निवडणूक वर्ष जाहले सुरू

गोव्यातील जनतेमध्ये सत्ताधाऱ्यांविरुध्द रोष आहे, हे सत्य असले तरी हा रोष जिंकण्याची कुवत विरोधकांमध्ये नाही, हे त्यापुढचे सत्य आहे. अन्यथा प्रत्येकवेळी भाजपचेच पारडे जड ठरले नसते. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका कधी नव्हे एवढ्या रंगल्या मात्र त्यात गोव्यातील प्रश्नांना स्थानच नव्हते. मतपेढी राखण्याचे भाजपचे कौशल्य म्हणावे की मतदारांची हतबलता, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाहीत मतांच्या टक्केवारीला नव्हे, बहुमताला महत्त्व असते. विरोधकांसमोर एक पर्याय दिसतोय, तो म्हणजे बिनशर्त युतीचा. त्यासाठी त्याग करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. आज उजाडलेले नववर्ष हे गोव्यासाठी निवडणूक वर्ष आहे.

गोव्याला जिल्हा पंचायत निवडणूक तशी बिनमहत्त्वाचीच परंतु यंदा ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरविली गेली. काँग्रेसने या निवडणुकीत यापूर्वी फारशी उत्सुकता दाखविली नव्हती. यंदा मात्र काँग्रेसमध्येही विजयासाठी थोडी धडपड दिसून आली. उत्तर गोव्यात या पक्षाने सपाटून मार खाल्ला मात्र दक्षिणेत थोडी पत राखता आली, एवढेच समाधान. भाजपने काही जागा थोड्याच मतांनी गमावल्या तर काही जागा अवघ्याच मतांनी कमावल्या. विरोधकांनीही अशाच प्रकारे काही जागा कमावल्या व गमावल्याही. हरले तरी काहींनी मतांचा टक्का वाढल्याचा दावा करून समाधानी राहण्याचा प्रयत्न केला. वाढलेल्या टक्क्यांचा अभिमान नवख्या पक्षांनी मानणे ठीक आहे. राजकारणात सत्ता भोगलेल्या पक्षांनी नव्हे. लोकशाहीत टक्केवारीला महत्त्व नाही. बहुमताला महत्त्व आहे. भाजपने दोन्ही जिल्हा पंचायतींवर आपले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडून झेंडा फडकाविल्याने आता जिल्हा पंचायतीचा अध्याय संपलेला आहे. आता राजकीय पक्षांच्या नजरा येणाऱ्या पालिका निवडणुका आणि पुढील विधानसभा निवडणुकांकडे लागलेल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम झालेलीच आहे. या तालमीत विरोधकांचा अपेक्षाभंग झालेला आहे. जनतेच्या मनातील नाराजीचा लाभ उठविण्याची कुवत विरोधकांकडे नाही. ही नाराजी 2017 मध्येच दिसून आली होती. स्व. मनोहर पर्रीकरांनी त्यावेळी कसे-बसे सरकार स्थापन करून सत्ता राखली. मागच्या निवडणुकीत भाजपला बहुमताच्या समीप जाता आले. पक्षाचे काँग्रेसीकरण हेच त्या यशाचे श्रेय होते. आजही हा पक्ष याच काँग्रेसीकरणाच्या बळावर उभा आहे आणि यशस्वी होत आहे.

जिल्हा पंचायत निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांनी मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी एकत्र येण्याचे बरेच प्रयत्न केले मात्र हेवेदाव्यांमुळे ते निष्फळ ठरले. गोव्यात माजलेला भ्रष्टाचार, नष्ट होत चाललेला गोवा आणि विविध नकारात्मक घटनांमुळे भाजप सरकारची प्रतिमा मलीन झालेली आहे. गोव्याची विक्री होत आहे. दिल्लीपुढे सतत झुकणे, गोव्याच्या मुळावर येत आहे. हडफडेतील आग दुर्घटना आणि त्यात 25 निष्पाप जीवांचा गेलेला बळी, राजकारण्यांची व प्रशासनाची सगळीच दुष्कर्मे वेशीवर टांगणारी घटना ठरली. त्या किनारी भागात काय-काय घडत आहे आणि कुणा -कुणाच्या आशीर्वादाने घडत आहे, याचा नगारा देशभर गाजला. तरी कुणावर फारसा परिणाम झालेला नाही. हे पाप केवळ लुथरा बंधूंचे नाही, ही संघटित गुन्हेगारी आहे. भाजपला जिल्हा पंचायत निवडणुकीतील विजयापासून दूर ठेवण्यासाठी ही एकच घटना पुरेशी होती. आश्चर्य म्हणजे, बार्देशमध्येही भाजपचे फारसे नुकसान झालेले नाही. हे भाजपचे कौशल्य असावे किंवा मतदारांची हतबलता असावी.

