विवेक आणि अधिकाराचा वाद

भारताच्या संविधानात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना घटनात्मक प्रमुख म्हणून महत्त्वाची भूमिका दिलेली आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यपाल आणि केंद्र यांच्या कृतींमुळे या पदांबाबत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी कायदेमंडळ आणि संमत केलेली विधेयके विवेक अधिकाराच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे दाबून न ठेवता तीन महिन्यात त्याचा निकाल लावावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला होता. यावर मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला 14 प्रश्नांचा संदर्भ पाठवला, ज्यामध्ये राज्यपालांच्या विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या किंवा तटवून ठेवण्याच्या अधिकारांबाबत स्पष्टता मागवली गेली. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ निर्णय घेणार आहे. या प्रश्नांनी तामिळनाडू, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमधील घटना पुन्हा चर्चेत आणल्या आहेत, जिथे राज्यपाल आणि राज्य सरकारांमधील संघर्षांनी सांविधानिक संकट निर्माण केले आहे. यासोबतच, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींच्या भूमिकेमुळे या वादाला राजकीय रंग प्राप्त झाला आहे. तामिळनाडूमध्ये राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी 2020 पासून अनेक विधेयके तटवून ठेवली, ज्यामुळे द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) सरकार आणि राजभवन यांच्यात तणाव निर्माण झाला. विशेषत:, ऑनलाइन जुगार नियमन विधेयक आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील कुलपतींच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयके सातत्याने तटवून ठेवण्यात आली. काही विधेयके तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होती, ज्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावरून राज्यपालांचे अधिकार आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. तामिळनाडू सरकारने युक्तिवाद केला की, राज्यपालांचा विधेयकांना तटवून ठेवण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद 200 अंतर्गत मर्यादित आहे आणि त्यांना अनिश्चित काळासाठी विधेयके रोखता येत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करत राज्यपालांना विधेयकांवर त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले, ज्यामुळे सांविधानिक संकट टळले. पण वाद संपला नाही तो आता सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र आणि राष्ट्रपती या पातळीवर सुरू आहे. महाराष्ट्रात 2020-2022 दरम्यान महाविकास आघाडी (मविआ) सरकार आणि तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील वाद चर्चेचा विषय ठरला. कोश्यारी यांनी मविआने सुचवलेल्या विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्त्या तटवून ठेवल्या, ज्यामुळे सरकारला मोठा धक्का बसला. याशिवाय, कोविड-19 काळात त्यांनी परस्पर बैठका घेतल्या आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना “अचानक सेक्युलर झाला आहात का?” असा प्रश्न विचारून राजकीय वादाला तोंड फोडले. या कृतींमुळे विरोधी पक्षाच्या अधिपत्याखालील राज्यांचे राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून पक्षपातीपणे काम करत असल्याचा आरोप झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर टिप्पणी करताना, राज्यपालांनी घटनात्मक मर्यादांचे पालन करावे, असे स्पष्ट केले. पश्चिम बंगालमध्ये तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातील वाद 2019-2022 दरम्यान तीव्र झाला. धनखड यांनी अनेकदा विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप केला, विधेयके तटवून ठेवली आणि राज्य सरकारच्या निर्णयांवर सार्वजनिक टीका केली. ममता बॅनर्जी यांनी याला “राजभवनाचा दुरुपयोग” असे संबोधत केंद्र सरकारवर पक्षपाताचा आरोप केला. यामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकारमधील सांविधानिक समन्वयाचा अभाव स्पष्ट झाला. या वादामुळे पश्चिम बंगाल सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादांचे स्मरण करून दिले. 2024 मध्ये झारखंडमधील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली राजभवनातच अटक करण्यात आली. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी या प्रकरणात तत्परता दाखवत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार कार्यवाही केल्याचा आरोप झाला. यामुळे राज्यपाल हे केंद्राचे “एजंट” म्हणून काम करत असल्याची टीका झाली. या घटनेने राज्यपालांच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. भाजप प्रमाणे काँग्रेसच्या काळातही राज्यपालांचे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये राज्यपाल बुटा सिंह यांनी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली, जी नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवली. तसेच, 1982 मध्ये हरियाणात राज्यपाल गणपत देवजी तपासे यांनी काँग्रेसच्या भजनलाल यांना बहुमत नसतानाही मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली, ज्यामुळे सांविधानिक संकट निर्माण झाले. या घटनांमुळे राज्यपालांच्या राजकीय दुरुपयोगाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. आता राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवलेल्या 14 प्रश्नांमध्ये राज्यपालांच्या विधेयक रोखण्याच्या अधिकारांवर स्पष्टता मागवली गेली आहे. यामध्ये प्रश्न उपस्थित झाला की, राज्यपाल आणि उपराज्यपाल यांनी वर्षानुवर्षे विधेयके तटवून ठेवणे किंवा सरकारची कोंडी करणे यावर सर्वोच्च न्यायालयाला निर्देश देण्याचा अधिकार आहे का? संविधानाच्या अनुच्छेद 143 अंतर्गत राष्ट्रपतींना सल्लामसलत घेण्याचा अधिकार आहे, परंतु यामागे केंद्र सरकारची राजकीय प्रेरणा असल्याचा आरोप होत आहे. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींची आडमुठी भूमिका ही सांविधानिक यंत्रणेचा गैरवापर असल्याची टीका होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच तामिळनाडू, पंजाब आणि दिल्लीतील प्रकरणांमध्ये राज्यपाल आणि उपराज्यपालांना त्यांच्या मर्यादांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उदाहरणार्थ, दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांना आपल्या कार्यक्षेत्रात राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या कृतींमुळे सांविधानिक यंत्रणा आणि लोकशाहीच्या मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने स्पष्ट केले आहे की, राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे “एजंट” नसून घटनात्मक प्रमुख म्हणून तटस्थ राहणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपतींच्या 14 प्रश्नांमुळे या वादाला नवी दिशा मिळेल, परंतु केंद्र सरकारने यामागे राजकीय हेतू ठेवल्यास सांविधानिक संकट आणखी गहन होऊ शकते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे आपली भूमिका मांडणे आणि राज्यपालांना त्यांच्या सांविधानिक मर्यादांचे पालन करण्याचे निर्देश देणे आवश्यक आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे आहे, अन्यथा सांविधानिक यंत्रणा कमकुवत होण्याचा धोका आहे. हा मुद्दा खरेच विवेकाधिकाराचा असता तर गोष्ट निराळी होती. राज्यपाल वर्षानुवर्षे चुकीची कृती करत आहेत. त्यांच्याविरोधात निकाल आहेत, दोन वर्षे विधेयके पाडून ठेवली तर पाच वर्षासाठी सत्तेवर आलेले सरकार कारभार कसा करणार हा प्रश्न आहे. विवेकाधिकाराचा मुद्दा कोणत्याही दबावाला न जुमानता घटना पीठाने निकाली काढून देशाला दिशा देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा आजपर्यंत रबरी शिक्के म्हटले त्यांची कृती याहून अधिक एकतर्फी होण्याचा मार्गच मोकळा होईल जे घटनेला मारक आहे.