थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 25 हजारांवरुन 1 लाख
कोल्हापूर :
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा रक्कम 25 हजारांवरून आता 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. या थेट कर्ज योजना राबविण्याबाबत शासनाने मान्यता दिली आहे. तरी लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक आर. एच. चव्हाण यांनी केले.
या योजनेत साधारणपणे पुरुष 50 टक्के व महिला 50 टक्के आरक्षण आहे. ग्रामीण भागासाठी प्राधान्य राहील. राज्यस्तरावरील क्रीडा पुरस्कार व्यक्तींना प्राध्यान आहे. सैन्य दलातील वीरगती प्राप्त वारसाच्या घरातील एका सदस्यास प्राधान्य आहे. जिल्हा कार्यालय कोल्हापूरमार्फत थेट कर्ज योजनेमध्ये कर्ज मागणी अर्ज वितरण 18 ते 31 मार्च पर्यंत करण्यात येणार असून कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह 18 ते 31 मार्च पर्यंत अर्ज स्वीकारण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. इच्छुकांनी स्वत: न्यायभवन येथील महामंडळाचे जिल्हा कार्यालयात संपर्क साधवा. त्रयस्थांकडे अर्ज दिला जाणार नाही किंवा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, असे आवाहन आर. एस. चव्हाण यांनी केले.
- थेट कर्ज योजनेचा हिस्सा
महामंडळ 85 हजार रुपये (85 टक्के)
अनुदान रक्कम 10 हजार रुपये (10 टक्के),
अर्जदाराचा सहभाग 5 हजार रुपये (5 टक्के)
कालवाधी 3 वर्ष (36 महिने)
व्याज द.सा.द.शे. 4 टक्के
- योजनेच्या पात्रता व निकष
अर्जदार मांग, मातंग, मिनी-मादीग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गोराडी, मादगी व मादिगा जातीतील असावा. अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष असावे. अर्जदाराने यापूर्वी महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा (तीन लाख) जास्त नसावे. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्ड जोडलेल्या बँक खात्याचा तपशील सादर करावा. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव / प्रशिक्षित असावा.
- आवश्यक कागदपत्रे
जातीचा दाखला (सक्षम अधिकारी यांच्याकडून घेतलेला असावा), अर्जदाराच्या कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला (3 लाख रुपयांपर्यंत), नुकतेच काढलेले फोटो (दोन), अर्जदाराचा शैक्षणिक पुरावा/शाळेचा दाखला, आधार कार्ड, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड,ज्या ठिकाणी व्यवसाय करावयाचा आहे, त्या जागा उपलब्धेचा पुरावा (भाडे पावती, करारपत्र), व्यवसायासंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र व अनुभव दाखला, यापूर्वी शासकीय कर्ज योजनेचा व अनुदानाचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र अॅफिडेव्हिट, शॉपअॅक्ट/ग्रामसेवकाचे व्यवसाय करण्यास ना हरकत दाखला, कोटेशन (व्यवसाया संदर्भात साहित्य/माल खरेदीचे दरपत्रक) अर्जदारास महामंडळाच्या प्रचलित नियमानुसार व्यवसायास अनुरुप असलेली आवश्यक ती कागदपत्रे प्रमाणपत्रे/करारपत्रे कर्ज मागणी अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.