राजकारण्यांची वर्णी तर बळिराजाची पेरणी!

लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ विधान परिषद निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विधान परिषदेवर नियुक्त होण्यासाठी नेत्यांची भाऊगर्दीही वाढली आहे. त्यामुळे साहजिकच सर्वच पक्षांना उमेदवार ठरविणे कठीण होत आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे उमेदवार ठरविण्यासाठी दिल्लीला गेले आहेत. याच मुद्द्यावर काँग्रेसमधील खदखद वाढली आहे. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी उमेदवार ठरवताना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी एकतर्फी निर्णय घेणे योग्य नाही, असे सांगत आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली आहे. आपल्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करूनच उमेदवार ठरवावेत. केवळ दोघांनीच बसून निर्णय घेणे योग्य नाही, असे उघडपणे सांगितले आहे. डॉ. परमेश्वर हे एक सभ्य राजकारणी आहेत. ते शिक्षण संस्था चालवतात. एक संस्कारी नेतृत्व अशी त्यांची ओळख आहे. त्यांनी आपल्याच पक्षातील नेत्यांच्या एकतर्फी वागणुकीबद्दल उघडपणे भावना व्यक्त करणे म्हणजे काँग्रेसमध्ये सर्व काही ठीक नाही, असाच अर्थ होतो.

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार सध्या अशा चर्चांचे केंद्रबिंदू आहेत. सारे 4 जूनच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकीकडे विधान परिषदेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. अशातच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलाचीही चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ज्यांचा पराभव झाला आहे, ते नेते विधान परिषदेसाठी इच्छुक आहेत. आपल्या वडिलांसाठी मतदारसंघाचा त्याग करणारे डॉ. यतिंद्र सिद्धरामय्या यांची विधान परिषदेवर वर्णी लागलीच पाहिजे, यावर मुख्यमंत्री ठाम आहेत. केवळ तुम्ही दोघांनी बसून उमेदवार ठरवू नका. पक्षासाठी ज्या ज्या नेत्यांनी रक्त आटवले आहे, त्याग केला आहे, खडतर परिस्थितीतही ज्यांनी पक्षाची कमान सांभाळली आहे. अशा नेत्यांना संधी देण्याची मागणी वाढली आहे. त्यामुळेच तुम्ही दोघांनी बसून निर्णय घेऊ नका. सगळ्यांबरोबर चर्चा करूनच उमेदवार ठरवा, असा उघड सल्ला गृहमंत्र्यांनी दिला आहे. लोकसभा निकालानंतर काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षात उलथापालथी अपेक्षित आहेत. कारण कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार? यावर त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष बदलाची चर्चाही सुरू झाली आहे.

महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जाती-जमाती विकास निगमचे अधीक्षक पी. चंद्रशेखरन (वय 52) यांनी रविवारी शिमोगा येथील आपल्या निवासस्थानी आत्महत्या केली आहे. आत्महत्येपूर्वी या अधिकाऱ्याने सहा पानी ‘डेथ नोट’ लिहिले आहे. या आत्महत्या प्रकरणामुळे सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कारण राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात घडलेली हत्या प्रकरणे, दंगली, पोलीस स्थानकावर हल्ला आदी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती ढासळली आहे, असा आरोप करीत भाजप नेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले असतानाच ही घटना घडली आहे. वाल्मिकी निगममधील भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून आपण आत्महत्या करीत असल्याचे चंद्रशेखरन यांनी डेथ नोटमध्ये लिहिले आहे. निगमच्या बँक खात्यातून 187.33 कोटी रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. यापैकी 80 ते 85 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. आपल्या या परिस्थितीला निगमचे व्यवस्थापक पद्मनाभ, लेखाधिकारी परशुराम दुग्गण्णावर हेच कारणीभूत आहेत, असा उल्लेख केला आहे. प्रकरण चिघळताच सरकारने दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीकडे सोपविण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर वाल्मिकी निगममध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. भाजपने आत्महत्या करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्याचे ठरविले आहे. कर्नाटकात भाजप सत्तेवर असताना 15 एप्रिल 2022 रोजी तत्कालिन ग्रामीण विकास व पंचायत राजमंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांना एका कंत्राटदाराच्या आत्महत्या प्रकरणात मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राजीनाम्याच्या चार दिवस आधी बेळगावचे कंत्राटदार संतोष पाटील (वय 37) यांनी उडुपी येथील एका लॉजमध्ये आपले जीवन संपविले होते. संतोष पाटील यांनी केलेल्या कामाची बिले मंजूर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळेच त्यांनी मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांना आत्महत्येसाठी जबाबदार ठरविले होते. त्यावेळी काँग्रेस विरोधी पक्षात होता. काँग्रेसने हे प्रकरण हातात घेऊन संपूर्ण राज्यात रान उठवले होते. शेवटी वाढत्या दबावामुळे ईश्वरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता चंद्रशेखरन प्रकरण काँग्रेसवर उलटणार, याची सर्व लक्षणे दिसू लागली आहेत. युवा सबलीकरण व क्रीडामंत्री बी. नागेंद्र यांच्या तोंडी सूचनेवरून रक्कम हस्तांतरित झाल्य्aााचा आरोप चंद्रशेखरन यांनी डेथ नोटमध्ये केला आहे. त्यामुळे नागेंद्र यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे. काँग्रेसने जसे कंत्राटदार आत्महत्या प्रकरण हाताळले, त्याचप्रमाणे हे प्रकरण हाताळण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे.

तब्बल एक महिन्यानंतर खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा यांनी एक व्हिडिओ जारी करून शुक्रवार दि. 31 मे रोजी आपण एसआयटीसमोर हजर होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांनी परदेशातून बेंगळूरला यावे, आपल्यावरील आरोपांचा सामना करावा, असे आवाहन माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा, माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी केले होते. प्रज्ज्वल शरण आल्यानंतर या प्रकरणात काय काय होणार, सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप-निजद युतीमधील संघर्ष कोणत्या थराला पोहोचणार? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. हे प्रकरण राजकीय कुरघोड्यांसाठी व्यवस्थितपणे न हाताळल्यामुळे पीडित महिलांना फिरणेही मुश्कील झाले आहे. गावोगावी, गल्लोगल्ली त्यांचे व्हिडिओ पोहोचले आहेत. एखाद्या प्रकरणात राजकीय इच्छाशक्ती शिरली तर त्या प्रकरणाचे काय होणार? हे या प्रकरणावरून दिसून येते. एकीकडे सरकार व विरोधी पक्ष सत्तासंघर्षात गुंतले आहेत तर दुसरीकडे मान्सूनपूर्व पावसामुळे कर्नाटकात शेतीकामांना वेग आला आहे. तब्बल चौदा जिल्ह्यात पेरणीसाठी बियाणे उपलब्ध नाहीत. जेथे उपलब्ध आहेत, तेथे मोठ्या प्रमाणात दर वाढ करण्यात आली आहे. भात, मूग, तूर आदी बियाणे मिळणे मुश्कील झाले आहे. इतर राज्यांपेक्षा कर्नाटकात बियाणे स्वस्त आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी महागाईकडे बोट दाखवले आहे.