रुग्णसेवेची ऐशीतैशी

पुण्यातील नावाजलेल्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या प्रशासनाने दहा लाख रुपयांच्या अनामत रकमेसाठी अडवणूक केल्याने एका गर्भवती महिलेला प्राण गमवावा लागल्याची समोर आलेली घटना धक्कादायक व संतापजनकच म्हणावी लागेल. रुग्णसेवेचा आव आणायचा आणि प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांची लूटमार करायची, हा धर्मादाय व खासगी रुग्णालयांचा उद्योगच बनला असून, दीनानाथमधील प्रकार हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावे. महाराष्ट्रातील व देशातील मेट्रोसिटी म्हणून पुण्याचा लौकिक आहे. वैद्यकीय सुविधेच्या बाबतीतही इतर शहरांच्या तुलनेत पुणे हे सरस म्हणून ओळखले जाते. साधारण 25 वर्षांपूर्वी याच पुण्यात मंगेशकर कुटुंबीयांच्या वतीने दीनानाथ मंगेशकर धर्मादाय रुग्णालयाची पायाभरणी करण्यात आली. वडील दीनानाथ मंगेशकर यांना मृत्यूसमयी उपचार मिळाले नाहीत. मात्र, गरीब रुग्णांना उपचार मिळाले पाहिजेत, या उदात्त भावनेतून हे रुग्णालय उभे राहिले. वास्तविक, रुग्णालय उभारण्यासाठी आवश्यक आर्थिक निधीही मंगेशकर कुटुंबीयांकडे नव्हता. तथापि, सरकारकडून जमीन, इतर सवलती तसेच सांगीतिक कार्यक्रम आणि क्रिकेट सामन्यातून निधी मिळवून रुग्णालयाचे काम मार्गी लावण्यात आले. मागच्या 20 ते 25 वर्षांचा इतिहास लक्षात घेतला, तर दीनानाथने आपल्या वैद्यकीय सेवेतून नवा मानदंड निर्माण केल्याचेही दिसून आले. कोरोना आपत्तीतही या रुग्णालयाने चांगले काम केल्याचे प्रशस्तिपत्रक दिले गेले. परंतु, लतादीदींच्या संस्कार आणि विचारातून आकारबद्ध झालेल्या या रुग्णालयाने आपला उद्देश बदलला की काय, असा प्रश्न सांप्रत घटनेतून पडतो. पिंपरी-चिंचवडमधील भाजप नेते अमित गोरखे हे विधान परिषदेचे आमदार आहेत. सुशांत भिसे हे त्यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पाहतात. मात्र, दहा लाख रुपयांसाठी भिसे यांच्या पत्नीला ताटकळत ठेवण्यात येते, प्रकृती नाजूक असतानाही पैशाअभावी उपचारासाठी त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयाची वाट धरावी लागते व त्यातच त्यांचा अंत होतो, ही माणुसकीला आणि वैद्यकीय सेवेलाही काळीमा फासणारी घटना होय. डॉक्टर वा वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळींना आपण देवदूत असे म्हणतो. वैद्यकीय सेवेतही रुग्णाचे प्राण वाचविण्यास प्रथम प्राधान्य द्यायला हवे, असा अलिखित नियम आहे. असे असतानाही रुग्णालय प्रशासन आपले कर्तव्य निभावत नसेल, तर तो असंवेदनशीलपणाचाच कळस म्हणता येईल. यासंदर्भातील आरोप फेटाळत ऊग्णालय प्रशासनाने खुलासा केला असला, तरी दहा लाख रुपयांकरिता अडवणूक केल्याची बाब लपत नाही. आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनीही यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणाची दखल घेत धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे बघता चौकशीअंती दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई