निवडणुकीचे घोंगडे कुजायला लागले

मतदार यादीपासून शेतकरी संकटापर्यंत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका प्रदीर्घकाळ लटकल्या आहेत. आधी सरकार कचरत होते आता विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे भेट घेऊन केलेल्या तक्रारींनी आणि प्रक्रियेतील दोष दूर केल्यानंतर निवडणूक घेण्याची मागणी केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.

14 ऑक्टोबर रोजी शरद पवार (एनसीपी-एसपी), उद्धव ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी), राज ठाकरे (मनसे) आणि बाळासाहेब थोरात (काँग्रेस) यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधी मंडळाने राज्य निवडणूक आयुक्त एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली. त्यांनी सहा प्रमुख मुद्दे मांडले: पहिला, 2024 ऑक्टोबर ते 2025 जुलै दरम्यान जोडलेल्या नवीन मतदारांची यादी सार्वजनिक का नाही केली? विरोधकांचा आरोप आहे की ही यादी लपवण्यामागे राजकीय हेतू आहेत, ज्यामुळे ‘व्होट चोरी’चा धोका आहे. दुसरा, जुलै 2025 नंतर 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या युवकांना मतदानाचा हक्क का नाकारला जातोय? तिसरा, डुप्लिकेट मतदार आणि एकाच पत्त्यावर 20 पेक्षा जास्त नावांचा समावेश; उदाहरणार्थ, उदगीर, कमठी आणि नालासोपाऱ्यात एकाच ईपीआयसी क्रमांकावर अनेक नावे आढळली. चौथा, विधानसभा निवडणुकीतील चुका सुधारल्या नाहीत तर स्थानिक निवडणुकांमध्येही फसवणूक होईल.

पाचवा, बिहारसारखी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन का नाही? सहावा, बहु-सदस्यीय वॉर्ड पद्धत मतदारांसाठी गुंतागुंतीची आहे; एकसदस्यीय वॉर्डची मागणी. उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘मतदार यादीत सुधारणा नसतील तर निवडणुका का लावायच्या? थेट निवडणूक म्हणजे निवडच करा!’ राज ठाकरे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा इशारा दिला. ही विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर प्रथमच झालेली एकजूट दाखवते. निवडणूक आयोगाचा प्रतिसाद मात्र थंडच आहे. आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, जुलै 2025 ची मतदार यादीच स्थानिक निवडणुकांसाठी वापरली जाईल आणि ती ‘जशी आहे तशी’ असेल. आयोगाने नवीन मतदारांची यादी शेअर करण्यास नकार दिला, फक्त ‘राजकीय दबाव नाही’  इतकेच म्हटले. विरोधकांच्या मागणीनुसार रिव्हीजन किंवा व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत स्पष्टता नाही. हे उत्तर अपुरे असल्याने विरोधकांनी 15

ऑक्टोबरला दुसरी भेट घेतली आणि निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली. आयोगाने दोन-तीन दिवसांची मुदत दिली, पण कृती दिसत नाही. हा प्रतिसाद पारदर्शकतेच्या अभावाने ग्रासलेला वाटतो, ज्यामुळे आयोगावरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो आहे.

सरकारी पक्षाची प्रतिक्रिया मात्र तीक्ष्ण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भेटीला ‘खोटी कथा रचण्याचा प्रयत्न’ म्हटले. महायुती (भाजप, शिवसेना-शिंदे, एनसीपी-अजित पवार) ने आरोप फेटाळलेत. मतदार यादीतील चुका सर्वत्र असतात, पण विरोधक केवळ निवडणुकीपूर्वी राजकारण करत आहेत. असा दावा केला आहे. फडणवीस यांनी 2024 विधानसभा निवडणुकीतील महिलांच्या मतदानात वाढीचे श्रेय ‘लाडकी बहिण’ योजनेला दिले, पण आता तीच योजना आर्थिक ओझ्याची ठरली आहे. 2024 निवडणुकीत ही योजना महायुतीला सत्तेत आणणारी ठरली. 2.25 कोटी महिलांना मासिक 1,500 रुपये देऊन महिलांचे मतदान 1.62 टक्केने वाढले. पण 2025-26 च्या बजेटमध्ये 10 हजार कोटींची कपात करून 36 हजार कोटी केले. 2,100 रुपयांची घोषणा अंमलात आणली नाही. अनेक मंत्र्यांनीच म्हटले की, आर्थिक ताणामुळे वाढ करता येणार नाही. ही योजना कर्जबाजारी राज्याच्या डोक्यावर ओझे ठरली, ज्यामुळे इतर विभागांसाठी निधी अभावी रडायची वेळ आली आहे.

