निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्यच!
महाराष्ट्र पेचप्रसंग प्रकरणी शिंदे गटाचा युक्तिवाद, कौल यांनी खोडले ठाकरे गटाचे सर्व दावे
कौल यांचा युक्तिवाद...
- कोणाचा पक्ष खरा, हे निर्धारित करणे हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे काम
- राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष भिन्न नसतात. ते एकमेकांशी संलग्नच
- पक्षाचे अस्तित्व मतांवर आणि निवडून आलेल्यांवरच असते जास्त अवलंबून
- शिंदे यांना पूर्वी घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा भिन्न भूमिका घेण्याचा पूर्ण अधिकार
- ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली, त्यांच्याशीच ठाकरे यांची हातमिळवणी
- अशा हातमिळवणीमुळे शिवसेनेत प्रचंड असंतोष, त्यातूनच वादाची निर्मिती
- नेतृत्वाच्या मनमानीला विरोध म्हणूनच शिंदे यांनी मांडला पक्षावर अधिकार
- पक्षप्रतोदाची निवड करण्याचा अधिकार असतो विधिमंडळ पक्ष नेत्याचाच
- केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षांतर्गत वादावर निर्धारीत केले आहेत नियम
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
राजकीय पक्षावर कोणाचा अधिकार आहे, किंवा कोणाचा नाही, यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेनेची 2018 ची पक्षघटना योग्य नव्हती, असे वारंवार सूचित केले आहे. पक्ष घटना ही भारताच्या राज्यघटनेशी सुसंगत अशी असावयास हवी. तसेच, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे नसतात. ते एकमेकांशी संलग्नच असतात, असा जोरदार युक्तिवाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी बुधवारी या युक्तिवाद केला.
2022 मध्ये महाराष्ट्रात बऱ्याच राजकीय उलथापालथी घडल्या होत्या. त्यासंबंधीची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात हाताळली जात आहेत. शिवसेना पक्ष, त्याचे नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे की, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे, या मुद्द्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला आहे, त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद होत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने युक्तिवाद कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी आठ दिवस युक्तिवाद केले आहेत. बुधवारपासून शिंदे गटाने आपली बाजू मांडण्यास प्रारंभ केला आहे.
पक्षांतर्गत लोकशाही महत्त्वाची
पक्षाची सूत्रे केवळ एक दोन नेत्यांच्या हाती असू नयेत. पक्षांच्या अंतर्गतही लोकशाही असली पाहिजे, हे आपल्या घटनेला अभिप्रेत आहे. 1994 पासूनच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना पक्षांतर्गत लोकशाहीसंबंधी सूचना केल्या आहेत. मूळ शिवसेनेलाही अशा सूचना वारंवार केल्या गेल्या होत्या. त्यामुळेच 1999 मध्ये शिवसेनेची घटना अस्तित्वात आली. तथापि, या घटनेत 2018 मध्ये अचानक परिवर्तन करण्यात आले. पक्षाच्या प्रमुखांनी (म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांनी) स्वत:च्या हाती सर्व अधिकार घेतले. नंतर शिवसेनेकडून निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविण्यात आले आणि काही नेमणुका करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. तथापि, 2018 मध्ये घटनापरिवर्तन करण्यात आल्यानंतर नव्या घटनेची प्रत आयोगाला देण्यात आली नव्हती. ती आयोगाकडे नोंदणीकृत केली गेली नव्हती. ज्या पत्राचा आधार ठाकरे घेत आहेत, त्या पत्रातही घटना या पत्रासोबत जोडल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे ठाकरे यांचे सर्व युक्तिवाद निराधार आणि तथ्यहीन आहेत, अशी मांडणी कौल यांनी केली आहे.
विधिमंडळ पक्षही अत्यंत महत्त्वाचा
कोणत्याही राजकीय पक्षाचे अस्तित्व आणि महत्त्व त्याला मिळणाऱ्या मतांवर आणि निवडून येणाऱ्या सदस्यांवर अवलंबून असते. केवळ राजकीय पक्ष महत्त्वाचा नसतो. विधिमंडळ पक्षही अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्याचे अस्तित्व आणि महत्त्व दुय्यम मानता येणार नाही, असा ठाम युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.
वेगळी भूमिका घेण्याचा अधिकार
मूळ शिवसेनेच्या 2018 च्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची विशिष्ट पदावर नियुक्ती केली होती. त्या नियुक्तीचे लाभही शिंदे यांनी उठविले होते. आता ते त्याच घटनेच्या विरोधात कशी भूमिका घेऊ शकतात, असा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी मांडला होता. तोही कौल यांनी ठोसपणे खोडून काढला आहे. केवळ पद स्वीकारले म्हणून शिंदे यांचा नंतर वेगळी भूमिका घेण्याचा अधिकार जात नाही. कारण, ही बाब ‘एस्टॉपल’ (एकदा एक भूमिका घेतल्यानंतर त्या भूमिकेच्या विरुद्ध भूमिका घेण्यास बंदी) या तत्वाच्या अंतर्गत येत नाही. त्यामुळे शिंदे यांची कृती पूर्णपणे वैध आहे. त्यांच्या भूमिकेला कायद्याचा भक्कम आधार आहे. उद्धव ठाकरे हे स्वत: अनेकदा निवडणूक आयोगाकडे आणि न्यायालयांकडे गेले आहेत, हा घटनाक्रमही नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केला.
ठाकरे यांच्या विरोधात प्रचंड असंतोष
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी यु-टर्न घेतला. ज्या पक्षांविरोधात शिवसेनेने निवडणूक लढविली, त्या पक्षांसोबत जाऊन त्यांनी सरकार स्थापन केले. त्यामुळे शिवसेना राजकीय पक्षात आणि विधिमंडळ पक्षात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. ठाकरे यांची भूमिका मूळ शिवसेनेच्या धोरणांच्या विरोधात होती. त्यामुळे शिंदे यांच्या गटाने ठाकरे यांच्या भूमिकेला विरोध करण्यासाठी आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, अशी रास्त भूमिका घेतली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रचलित नियम आणि लोकशाही तत्वांच्या अनुसार शिंदे यांची भूमिका वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय घटनात्मक असून त्याला कोणताही आक्षेप घेतला जाऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन कौल यांनी केले आहे.
पुढील सुनावणी 16 सप्टेंबरला
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. 16 सप्टेंबरपासून पुढे नीरज किशन कौल यांचाच युक्तिवाद काही दिवस चालेल, अशी शक्यता आहे. बुधवारी त्यांनी आपल्या युक्तिवादाची रुपरेषा मांडली आहे. शिंदे यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मणिंदरसिंग हे देखील युक्तिवाद करणार आहेत. तर केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या वतीने भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तिवाद करणार आहेत.