होणे अपेक्षित असेल. खरे तर दीनानाथ ऊग्णालयातील घटना हे हिमनगाचे टोकच ठरावे. धर्मादाय व खासगी रुग्णालयांचा एकूणच कारभार पाहिला, तर ही रुग्णालये म्हणजे आर्थिक शोषण करणारी केंद्रेच बनत चालली आहेत. वैद्यकीय गरज हा कुठल्याही कुटुंबासाठी अत्यंत नाजूक व काळजीचा विषय असतो. या अवस्थेत घरातील सगळीच माणसे तणावाखाली व भीतीच्या छायेखाली असल्याचे आपण पाहत असतो. नेमक्या याच गोंधळलेल्या स्थितीचा गैरफायदा रुग्णालय व तेथील मंडळी घेतात. त्याला कोणतेही शहर व राज्य अपवाद नाही. अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या रुग्णालयांचा कारभार असाच दिसतो. कोरोना काळात खासगी वा तत्सम रुग्णालयांनी रुग्णांची कशी लूट केली, याचा इतिहास फार जुना नाही. अनेकांनी दागिने मोडून, इकडून तिकडून पैसे जमवून रुग्णालयाचे बिल भागवल्याची उदाहरणे आहेत. वैद्यकीय शास्त्रात डॉक्टरांनी रुग्णाला मानसिक आधार देणे महत्त्वाचे मानतात. परंतु, हा विचार आता कालबाह्या झाल्याचे पहायला मिळते. आत्ताच्या बहुतांश डॉक्टरांचा कल जितके म्हणून रुग्णाला घाबरवता येईल, त्यावर असतो. आधी आजारावरून रुग्णाला ताण दिला जातो. तुमचा आजार किती गंभीर आहे आणि तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याची कशी गरज आहे, हे पटवून दिले जाते. त्यानंतर त्यापोटीचा खर्च म्हणून लाखाच्या पटीतला आकडा सांगितला जातो. आपला आजार आणि त्याचा खर्च ऐकून रुग्ण मनाने खचलाच पाहिजे, हीच या हॉस्पिटल्सची नीती असते. पुण्यातील गर्भवतीच्या मृत्यूच्या घटनेतून दीनानाथचे नाव समोर आले. पण,  पुण्यामुंबईपासून सर्वदूर अशा प्रकारचा कारभार असणारी कितीतरी रुग्णालये सांगता येतील. एकेकाळी रुग्णसेवा हे पवित्र कर्तव्य मानले जायचे. आता एमबीबीबीएस वा तत्सम डिग्रीचा खर्च वसूल करण्याकरिता पदवी मिळाल्या-मिळाल्या डॉक्टर लोक कामाला लागतात. अनेकदा कारण नसताना तपासण्या  लादल्या जातात. दुसऱ्या डॉक्टरकडे पाठवले जाते. डॉक्टरांच्या या रिंगमध्ये अडकलेल्या रुग्णाच्या हातात मात्र फी भरण्यापलीकडे काही राहत नाही. मुळात या सगळ्या व्यवस्थेवर सरकारचे म्हणून काही नियंत्रण दिसत नाही. प्रत्येक रुग्णालयातील शस्त्रक्रियेचे दर वेगळे. त्यातही अनेकदा गोलमोल केला जातो, तो वेगळाच. म्हणूनच ही लूटमार थांबवण्याची इच्छाशक्ती असेल, तर याबाबत सरकारने गंभीरपणे पावले टाकणे आवश्यक ठरते. बऱ्याचदा सरकारकडून कायदे केले जातात. नियंत्रणाच्या बाता मारल्या जातात. पण, प्रत्यक्षात काही होत नाही. त्यामुळेच दिवसेंदिवस रुग्णालयांचे फावत चालले असून, देशभरातील अनेक हॉस्पिटल्स ही रक्त शोषणारी केंद्रे बनली आहेत. म्हणूनच आता तरी सरकारने जागे होऊन ठोस कृती करायला हवी. सरकार, सामाजिक संघटना व वैद्यकीय क्षेत्रातील विचारी माणसांनी एकत्र येऊन वैद्यकीय सेवेचा एक देशव्यापी रोडमॅप तयार करावा व यातील धंदेवाईकपणा संपविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, इतकीच अपेक्षा.