दिल्ली दरबारी प्रादेशिक पक्षांची फरफट ?

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्ष, त्यातील एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना राज्यात भाजपसोबत सत्तेत आहे, तर शरद पवारांची राष्ट्रवादी विरोधात आहे. शरद पवारांच्या पक्षाचे आठ खासदार लोकसभेत आहेत. सोमवारी शरद पवारांच्या आठ खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली. संसदेमध्ये डिलीमिटेशन विधेयकदेखील नव्याने सादर केले जाणार असल्याची चर्चा असल्याने या भेटीला अधिक महत्त्व निर्माण झाले होते. मात्र या खासदारांनी आपल्या मतदार संघातील विकासकामांवर चर्चा केल्याचे सांगितले आहे. उध्दव ठाकरे यांच्याकडे 9 खासदार असते तर कदाचित त्यांना देखील दिल्लीचे आमंत्रण मिळाले असते. सध्या महाराष्ट्राचे राजकारणच नव्हे राजकीय पक्षांचे भवितव्य देखील दिल्लीश्वर ठरवत असल्याने, प्रादेशिक पक्षांचा गल्लीतील गोंधळदेखील दिल्लीपर्यंत जात आहे.

शरद पवारांच्या खासदारांनी दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, त्यामुळे शरद पवार हे एनडीएसोबत जाणार का? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. राष्ट्रवादीच्या खासदारांच्या भेटीनंतर राज्याच्या राजकारणात मोठा व्ट्सि्ट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार होण्याआधी ही भेट होत आहे. ऑपरेशन टायगर झाल्यानंतर ऑपरेशन तुतारीची देखील जोरदार चर्चा होती, त्याच दरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी आधी भाजप नेते खासदार विनोद तावडे आणि नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याने, अर्थमंत्री पद हे जयंत पाटलांना मिळणार असल्याच्या बातम्या आल्या. मात्र पुढे काही झाले नाही. तिकडे एकनाथ शिंदे यांच्या खासदारांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणीबाबत सुप्रिम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षापासून पक्षाची मालकी आणि चिन्ह यावऊन ठाकरे आणि शिंदे यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. त्यामुळे या निकालाकडे सगळ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रादेशिक पक्षांनी आपली राजकीय ताकद उभी केली. मात्र आजच्या बदललेल्या राजकीय समीकरणात याच प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय अस्तित्वाला दिल्लीतील सत्तेचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या फुटीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे समीकरणच बदलले. शिवसेनेचा एक गट सत्तेच्या महायुतीत गेला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही एक गट सत्तेत सहभागी झाला. परिणामी दोन्ही पक्षांच्या राजकीय वाटचालीत भाजपचे महत्त्व वाढले. सत्ता टिकवण्यासाठी, जागावाटपात आपले स्थान मजबूत ठेवण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय अस्तित्व कायम राखण्यासाठी दिल्लीतील नेतफत्वाशी जुळवून घेणे अपरिहार्य बनत असल्याची चर्चा सुरू झाली. मुळात प्रादेशिक पक्षाची खरी ताकद ही दिल्लीकडे पाहण्यात नसते ती आपल्या राज्यातील जनाधारात असते. दिल्ली सत्तेची गरज भासू शकते, युतीची गरजही असू शकते पण निर्णय घेण्याची राजकीय क्षमता आणि स्वत:चा मतदारवर्ग हा प्रादेशिक पक्षाचा कणा असतो. तो कणा कमकुवत झाला तर पक्षाचे नाव प्रादेशिक राहते, पण राजकीय निर्णयांची दिशा मात्र दिल्ली ठरवू लागत. सरकार टिकवण्यासाठी जर टेकुची गरज असेल आणि समविचारी पक्षाशी आघाडी किंवा युती केली तर समजू शकतो, मात्र सत्तेच्या सततच्या विस्तारामुळे प्रादेशिक पक्षांमध्येच संधी मिळविण्यासाठी मोठी स्पर्धा लागली आहे. शरद पवार भाजपसोबत गेल्यास एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मिळणारे एखादे केंद्रीय मंत्रीपद शरद पवारांच्या वाट्याला जाऊ शकते. खासदारांना विकास निधी आणि मतदार संघातील कामे झाली तर ते पक्षासोबत राहू शकतात, अन्यथा ऑपरेशन तुतारी केव्हाही होऊ शकते, याची जाणीव पवारांना आहे. पवारांचे सोलापूरातील काही आमदार जिह्याचा पालकमंत्री सोलापूरच्या दौऱ्यावर असताना हजर होते, याच खासदारांनी पालकमंत्र्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत टोकाचा विरोध केला होता. त्यामुळे केवळ निवडणूक जिंकुन काही होत नाही, लोकांची कामे करण्यासाठी विकासनिधी असणे गरजेचे आहे. जयंत पाटील यांचे भाचे प्राजक्त तनपुरे हे उध्दव ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते. शनिवारी भाजपात प्रवेश कऊन रविवारी विधानपरिषदेच्या उमेदवारांच्या यादीत तनपुरेंचे नाव पण आले, त्यामुळे जयंत पाटील भविष्यात अर्थमंत्री बनणार का? हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांची सर्वोच्च न्यायालयात आता कसोटी सुरू झाली आहे, शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कायम राहिले तर सगळं आहे. त्यामुळे केंद्रात मंत्रीपद नाही मिळाले तरी चालेल, ऑपरेशन टायगरनंतर राज्यात मुख्यमंत्री बनवण्याचे आश्वासन नाही पाळले तरी चालेल, पण पक्ष आणि चिन्ह तेवढं माझ्याकडे कसे राहील, हे सध्या तरी शिंदेंसाठी महत्त्वाचे आहे. राज्यात भाजपबरोबरच शिंदे यांची ताकद आता वाढत आहे, शिंदेमुळे भाजप सत्तेत आल्याचे रवींद्र धंगेकर बोलत आहेत, तर शहाजीबापू पाटील आणि गुलाबराव पाटील हे एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री व्हावेत अशी जाहीर इच्छा बोलून दाखवत आहेत. राज्यात सर्वाधिक जनाधार असलेला नेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची ओळख असली तरी, सध्या त्यांचे भविष्य हे न्यायालयाच्या निकालावर आहे. कधी प्रादेशिक पक्षांच्या जोरावर राष्ट्रीय पक्षांना त्या त्या राज्यात राजकारण करावे लागत होते,आता दिल्लीतील सत्तेच्या सावलीत प्रादेशिक पक्षांची राजकीय ओळख मर्यादित होत आहे.

प्रवीण काळे