दशकांचा गोरखालँड प्रश्न

आता केंद्र सरकारची निर्णायक खेळी

गोरखालँडचा अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगाल सरकार आणि गोरखा समुदायाच्या नेत्यांचा समावेश असलेली त्रिपक्षीय बैठक घेतल्यानंतर पंकज कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. भारतीय संविधानाच्या चौकटीत गोरखा प्रश्नावर ‘कायमस्वरुपी राजकीय तोडगा’ काढण्यासाठी कराराचा मसुदा तयार करणे आणि त्याची कार्यपद्धती निश्चित करणे, ही समितीची प्रमुख जबाबदारी असेल.

गोरखालँडचा प्रश्न नेमका काय?

दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागात राहणाऱ्या नेपाळी भाषिक गोरखा समाजासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय किंवा राजकीय घटकाची मागणी गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे. स्वतंत्र ओळख, अधिक राजकीय प्रतिनिधीत्व आणि स्वायत्तता हे या मागणीचे

प्रमुख आधार आहेत. दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागाबरोबरच उत्तर बंगालमधील तराई आणि डुआर्सच्या लगतच्या भागांचा समावेश करून स्वतंत्र गोरखालँड राज्य निर्माण करण्याची मागणी आंदोलनाच्या विविध टप्प्यांवर करण्यात आली आहे. मात्र, प्रस्तावित गोरखालँडची भौगोलिक व्याप्ती वेळोवेळी बदलत गेली.

समितीसमोर नेमके कोणते मुद्दे?

संविधानाच्या चौकटीत गोरखा प्रश्नाच्या विविध पैलूंचा अभ्यास, डोंगराळ भागासाठी प्रभावी प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक विकास आणि केंद्राकडून आवश्यक आर्थिक मदतीचा आराखडा, गोरखा समुदायातील 11 समुदायांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यासंदर्भातील शक्यता तपासणे, स्थानिकांचे राजकीय प्रतिनिधीत्व आणि स्वायत्तता अधिक प्रभावी करण्याच्या उपायांचा विचार, भविष्यातील राजकीय व्यवस्थेसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारांमध्ये समतोल साधणे, असे मुद्दे आहेत.

स्वतंत्र ओळखीचा मुद्दा

गोरखालँड समर्थकांच्या मते, दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागातील समाज बंगालीबहुल मैदानी भागापेक्षा भाषिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वेगळा आहे. नेपाळी भाषिक लोकसंख्येमुळे या प्रदेशाची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख निर्माण झाली आहे.

गोरखा समाजाला अनेकदा त्यांच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांमुळे परदेशी समजले जाणे किंवा ओळखीसंदर्भातील गैरसमजांना सामोरे जावे लागणे, हीदेखील आंदोलनामागील एक भावना आहे. ‘आम्ही भारतीय आहोत’ ही ओळख अधिक ठामपणे प्रस्थापित करण्याची भावना या आंदोलनाला बळ देत आली आहे.

आर्थिक मागासलेपणाची तक्रार

पश्चिम बंगालच्या अर्थव्यवस्थेत दार्जिलिंगचा चहा, पर्यटन आणि लाकूड उद्योग यांचे महत्वाचे योगदान आहे. मात्र, स्थानिकांच्या मते या भागाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाकडे ऐतिहासिकदृष्ट्या पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि स्थानिक विकासाच्या प्रश्नांमुळे स्वतंत्र प्रशासनाच्या मागणीला पाठबळ मिळाले.

1907 पासून आंदोलनाचा प्रवास

गोरखा भागासाठी अधिक राजकीय स्वायत्ततेची मागणी नवी नाही. 1907 मध्ये दार्जिलिंग हिलमेन असोसिएशनने दार्जिलिंग आणि जलपाईगुडी बंगालपासून वेगळे करण्याची मागणी मांडली. त्यानंतर गोरखा ऑफिसर्स असोसिएशन आणि कर्सियांग गोरखा लायब्ररी यांसारख्या संघटनांनी ही मागणी पुढे नेली. 1929 मध्ये सायमन कमिशनसमोरही स्वतंत्र प्रशासकीय मागणी मांडण्यात आली. 1947 पूर्वी ‘गोरखास्थान’च्या मागणीचे निवेदन तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वासमोर मांडण्यात आले.

