वित्तीयकरणाचे धोकादायक वळण...

आर्थिक प्रगतीसोबत वित्तसंस्थांचा म्हणजे बँका, वित्तबाजारातील शेअर्स व कमोडीटी बाजार, चलनबाजार यांचाही विकास होतो. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीसाठी आवश्यक भांडवलपुरवठा सुलभ, तात्काळ, पुरेसा करण्याचे काम वित्तव्यवस्था करते. यातून ही ‘सेवक’ व्यवस्था ‘मालक’ बनण्याचा जागतिक धोका निर्माण झाला असून त्यातून 1929 मध्ये आलेल्या महामंदीपेक्षा अधिक तीव्र व दीर्घकाल अनुभवास येणारी ‘सुपरमंदी’ निर्माण होत असल्याची लक्षणे दिसत आहेत.

हे इशारे लक्षात घेऊन त्यावर धोरणात्मक बदल न केल्यास 2030 पर्यंत 1929 च्या महामंदीचे जसे परिणाम झाले तसे होऊ शकतात. या गंभीर वळणाची पाळेमुळे भांडवलशाही व्यवस्थेच्या वैशिष्ट्यात, त्यातून फलित झालेल्या तंत्रक्रांतीत व अर्थक्रांतीत जसे दिसतात तसेच सामाजिक स्तरावर होणाऱ्या उत्पन्न विषमता वाढीत, राजकीय दबावगटातील बदलातही दिसतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया मुळापासून समजून घेतल्यास वित्तीयीकरणाचे धोकादायक वळण समजू शकेल.

विकास व विषमता सातत्य

बाजारयंत्रणेवर किंवा किंमत यंत्रणेवर उत्पादनाची निर्णय प्रक्रिया अवलंबून असते. सर्व निर्णय ‘नफा’ या एकमेव निकषावर होत असल्याने कमीत कमी खर्चात उत्पादन करणे व अधिकाधिक किंमतीस विकणे एवढेच भांडवलदार करीत असतो. उत्पादनाचे वाढते प्रमाण, वाढती विक्री व वाढता नफा यात सातत्य ठेवण्यासाठी स्पर्धा सुरू होते. उत्पादनवाढीसाठी अधिक कामगार घ्यावे लागतात व त्यातून रोजगार वाढतो तसेच तयार होणाऱ्या मालास ‘बाजारपेठ’ उपलब्ध होते. उत्पन्नाचा झिरपा सिद्धांत काम करू लागतो. प्रारंभीक गतीमान भांडवलशाही उत्पादन, उत्पन्न व रोजगार वाढ करते. आता नफ्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी कामगारांना कमी वेतन देणे, स्त्रिया, मुले यांना कामावर ठेवणे, कामाचे तास वाढवणे असे कामगार शोषणाचे मार्ग वापरले जातात. कार्ल मार्क्स यांनी या व्यवस्थेचे शास्त्राrय प्रतिमान स्पष्ट केले असून विकासासोबत वाढती विषमता हे सार्वत्रिक व सार्वकालीक सत्य आजही लागू होते. नफा वाढीसाठी, उत्पादन वाढ ही पूर्व अट यांत्रिकीकरणातून साध्य होत असल्याने आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली कामगारांना कमी प्रमाणात वापरणारे श्रमाची बचत करणारे तंत्र विकसित झाले. हे विकासचक्र 19 व्या व 20 व्या शतकाचे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्या ठरले. त्यातून उत्पन्न मर्यादीत भांडवलदारांचे वाढले. संपत्तीसोबत विषमता वाढत गेली. पण त्याचबरोबर आत्यंतिक दारिद्र्या घटले. नवीनतम, स्वस्त वस्तू उपलब्ध होऊ लागल्या. अशांची विक्री जगभर करणेसाठी जागतिकीकरण आवश्यक ठरले.

