अर्थव्यवस्था 7.8 टक्क्यांनी मजबूत राहणार

डेलॉइट याचा अहवाल : आर्थिक वर्ष 2026 साठी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भाष्य

नवी दिल्ली :

चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 7.5 ते 7.8 टक्के दराने वाढू शकते. सणासुदीची मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील मजबूत कामगिरीमुळे वाढीला पाठिंबा मिळेल. दरम्यान, पुढील आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये, विकास दर किंचित कमी होऊन 6.6 ते 6.9 टक्केपर्यंत येऊ शकतो. संशोधन फर्म डेलॉइट इंडियाने हा अंदाज दिला आहे. डेलॉइटने म्हटले आहे की 2025 हे वर्ष भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले असेल. गेल्या वर्षी देशांतर्गत मागणीत वाढ, सरकारने केलेल्या राजकोषीय, आर्थिक आणि कामगार धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा आणि व्यापार धोरणांमध्ये बदलाने अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली.

जागतिक आव्हानांना न जुमानता मजबूत वाढ

डेलॉइटच्या मते, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर) भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ 8 टक्के होती. ही वाढ अशावेळी झाली आहे जेव्हा जगभरातील व्यापारात व्यत्यय, विकसित देशांच्या धोरणांमध्ये बदल आणि भांडवल प्रवाहात चढ-उतार यासारखे धोके उद्भवले आहेत.

डेलॉइट इंडियाच्या अर्थतज्ञ रुमकी मजुमदार म्हणाल्या की, भारताची मजबूत स्थिती हा योगायोग नाही, तर वाढीला पाठिंबा देणाऱ्या धोरणांच्या सतत प्रोत्साहनाचा परिणाम आहे. त्यांनी सांगितले की, 2025 च्या सुरुवातीपर्यंत, जागतिक जोखमीची ही चिन्हे एकत्र येऊ लागली होती. यानंतर, सरकारने कर सवलती, व्याजदरात कपात आणि जीएसटीमध्ये सुधारणा यासारखी पावले उचलली, ज्यामुळे मागणीला पाठिंबा मिळाला. कमी महागाईमुळे अर्थव्यवस्थाही बळकट झाली.

पुरवठा सुधारणे आवश्यक

डेलॉइटच्या मते, मागणी-बाजूने मोठी पावले उचलली गेली असली तरी, 2026 मध्ये सरकारचे लक्ष पुरवठ्याच्या सुधारणांवर असेल. यामध्ये एमएसएमई क्षेत्राला बळकटी देणे आणि टियर-2 आणि टियर-3 शहरे नवीन विकास केंद्रे म्हणून विकसित करणे समाविष्ट आहे.

व्यापार धोरणातही मोठा बदल झाला आहे. भारताने यूके, न्यूझीलंड आणि ओमानसोबत महत्त्वाचे करार केले आहेत आणि इस्रायलशी चर्चा सुरू केली आहे. याशिवाय, 2025 मध्ये ईएफटीए करार लागू झाला आहे. डेलॉइटचे म्हणणे आहे की हे करार भारताच्या निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा उपलब्ध करून देतील, उत्पादन वाढवतील आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास मजबूत करतील.

जागतिक जोखीम कायम

रुमकी मजुमदार म्हणाल्या की जागतिक जोखीम कायम आहेत, जरी त्यांचा पूर्ण परिणाम आर्थिक वर्ष 26 मध्ये जाणवण्याची शक्यता नाही. परंतु उच्च आधार आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये वाढ थोडी मंदावू शकते. त्यांनी आशा व्यक्त केली की या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस भारत-अमेरिका व्यापार करार पूर्ण होऊ शकेल, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढेल आणि रुपया स्थिर होईल.