‘हिल पीपल’ म्हणून ओळख

दार्जिलिंगसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्थेची मागणी सर्वप्रथम 1907 मध्ये करण्यात आली. दार्जिलिंग जिह्यातील बहुतांश रहिवासी गोरखा, लेपचा आणि भुतिया या समुदायातील आहेत. या समुदायांना पारंपरिकरित्या ‘हिल पीपल’ (डोंगराळ भागातील लोक) म्हणून ओळखले जाते. विसाव्या शतकाच्या सुऊवातीला या समुदायांपैकी विशेषत: काही गोरखा नागरिक तत्कालीन प्रशासकीय व्यवस्थेवर असमाधानी होते. त्यामुळे त्यांनी आपल्या जिह्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी सुरू केली. 1917 मध्ये ‘हिलमेन्स असोसिएशन’ची स्थापना करून ही चळवळ संघटित केली. या संघटनेने बंगाल प्रेसिडेन्सीपासून दार्जिलिंगला प्रशासकीयदृष्ट्या वेगळे करण्याची मागणी करणारी निवेदने सादर केली. या संघटनेचा घोष होता, ‘नेपाली, भुतिया, लेपचा हामी सबै गोर्खाली’, म्हणजे ‘नेपाली, भुतिया आणि लेपचा आम्ही सर्व गोरखाली आहोत.’

1943 मध्ये चळवळीला दिशा

1943 मध्ये ‘ऑल इंडिया गोरखा लीग’ची स्थापना झाल्यानंतर या चळवळीला निश्चित दिशा मिळाली. दुसऱ्या महायुद्धातून माजी सैनिक मोठ्या संख्येने परतल्यानंतर या आंदोलनाला आणखी वेग आला. बंगालपासून वेगळे होण्याच्या मागण्या विसाव्या शतकाच्या सुऊवातीपासूनच होत होत्या. मात्र, 1980 च्या दशकाच्या सुऊवातीला या मागणीने राष्ट्रीय पातळीवर विशेष महत्व प्राप्त केले.

8 ऑगस्ट 1980 रोजी दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागात ‘प्रांत परिषदे’ची स्थापना करण्यात आली. भारताच्या संविधानातील कलम 3 अंतर्गत दार्जिलिंग जिल्हा तसेच जलपाईगुडी जिह्यातील नेपाळी भाषिक डुअर्सचा प्रदेश यांचा समावेश असलेले स्वतंत्र ‘गोरखालँड’ राज्य निर्माण करण्याची मागणी या संघटनेने केली.

1980 चे सर्वात हिंसक आंदोलन

1980 च्या दशकात सुभाष घिसिंग यांनी भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेंतर्गत दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागातून तसेच डुअर्स आणि दार्जिलिंगला लागून असलेल्या सिलीगुडी तराईच्या प्रदेशातून स्वतंत्र गोरखालँड राज्य निर्माण करण्याची मागणी पुढे रेटली. या मागणीच्या आंदोलनाने पुढे हिंसक स्वरुप धारण केले. या संघर्षात 1,200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.

  दोन स्वायत्त व्यवस्थांचा प्रयोग

1980 च्या दशकातील आंदोलनानंतर दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिलची स्थापना झाली. मात्र, कायदे करण्याचे मर्यादित अधिकार आणि अपुरी आर्थिक स्वायत्तता यामुळे या व्यवस्थेच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाले. 2011 मध्ये अधिक सक्षम स्वायत्त संस्था म्हणून गोरखालँड टेरिटोरियल अॅडमिनिस्ट्रेशन अस्तित्वात आले. प्रशासन, कार्यकारी अधिकार आणि आर्थिक बाबतीत तुलनेने अधिक अधिकार देण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारशी अधिकारांची ओव्हरलॅपिंग, निधी हस्तांतरणातील अडचणी आणि कायदे करण्याच्या मर्यादित अधिकारांमुळे अपेक्षित परिणाम साधता आले नाहीत. जिल्हाधिकारी आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडे महत्वाचे प्रशासकीय अधिकार कायम राहिले.

गोरखालँड प्रश्नासमोरील प्रमुख आव्हाने

गोरखा समाजाची स्वतंत्र ओळख आणि स्वायत्ततेची मागणी पश्चिम बंगालच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या भूमिकेशी भिडते. त्यामुळे राज्याचे विभाजन हा अत्यंत संवेदनशील राजकीय मुद्दा आहे. नेपाळी भाषेला 1992 च्या 71 व्या घटना दुऊस्तीने आठव्या अनुसूचित स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे स्वतंत्र राज्याऐवजी संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींनुसार अधिक व्यापक स्वायत्तता देण्याचा पर्याय चर्चेत राहू शकतो. यामुळे स्थानिक प्रशासन, सांस्कृतिक ओळख, जमीन आणि स्थानिक समुदायांच्या हक्कांना अधिक संरक्षण मिळू शकते.

सिलीगुडी कॉरिडॉरचे सामरिक महत्व

दार्जिलिंग परिसर नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेशच्या जवळ आहे. त्याचबरोबर ‘सिलीगुडी कॉरिडॉर’ हा मुख्य भारताला ईशान्य भारताशी जोडणारा अत्यंत महत्वाचा भूप्रदेशीय मार्ग आहे. त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या राजकीय किंवा प्रशासकीय बदलाचा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने विचार करावा लागतो.

