नाराजांचे नाट्य

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असला, तरी त्यावरून निर्माण झालेले नाराजी नाट्या लवकर संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत युतीने 230 जागांपर्यंत मजल मारल्यामुळे खरेतर या नाराजांची नाराजी किती प्रभावी ठरणार, असा प्रश्न पडू शकतो. तथापि, यामध्ये छगन भुजबळ, सुधीर मुनगंटीवार यांसारख्या नेत्यांचा समावेश असल्याने त्याची दखल घेणे सरकारला क्रमप्राप्त ठरेल. यातील सर्वाधिक लक्षवेधक नाराजी ही भुजबळांची ठरावी. जहाँ नही चैना, वहाँ नही रहना, अशा शब्दांत भुजबळ आपल्या नाराजीला वेगळी वाट करून देताना दिसतात. वास्तविक नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात भुजबळांचा समावेश निश्चित मानला जात होता. परंतु, अजितदादांना साथ देणाऱ्या भुजबळांना वगळण्याचा निर्णय काहीसा अनाकलनीय ठरावा. पुतण्याच्या बंडाला दिलेला अंतस्थ पाठिंबा व जरांगे पॅक्टर या दोन गोष्टी यास कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. स्वत: भुजबळ यांनी तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आपल्याला मंत्रिपद देण्यास राजी होते, असे सांगत अप्रत्यक्षपणे अजितदादांवर निशाणा साधला आहे. आत्ताचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे यांसारखी मोजकीच मंडळी चालवत असल्याकडे भुजबळ लक्ष वेधताना दिसतात. यासंदर्भात अजितदादांनी आत्तापर्यंत तरी मौन बाळगल्याचे दिसून येते. तथापि, भुजबळांचा एकूणच पवित्रा पाहता ते काही वेगळा निर्णय घेणार का, याबाबत औत्सुक्य असेल. छगन भुजबळांच्या एकूणच राजकीय वाटचालीचा आढावा घेतला, तर त्यांचे राजकारण हे संघर्षांचेच राहिले आहे. 70 च्या दशकात शिवसेनेशी जोडल्या गेलेल्या भुजबळांनी सेनेचे शाखाप्रमुख, नगरसेवक, महापौर, आमदार अशी अनेक पदे भूषवली. या काळात सभागृह कसे गाजवायचे, हे भुजबळांनी दाखवून दिले. मात्र, 1991 मध्ये सेनेला जय महाराष्ट्र करत भुजबळांनी काँग्रेसचा रस्ता धरला. या काळात शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा राज्याच्या राजकारणात मोठा दरारा होता. त्यामुळे त्यांना आव्हान देणे, हे धाडसाचे काम होते. मात्र, भुजबळांनी सेनेचे आमदार फोडून धाडसी निर्णय घेतला. त्या बदल्यात त्यांना सत्ता मिळाली, तरी 1995 च्या निवडणुकीत शिवसेनेने भुजबळ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना धूळ चारली. भुजबळ आता राजकारणातून संपले, अशीच अटकळ तेव्हा बांधली गेली. मात्र, नंतरच्या टप्प्यात भुजबळांनी कमबॅक केले. नाशिककडे मोर्चा वळवत त्यांनी येवला मतदारसंघाची बांधणी केली आणि तेथून आमदार म्हणून सातत्याने ते निवडून आले. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून म्हणजे 1999 पासून भुजबळ हे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीसोबत होते. पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणूनही त्यांना काम करण्याची संधी दिली. असे असले, तरी मुख्यमंत्रिपद त्यांच्यापासून आणि एकूणच राष्ट्रवादीपासून दूर राहिले. भुजबळ सेनेत राहिले असते, तर कदाचित 1995 मध्ये युतीचे सरकार आले, तेव्हा मुख्यमंत्री झाले असते, असे बोलले जाते. ती संधी त्यांच्याकडे नक्कीच होती, असे म्हणता येईल. अर्थात ती हुकली, तरी आपल्या राजकारणाचा अवकाश त्यांनी वाढवत नेला. अखिल भारतीय समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाची मोट बांधली. