इलेक्ट्रॉनिक घटकांची मागणी 2030 पर्यंत पाच पटीने वाढणार

नवी दिल्ली :

2030 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि ‘सब-असेंबली’ची मागणी पाच पटीने वाढून 240 अब्ज डॉलर होईल असा अंदाज आहे. यामध्ये मदरबोर्ड, लिथियम-आयन बॅटरी, कॅमेरा मॉड्यूल्स इत्यादी काही प्रमुख घटकांचा समावेश आहे, जे मोठ्या प्रमाणात आयात केले जातात, असे उद्योग संस्था सीआयआयने  प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 35-40 टक्क्यांच्या श्रेणीत उच्च प्रोत्साहनांसह सुधारित इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना आणण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) द्वारे जारी केलेल्या अहवालानुसार, ठगेल्या वर्षी 102 अब्ज डॉलरच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनास समर्थन देण्यासाठी घटक आणि ‘सब-असेंबली’ची मागणी 45.5 अब्ज डॉलर होती. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनास समर्थन देण्यासाठी ही मागणी 240 अब्जपर्यंत वाढू शकते.

2030 पर्यंत 500 अब्ज

2030 पर्यंत 30 टक्क्यांच्या मजबूत सीएजीआरने वाढून 139 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज पीसीबीएएस सह प्राधान्य घटक आणि उप-असेंबली आहेत. अहवालात बॅटरी (लिथियम-आयन),कॅमेरा मॉड्यूल्स, यांत्रिक (संलग्न इ.), डिस्प्ले आणि पीसीबी घटक आणि उपसंमेलनांना भारतासाठी उच्च प्राधान्य म्हणून ओळखले जाते, जे 2022 मध्ये घटकांच्या मागणीच्या एकूण 43 टक्के होते आणि त्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

2030 पर्यंत 51.6 अब्ज हे घटक एकतर नाममात्र प्रमाणात भारतात उत्पादित केले जातात किंवा मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असतात. प्राधान्य घटकांच्या आयातीचा हा ट्रेंड टिकवून ठेवणे देशाच्या हिताचे नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.