. हे लक्षात घेऊन मागच्या काही दिवसांपासून भाजपाचे वरिष्ठ नेते व एकनाथ शिंदे व अजितदादांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यातून जागा वाटपाचा तिढा सुटण्याची नक्कीच अपेक्षा असेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांनीही आपला प्रभाव टिकवून ठेवला आहे. काँग्रेसचा परफॉर्मन्सही सुधारला आहे. त्यामुळे केवळ दोन, तीन लोकप्रिय योजनांच्या बळावर सरकार निवडून आणणे, महायुतीसाठी सोपे नसेल. हरियाणात सध्या भाजपाचेच सरकार आहे. मागच्या काही दिवसांत या राज्यामध्येही वेगवान घडामोडी घडल्या आहेत. त्यात शेतकऱ्यांमध्येही नाराजी आहे. हे लक्षात घेता पुन्हा सरकार आणण्याचे चॅलेंज स्वीकारावे लागेल. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांचे सरकार आहे. सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा व काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यात प्रमुख लढत असेल. मागच्या काही दिवसांमध्ये झारखंडमध्येही बऱ्याच उलथापालथी झालेल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर लोकांचा कल नेमका कसा राहतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांबाबत जोरात चर्चा सुरू आहे. दिवसेंदिवस नंदनवनातील वातावरण बिघडत आहे. दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत. हे बघता अशांत काश्मीरमध्ये निवडणुका घेणे, हे आव्हानात्मक राहील. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने वैयक्तिकरीत्या 370 जागांचे लक्ष्य ठेवले हेते. मात्र, पक्षाला 272 चा आकडाही गाठता आला नाही. त्यामुळे टीडीपी, संयुक्त दल व अन्य मित्र पक्षांच्या बळावर एनडीएचे सरकार अस्तित्वात आले. दुसरीकडे इंडिया आघाडीने मात्र आश्वासक कामगिरी केली. याचा विचार करता चार राज्यांतील निवडणुका सत्तेवरील पकड मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाच्या असतील.