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे नेते म्हणून भुजबळांकडे पाहिले जाते. राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर भुजबळांनी अजितदादांना साथ दिली. मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशीही वेळोवेळी पंगा घेतला. एवढी मोठी जोखीम पत्करल्यानंतरही त्यांना अजितदादांनी मंत्रिमंडळात न घेतल्यामुळे ओबीसी समाजात वेगळा संदेश जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वास्तविक, लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांनी नाशकातून लढावे, याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आग्रही होते. मात्र, या जागेसाठी शिंदे गट अडून बसल्याने भुजबळांना माघार घ्यावी लागली. तसे भुजबळांचे अमित शहा, फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या सर्वच नेत्यांसोबत चांगले संबंध आहेत. ओबीसी नेते म्हणून भुजबळ यांचे काय महत्त्व आहे, हे भाजपवाले जाणतात. या आघाडीवर भुजबळ आणि बीजेपी यांच्यामध्ये एक समान धागाही दिसतो. त्यामुळे उद्या भुजबळांनी नवी लढाई हाती घेतली, तर त्याला महाशक्तीकडूनही बळ मिळाले, तर आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. भुजबळांबरोबर भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार नाराज दिसतात. अर्थात पक्षाशी एकनिष्ठ असल्याने ते फार काही खळखळ करतील, असे नाही. मात्र, इतर पक्षातून आलेल्यांना कसा लाल गालिचा अंथरला जातो, हे त्यांनी ज्या स्पष्टपणे सांगितले, त्यातून त्यांची नाराजी अधोरेखित होते. तर फडणवीस यांचे निकटवर्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संजय कुटे यांनीही आपण कूटनीतीत कमी पडल्याचे सांगत नाराजी प्रकट केली आहे. शिंदे गटाचे तानाजी सावंत, नरेंद्र भोंडेकर, विजय शिवतारे यांनीही आपला असंतोष व्यक्त केला आहे. सावंत यांची कारकीर्द तशी वादग्रस्तच राहिली. निवडून येतानाही तशी त्यांची दमछाक झाली. त्यांनी मंत्रिपद न मिळाल्याने आदळआपट करणेही तसे स्वाभाविकच. भोंडेकर यांनी तर मंत्रिपद न मिळाल्याने आपल्या पक्षातील उपनेतेपदाचाच राजीनामा दिला आहे. मंत्रिमंडळ तयार करणे, हे कोणत्याही सरकारसाठी तसे कसरतीचेच काम असते. प्रत्येकालाच मंत्री व्हायचे असते. मात्र, एकाच वेळी प्रत्येकाचे समाधान करणे कठीणच. त्यात ज्येष्ठ मंत्र्यास डावलले, तर त्याचे वेगळे पडसाद उमटण्याची भीती असते. भुजबळ यांच्यासारख्या राजकारण्याचे महाराष्ट्रात वेगळे वलय आहे. ओबीसी समाजात त्यांची क्रेझ आहे. त्यामुळे त्यांना डावलण्याचे वेगळे परिणाम होऊ शकतात. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 132, शिंदे गटाला 57, तर अजितदादा गटाला 41 जागा मिळाल्या. या तिन्ही पक्षांची एकत्रित बेरीज 230 वर पोहोचल्याने सरकारला कोणताही धोका उद्भवण्याची शक्यता दिसत नाही. तथापि, कोणत्याही सरकारच्या स्थिरतेसाठी या सरकारमधील नेतेही स्वस्थ असणे महत्त्वाचे असते. भाजप आपल्या नेत्यांना नियंत्रणात ठेऊ शकतो. पण, दादा गट आणि शिंदे गटापुढे नक्कीच नाराजांचे आव्हान असेल.