आरक्षणात उपआरक्षणाचा निर्णय योग्य

सर्वोच्च न्यायालयाचा फेरविचार करण्यास नकार, मूळ निर्णय कायम राहणार 

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणात उपआरक्षण देण्याचा राज्यांना अधिकार आहे, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय योग्यच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मूळ निर्णयाविरोधात सादर करण्यात आलेल्या सर्व फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या आहेत.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, या समाजांमधील सर्व घटनांची स्थिती समान आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यांच्यात अधिक मागासलेले समाज असू शकतात. त्यामुळे राज्य सरकारे अशा अधिक मागास समाजांसाठी आरक्षणात उपआरक्षणाची तरतूद करु शकतात, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या घटनापीठाने 1 ऑगस्ट 2024 या दिवशी दिला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चा 2004 मध्ये दिलेला निर्णय फिरविला होता.

अनेक फेरविचार याचिका

1 ऑगस्ट 2024 या दिवशी दिलेल्या मूळ निर्णयाच्या विरोधात अनेक सामाजिक संघटना आणि व्यक्तींनी फेरविचार याचिका सादर केल्या होत्या. त्यांच्यावर सुनावणी केली जात होती. मात्र, मूळ निर्णय योग्य असल्याने त्याचा फेरविचार करण्यात येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

6 विरुद्ध 1 असा निर्णय

1 ऑगस्टला दिलेला निर्णय 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने दिलेला होता. या प्रकरणात सर्व सात न्यायाधीशांनी स्वतंत्र सात निर्णयपत्रे दिली होती. मात्र, सहा न्यायपत्रांमध्ये समान निष्कर्ष काढण्यात आले होते. तर एक न्यायपत्र भिन्न होते. त्यामुळे नियमानुसार बहुमताचा निर्णय मान्य करण्यात आला होता. यापूर्वी ई. व्ही. चिन्नय्या प्रकरणात 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणांचे उपवर्गिकरण करता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. 2024 मध्ये हा निर्णय रद्द करण्यात येऊन राज्य सरकारांना उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाचे मूळ प्रमाण आहे तेच राहिले पाहिजे, असेही या नव्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.

प्रकरण नेमके काय आहे?

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना त्यांच्या विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीमुळे सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात विशिष्ट प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले आहे. ही घटनात्मक तरतूद आहे. मात्र, या समाजांमध्ये जे घटक येतात ते सर्व समान सामाजिक किंवा शैक्षणिक स्थितीतील असत नाहीत. त्यांच्यातही अधिक मागास किंवा कमी मागास असा भेद असू शकतो. त्यामुळे आरक्षण देताना ते सरसकट न देता अधिक मागास असणाऱ्यांसाठी या आरक्षणात विशिष्ट टक्के वाटा राखून ठेवण्यात यावा, अशी मागणी बऱ्याच काळापासून करण्यात येत होती. तशी मागणी करणाऱ्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने या याचिकांवर विचार करण्यासाठी सात सदस्यीय घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या घटनापीठाने सर्वंकष विचार करून आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याची आवश्यकता असल्याचा निर्णय बहुमताने दिला होता. आता हा निर्णय फेरविचार याचिका फेटाळल्याने स्थायी राहणार आहे.