सरकारने 7 ऑक्टोबरला 31,628 कोटींचे मदत

पॅकेज जाहीर केले: प्रति हेक्टर 18-32 हजार रुपये, विमा भरपाई 5,000 कोटी, आणि डीपीडीसी अंतर्गत 1,500 कोटी तात्काळ मदतीसाठी जाहीर केले. जी खर्ची पडेल याची शक्यता कमीच आहे. फडणवीस यांनी दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले, पण विरोधक आणि शेतकरी संघटना असमाधानी आहेत. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले, ‘3,400 रुपये प्रति हेक्टर ही चेष्टा आहे; पंजाब 50 हजार देतो, महाराष्ट्र का नाही?’ उद्धव ठाकरे यांनी 50 हजार प्रति हेक्टरची मागणी केली. मनोज जरांगे यांनी दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी केली, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विमा नियमांतील बदलांमुळे (2025 मध्ये अनियमिततेच्या नावाने सवलती काढल्या) अनेक शेतकरी असुरक्षित आहेत. चंद्रपूर, अकोला येथे शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून 2.5 लाख प्रति हेक्टरची मागणी केली. ही नाराजी कर्जमाफीच्या अपूर्ण वचनांमुळे वाढली आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उभा राहतो: शेतकरी आणि आर्थिक नाराजीचा परिणाम स्थानिक निवडणुकांवर होईल का? होय, विशेषत: ग्रामीण भागात महायुतीला फटका बसू शकतो, कारण मराठवाडा-विदर्भात शेतकरी मतदार मोठे आहेत. ‘लाडकी बहिण’ ने महिलांना आकर्षित केले, पण आता तिच्या कपातीमुळे विश्वासघात वाटतो. शेतकरी नाराजीने ग्रामीण असंतोष वाढला, ज्याचा परिणाम जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांवर पडेल. पण विरोधकांना बोगस मतदानाचा मुद्दा हा नाराजीहून अधिक महत्त्वाचा का वाटतो? कारण तो निवडणुकीची पायाभूत प्रक्रिया हादरवतो.  2024 मध्ये राजुरा येथे 11,667 बोगस मतदार आढळले, ज्यामुळे 55,000 मतदार वाढले. राहुल गांधींच्या ‘व्होट चोरी’ आरोपांनी हा मुद्दा राष्ट्रीय झाला. विरोधकांना शंका आहे कारण पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये (2014 पासून) मतदार यादीत 29 लाख अतिरिक्त नावे आढळली, आणि निवडणूक आयोगाने कारवाई केली नाही. एकाच पत्त्यावर जास्त नावे हे थेट फसवणुकीचे लक्षण आहे, ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला फायदा होतो. येथे आयोगाने शंकेला वाव ठेवायला नको होता.  खोलवर विचार केला तर ही शंका तर्कसंगत आहे: पारदर्शकता नसल्यास लोकशाही धोक्यात येते. जनतेत असलेला क्षोभ मतात किंवा सरकारविरोधी मतदानात रूपांतरित करण्यात त्यांना ज्या अडचणी येत आहेत त्यावर ते उघडपणे बोलत नाहीत. एकंदरीत, महाराष्ट्रातील हे राजकारण केवळ निवडणुकीचे नाही, तर लोकशाहीच्या विश्वासाचे आहे. आयोगाने तात्काळ रिव्हीजनची यादी प्रसिद्ध केली तरच नाराजी कमी होईल. अन्यथा, स्थानिक निवडणुका महायुतीसाठी धोकादायकही ठरतील.

शिवराज काटकर