दिशा प्रकरणाने सत्ताकारण पुन्हा तापले

दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणाला गेल्या पंधरा दिवसांत तब्बल सहा वर्षांनंतर नवे न्यायालयीन वळण मिळाले असून, त्याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात उमटू लागले आहेत. 2 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिशा सालियानच्या मृत्यूची नव्याने चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तपास सोपवण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर 13 सप्टेंबरला सीबीआयने एफआयआर नोंदवून तपासाला औपचारिक सुरुवात केली.

मात्र, एफआयआरमध्ये एखाद्या व्यक्तीला आरोपी ठरवलेले नसून, पुरेसा संशय निर्माण करणारे पुरावे मिळेपर्यंत कोणालाही आरोपी मानू नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये खूप आरोप प्रत्यारोप होणाऱ्या आणि ठाकरे ब्रँडला धक्का देणाऱ्या या प्रकरणाच्या सद्य स्थितीची माहिती जाणणे महत्त्वाचे ठरते.

दिशा सालियानचा जून 2020 मध्ये मुंबईतील मालाड परिसरातील इमारतीवरून पडून मृत्यू झाला होता. मुंबई पोलिसांनी सुरुवातीला या घटनेची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करून पुढील तपासात आत्महत्येचा निष्कर्ष काढला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकानेही मृत्यूमध्ये घातपात आढळला नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, दिशाचे वडील सतीश सालियान यांनी मुलीच्या मृत्यूच्या परिस्थितीवर प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयात नव्या तपासाची मागणी केली. न्यायालयाने प्राथमिक तपासातील काही विसंगतींकडे लक्ष वेधले. घटनास्थळी पोलिसांची उपस्थिती, घटनास्थळाचा पंचनामा उशिरा होणे, मोबाईल व लॅपटॉप जप्त करण्याबाबतचे प्रश्न, तसेच पोस्टमॉर्टेम व फॉरेन्सिक कागदपत्रांशी संबंधित बाबी तपासण्याची गरज असल्याचे न्यायालयीन निरीक्षणात समोर आले. मात्र, ही निरीक्षणे दोष सिद्ध करणारी निष्कर्षे नसून स्वतंत्र तपासाची गरज तपासण्यासाठी केलेली निरीक्षणे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये गंभीर आरोप

13 सप्टेंबरच्या सीबीआय एफआयआरमध्ये गुन्हेगारी कट, सामूहिक बलात्कार, हत्या, पुरावे नष्ट करणे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून चुकीच्या नोंदी तयार करण्यासंबंधीची कलमे लावण्यात आली आहेत. सतीश सालियान यांच्या जबाबावरून हे आरोप तपासाच्या कक्षेत आले आहेत. आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, दिनो मोरिया, सूरज पांचोली आणि इतर काही व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. मात्र, नावे एफआयआरमध्ये किंवा तक्रारीत आल्याने संबंधित व्यक्ती आरोपी ठरत नाहीत, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा कायदेशीर फरक आहे.

सीबीआयने तपासासाठी अधिकारी सीमा पाहुजा यांच्यावर जबाबदारी सोपवली असून, जुन्या तपासातील कागदपत्रे, पोलिस नोंदी, फॉरेन्सिक अहवाल, साक्षीदार आणि घटनास्थळाशी संबंधित बाबींची फेरतपासणी केली जाणार आहे. त्या दरम्यान राणे परिवार आणि भाजपच्या काही घटकांकडून आरोप सुरू झाल्याने हे प्रकरण तापले आहे.

आदित्य ठाकरेंचा राजकीय हेतूचा आरोप

सीबीआयच्या कारवाईनंतर आदित्य ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच सविस्तर भूमिका मांडली. त्यांनी दिशा सालियान यांना आपण कधीही भेटलो नसल्याचे सांगत आपल्यावरील आरोपांना “पुराव्याविना” असल्याचे म्हटले. गेल्या सहा वर्षांपासून आपले नाव या प्रकरणाशी जोडून चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तपास निष्पक्षपणे होऊ द्यावा, अशीही त्यांनी भूमिका घेतली. दरम्यान, दिशाच्या वडिलांनी आदित्य ठाकरे आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 500 कोटी रुपयांची मानहानीची नोटीस बजावल्याचे वृत्त आहे. या नोटिशीत माफी, संबंधित वक्तव्ये मागे घेणे आणि नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली आहे असे समजते.

ठाकरे विरुद्ध सत्ताधारी : नवा संघर्ष

या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्षालाही नवे परिमाण मिळाले आहे. ठाकरे सेनेचे नेते संजय राऊत यांनी सीबीआय तपासामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही पूर्वी प्रकरण बंद झाल्यानंतर त्याच सरकारच्या काळात पुन्हा सीबीआय तपास कसा सुरू झाला, असा प्रश्न उपस्थित केला. दुसरीकडे, सत्ताधारी बाजूने सीबीआयच्या तपासातून सत्य समोर येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे हा तपास केवळ एका मृत्यूच्या परिस्थितीचा तपास न राहता महाराष्ट्रातील ठाकरे कुटुंब, महायुती सरकार आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही राजकीय दाव्याला तथ्य म्हणून स्वीकारणे घाईचे ठरेल.

आता निर्णायक प्रश्न एकच

सीबीआयच्या फेरतपासणीत पूर्वीच्या तपासातील विसंगतींना ठोस पुराव्यांची जोड मिळते का? न्यायालयाने चौकशीचे दार उघडले आहे; परंतु दोष निश्चित करण्याचे काम तपासातील पुरावे आणि त्यानंतरची न्यायालयीन प्रक्रिया यांच्यावरच अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे राजकीय आरोपांच्या पलीकडे प्रत्यक्ष तपासातून काय निष्पन्न होते या एकाच निर्णायक प्रश्नाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

शिवराज काटकर