डीजीसीए प्रमुखांना केंद्र सरकारने हटवले

विमानांमधील बॉम्बच्या धमक्यांबाबत कठोर धोरण : एनआयए-आयबीकडून मागवला अहवाल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

विमानांमध्ये बॉम्ब ठेवल्यासंबंधीच्या वाढत चाललेल्या धमक्यांच्या घटनांनंतर केंद्र सरकारने डीजीसीए प्रमुख विक्रम देव दत्त यांना त्यांच्या पदावरून हटवून कोळसा मंत्रालयात सचिवपदी नियुक्त केले आहे. हा बदल धमकी देण्याच्या प्रकरणांशी जोडला जात आहे. विमानांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना उचलण्यात आलेले हे पाऊल म्हणजे सरकारचा कडकपणा असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत भविष्यात अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी आणखी कठोर पावले उचलली जातील, असा निर्णय घेण्यात आला.

देशात विमानांच्या सुरक्षेची चिंता सातत्याने वाढत आहे. शनिवारी 30 हून अधिक विमानांना बॉम्बच्या धमक्मया मिळाल्या. या धमक्यांमुळे विमानांचे इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. सुरक्षा तपासणीनंतरच त्यांना पुन्हा उड्डाण करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे शेकडो प्रवाशांचे तासन्तास हाल झाले. गृह मंत्रालयाने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि विमान सुरक्षा ब्युरोकडून तातडीने अहवाल मागवला आहे. बॉम्बच्या धमकीनंतर विमान कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ब्युरो ऑफ एअरक्राफ्ट सिक्मयुरिटीसोबत बैठक घेतली. ब्युरोचे महासंचालक झुल्फिकार हसन यांनी धमक्मयांना तोंड देण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एका आठवड्यात 200 कोटींचे नुकसान

बॉम्बची धमकी मिळाल्यावर विमान नियोजित गंतव्यस्थानाऐवजी जवळच्या विमानतळावर उतरवले जाते. त्यामुळे इंधनाचा खर्च तर वाढतोच, पण प्रवाशांना हॉटेलमध्ये राहण्याची आणि विमानाच्या री-चेक-इनचीही व्यवस्था करावी लागते. रिपोर्ट्सनुसार, प्रत्येक इमर्जन्सी लँडिंगसाठी सुमारे 3 कोटी रुपये खर्च येतो. या आठवड्यात 70 हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना धमकीचा सामना करावा लागल्यामुळे एकूण 200 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले.