"केरळचे मुख्यमंत्रीपद अन्यथा काहीच नको" व्ही.डी सतीशन यांनी काँग्रेसचा पेच वाढवला...
केरळमधील मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असलेले काँग्रेसचे नेते व्ही. डी. सतीशन यांनी आपली भूमिका अधिक कठोर केली असून, आपण दुसरे कोणतेही पद स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ही माहिती त्यांच्या जवळच्या सूत्रांनी दिली आहे. तसेच, पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या मनातही मुख्यमंत्री म्हणून सतीशन यांचा चेहऱा नाही त्यामुळे केरळमध्ये काँग्रेस, पक्षांतर्गत संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आठवड्याभरापासून सुरू असलेला हा तिढा, कर्नाटकातील परिस्थितीची आठवण करून देणारा आहे. कर्नाटकातही मुख्यमंत्री पद सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यात वादाचा मुद्दा बनले होते, यामुळे त्या दोघांमध्ये आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये कधीही न संपणारा संघर्ष निर्माण झाला होता.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाची अशी कल्पना आहे की, राहुल गांधी तसेच राज्यातील आमदारांची पसंती असलेले के. सी. वेणुगोपाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सतीशन यांना एका महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी मिळावी तसेच मुख्यमंत्रीपदाचे आणखी एक दावेदार असलेले रमेश चेन्नीथला यांची विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती व्हावी. पण काँग्रेसचे केरळमधील मित्रपक्ष आणि यूडीएफमधील घटक पक्ष आययूएमएलची पसंती असलेले सतीशन मुख्यमंत्री पदाशिवाय इतर कुठलेही पद स्वीकारायला तयार नाहीत. यामुळे काँग्रेस पेचात सापडली आहे.
विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या मताकडे दुर्लक्ष करणेही सोपे नाही, तसेच मित्रपक्षांच्या मतांकडेही कानाडोळा करणे शक्य नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा तिढा सोडवण्यासाठी राहुल गांधी यांनी आता उद्या केरळ काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष यांच्यासोबत एक बैठक बोलावली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सतीशन आणि चेन्नीथला यांच्याकडून वापरल्या जाणाऱ्या दबावतंत्रावर पक्षाचे हायकमांड आधीच नाराज आहे. तिरुवनंतपुरममधील पक्षाच्या कार्यालयांमध्ये वेणुगोपाल यांचे पोस्टर्स आणि कटआउट्स लावण्यात आले असताना, सतीशन यांना निष्ठावंत केंद्रीय नेते दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत असं म्हणत कार्यकर्ते आंदोलने करत आहेत.
कर्नाटकात सत्तेसाठीचा संघर्ष अजूनही सुरू असताना, राज्यात डाव्यांविरुद्ध लढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या सतीशन यांच्या नाराजीमुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची जाणीव पक्ष नेतृत्वाला आहे. शिवाय, वेणुगोपाल यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्यास, त्यांना विधानसभेची पोटनिवडणूक लढवावी लागेल; त्याच वेळी त्यांच्या लोकसभा जागेसाठीही पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल, ज्यामुळे नुकत्याच मोठ्या निवडणुका पार पाडलेल्या पक्षाची डोकेदुखी वाढेल.
सध्या तरी एकच गोष्ट निश्चित आहे की केरळचा गुंता सोडवायला अधिक वेळ लागेल - आणि काँग्रेसला हे परवडणारे नाही, कारण नुकत्याच झालेल्या ५ राज्यांच्या निवडणूकांनंतर दोन महत्त्वाच्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आधीच शपथ घेतली आहे.
दिल्लीतील काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असून त्याच्या सर्व पैलूंवर विचारविनिमय करण्यास वेळ लागेल. विलंबामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा त्यांना विश्वास होता. केरळ विधानसभेचा कार्यकाळ २३ मे पर्यंत आहे, त्यामुळे काँग्रेसला या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्याची संधी आहे.