आर्थिक स्वायत्ततेची गरज

नव्या राजकीय व्यवस्थेला केवळ प्रशासकीय अधिकार नव्हे, तर स्वतंत्र महसूल उभारणीचे अधिकार, थेट केंद्रीय निधी आणि दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा आवश्यक ठरणार आहे. गोरखालँडचा प्रश्न हा केवळ स्वतंत्र राज्याच्या मागणीपुरता मर्यादित नाही. ओळख, प्रतिनिधीत्व, स्वायत्तता, आर्थिक विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा समतोल या सर्वांचा तो प्रश्न आहे. पंकज कुमार सिंह समितीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे गोरखा समाजाच्या आकांक्षा, पश्चिम बंगालची भूमिका आणि केंद्राच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांमध्ये समन्वय साधणे महत्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी तोडगा राजकीयदृष्ट्या स्वीकारार्ह, आर्थिकदृष्ट्या टिकावू आणि संविधानाच्या चौकटीत प्रभावी असणे हीच या प्रक्रियेची खरी कसोटी ठरणार आहे.

‘दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल’ची स्थापना

27 जुलै 1986 रोजी कालिम्पोंग येथील नवव्या माईलच्या मेला मैदानावर गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंटच्या आंदोलनाच्या सभेवर पोलिसांनी गोळीबार केला. या घटनेत 13 जण ठार, तर 38 जखमी झाले. त्यामुळे दार्जिलिंग-कालिम्पोंगच्या डोंगराळ भागात हा दिवस दरवर्षी ‘शहीद दिवस’ किंवा ‘हुतात्मा दिन’ म्हणून पाळला जातो. 1988 मध्ये या आंदोलनाची सांगता झाली. भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार आणि गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट यांच्यात करार झाला आणि दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागासाठी ‘दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल’ या स्वायत्त प्रशासकीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली. संस्थेने पुढील 23 वर्षे काही प्रमाणात स्वायत्त अधिकारांसह दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागाचा कारभार पाहिला. ऑगस्ट 1988 मध्ये दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल औपचारिकरित्या अस्तित्वात आली आणि सुभाष घिसिंग तिचे अध्यक्ष झाले.

गोरखा कोण आहेत?

गोरखा किंवा गुरखा हा नेपाळशी ऐतिहासिकदृष्ट्या संबंधित आणि प्रदीर्घ लष्करी परंपरा असलेला व्यापक समुदाय आहे. शौर्य आणि लष्करी कौशल्यासाठी गोरखा सैनिकांची जगभरात ओळख आहे. ‘गोरखा’ हे नाव पश्चिम नेपाळमधील ऐतिहासिक गोरखा राज्याशी संबंधित आहे. राजा पृथ्वीनारायण शाह यांनी नेपाळच्या एकीकरणात महत्वाची भूमिका बजावली. गोरखा ही एकच जात नसून व्यापक सामाजिक ओळख आहे. गुऊंग, मगर, राई, लिम्बू यांसह अनेक समुदायांचा त्यात समावेश होतो.

गोरखा रेजिमेंटचा पराक्रम

गोरखा रेजिमेंट हे भारतीय लष्करातील सर्वात जुने, अत्यंत शूर आणि प्राणघातक मानले जाणारे सैन्यदल आहे. 1814-16च्या अँग्लो-नेपाळ युद्धानंतर ब्रिटिशांनी गोरखा सैनिकांची मोठ्या प्रमाणावर भरती सुरू केली. त्यानंतर भारतीय आणि नेपाळी लष्करी परंपरेत गोरखा रेजिमेंटला महत्त्वाचे स्थान मिळाले. ही रेजिमेंट 200 वर्षांहून अधिक जुनी आहे. याची स्थापना ब्रिटिश काळात झाली होती. या सैन्यात प्रामुख्याने नेपाळ आणि भारतातील डोंगरी भागातील शूर तऊणांची भरती केली जाते. ‘जय महाकाली, आयो गोरखा’ हा त्यांचा प्रसिद्ध युद्धघोष आहे, ज्याने शत्रूच्या मनात धडकी भरते. वाकलेला पारंपरिक चाकू (खुर्करी) किंवा तलवार हे गोरखा सैनिकांचे मुख्य आणि खास हत्यार आहे. भारताच्या प्रत्येक युद्धात आणि आंतरराष्ट्रीय मोहिमांमध्ये या रेजिमेंटने अभूतपूर्व पराक्रम गाजविला आहे.

- राजेश मोंडकर, सावंतवाडी