अनेक गैरप्रताप आज गोव्यात घडत आहेत. गोव्याचे अस्तित्व राखण्यासाठी वयाची पंचाहत्तरी गाठलेले निवृत्त न्यायाधीश फेर्दीन रिबेलो यांना जनआंदोलनासाठी बाहेर पडावे असे वाटते, यातच सारे काही आले. गोवाभर वातावरण गढूळ झालेले असतानाही सत्ताधारी भाजपचे व्यवस्थित चाललेले आहे. जनतेत त्यांच्याच हक्काच्या मतदारांमध्ये सुप्त नाराजी तर विरोधी जनतेमध्ये तीव्र नाराजीच नव्हे तर रोष दिसून येतो. तरीही विरोधी पक्ष त्यांचे मन जिंकू शकत नाही किंवा त्यांच्याकडे जनतेचा विश्वास संपादन करण्याची कुवत राहिलेली नाही, हे ठळकपणे दिसते. काँग्रेसच्या आमदारांनी जनतेचा वारंवार विश्वासघात केलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या यशावर मर्यादा येत आहेत. गोव्यातील प्रादेशिक पक्ष कुंपणापलीकडे उडी घेऊ शकत नाहीत. दोन किंवा तीनच जागा जिंकणे, हेच त्यांचे उद्दिष्ट. तीन ते चार दमदार अपक्षही निवडून येतात आणि सत्तेकडेच वळतात. गोव्यातील राजकारणाचा हा साचा बनलेला आहे. गोव्याचे राजकीय चित्र पालटण्यासाठी एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही, याची प्रचिती विरोधकांना आलेली आहे. त्यामुळे ‘युनायटेड अपोझिशन’चे प्रयत्न पुन्हा सुरू झालेले आहेत. याला वर्षभरात कितपत यश येते, हे पाहावे लागेल. भाजपचा सामना करण्यासाठी तोच एक सोपा पर्याय विरोधी पक्षांकडे आहे.

भविष्यात काँग्रेस, आप, आरजी, गोवा फॉरवर्ड हे एकत्र येतील की शेवटी मित्रत्वाच्या लढाया लढतील, याचा आत्ताच अंदाज वर्तविणे कठीण आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपल्या राजकीय भवितव्याची अधिक चिंता आहे. दिल्लीच्या पराजयाची सल मनात असलेल्या आम आदमीला काँग्रेसशी सलगी नकोच आहे. सतत परप्रांतियांविरुध्द आग ओकणाऱ्या रिव्होल्युशनरी गोवन्ससोबत हातमिळवणी करण्यास काँग्रेसला भीती वाटते. कारण काँग्रेसचा परप्रांतियांवर जीव आहे. गोवा फॉरवर्ड मात्र कुठेही चिकटण्यास भीती बाळगणारा नाही. विरोधकांची युती होवो न होवो, मगो-भाजप मात्र एकत्र राहतील, यात शंका नाही. दोघांनाही भवितव्याच्या दृष्टीने एकमेकांच्या सहकार्याची गरज आहे. राजकीय पक्षांना आपल्या राजकीय भवितव्याची चिंता आहे. जनतेला मात्र गोव्याच्या भवितव्याची चिंता आहे परंतु त्यांच्यासमोर फार मोठ्या अपेक्षा ठेवता येईल, असा पर्यायच नाही. याच जनतेला हाताशी धरून वर्षभरात येणाऱ्या निवडणुकांत यश मिळविण्यासाठी जे-जे करता येईल, ते सर्व करण्याचा प्रयत्न या राजकीय पक्षांचा असेल. सुदृढ विरोधक हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण परंतु निवडून आल्यानंतर सारेचजण ‘भाजपवासी’ बनतात, हे भाजपविरोधी विचारसरणीचे दु:ख आहे.

जिल्हा पंचायतींच्या पाठापोठ आता पुढील चार महिन्यात 11 नगरपालिका आणि एक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा जणू उत्सवच सुरू होणार आहे. या निवडणुका पक्षीय पातळीवर लढविल्या जात नसल्या तरी प्रमुख राजकीय पक्ष या निवडणुकांपासून मुक्त नसतात. त्यानंतरच्या आठ महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका येतील. पुढच्या वर्षातील जानेवारी निवडणूक प्रचाराचा असेल. त्यामुळे गोव्यासाठी हे निवडणूक वर्ष आहे. सत्ताधारी भाजपसाठी जनतेमधील रोष हे आव्हान असेल. विरोधकांचे युतीचे प्रयत्न यशस्वी झाले तर हे आव्हान अधिक धोक्याचे ठरेल. सत्ताधारी सतत जनतेच्या टिकेचे लक्ष्य आणि पापांचे धनी बनत चाललेले आहेत. भाजपला हे रोखता येणे कठीण दिसते. निवडणूक वर्षात सत्ता बदलण्याचे अतोनात प्रयत्न होतील परंतु सत्ता बदलाने गोव्याच्या परिस्थितीत बदल होणार नाही. राजकीय प्रवृत्ती बदलायला हवी.

अनिलकुमार शिंदे