वित्त भांडवलशाहीकडे

वस्तू उत्पादनातील भांडवलशाही तंत्र प्रगतीतून गतीमान होत असताना या व्यवस्थेस आवश्यक वित्तपुरवठा करणारी यंत्रणाही विकसित झाली. संयुक्त भांडवली संख्या भांडवल पुरवठ्यासाठी शेअरबाजार, वस्तूबाजार, चलनबाजार या व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहू लागला. ही ‘सेवक’ व्यवस्था हळू हळू मालक बनत गेली. वित्तप्रभावक आता आर्थिक धोरणावर प्रभाव टाकू लागले. वस्तू तयार करून ती विकायची व नफा मिळवायचा यापेक्षा कंपनीच्या मालकीचा बाजार हिस्सा म्हणजे शेअर्स खरेदी विक्रीत मोठा नफा होऊ लागला. औद्योगिक भांडवलशाहीवर वित्तीय भांडवलशाहीने कुरघोडी करणे सुरू केले. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था जसे नाणेनिधी, जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना यांच्यामार्फत वित्तीय भांडवलशाही अधिक बळकट झाली. वित्तीय क्षेत्रात भविष्यातील व्यवहार वायदे, करार, मत्ता एकत्रिकरणाची (सेक्युरिटायझेशन), सुलभ कर्जे यातून अल्पकाळात प्रचंड फायदा मिळवण्याची शक्यता व त्याकरीता होणारे प्रचंड मोठे व्यवहार यातून ‘कॅसिनो’ किंवा जुगारी वित्तशाही कोरोनापेक्षा अधिक वेगाने पसरली.

कॅसिनो वित्तशाही

अल्पकालीन परतावा दर विकासदरापेक्षा अधिक राहणे हे कॅसिनो वित्तशाहीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्या ठरते. स्वस्त कर्ज घेऊन घरे खरेदी करायची व अधिक किंमतीस विकून नफा कमावणे हे अमेरिकेच्या 2008 च्या सबप्राईम संकटाचे जसे कारण होते तसेच आता चीनमध्ये गृहकर्ज संकट व संपूर्ण रियलइस्टेट क्षेत्र बाधित झाले. वित्तीयक्षेत्र, विमाक्षेत्र व रियलइस्टेट या गुंतवणूक त्रयीतून एफआयआरई (फायनान्स, इन्शुरन्स अँड रियल इस्टेट) भासमान व वेगवान लाभाचे साधन एका रात्रीत श्रीमंत होण्याचे स्वप्न निर्माण करू शकले.

गुंतवणूकीचा उद्देश, कालावधी व पद्धत यात मूलभूत बदल झाले. परिणामी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकारापेक्षा गुंतवणूक बाजारमूल्य म्हणजे जीडीपी मार्केट कॅप गुणोत्तर 100% च्या पुढे गेले. वित्तव्यवहार 1989 मध्ये 570 बिलीयन डॉलर्स होते ते 2022 मध्ये 7.5 ट्रिलीयन डॉलर्स असे वाढले. उत्पादक भांडवलशाही ते वित्तीय भांडवलशाही मत्ता किंमती प्रचंड वाढवू लागल्या. हा किंमत फुगा केंव्हाही फुटण्याची शक्यता ही वित्तीय अरिष्टशाहीस आमंत्रित करू शकते. यास वाढती विषमता, भाववाढ खतपाणी घालणारे ठरते. वित्तीय धोरणातून बाजारास शिस्त लावण्याच्या प्रयत्नास मर्यादा येत असल्याने हे वित्तीय जुगार संकट 1920 पेक्षा 2020 च्या दशकातील महासंकटाची पेरणी ठरते.

भारतीय संदर्भ बिंदू

वित्तीयीकरणाची व अल्पकालीन गुंतवणूकीस प्राधान्य देण्याची प्रक्रिया भारतातही गतीमान झाली असून शेअर बाजारात व विशेषत: सट्टेबाजी करणाऱ्यांबाबतचा सेबीचा निष्कर्ष खूपच महत्त्वाचा आहे. यात 93% गुंतवणूकदारांनी नुकसान पत्करले असून गेल्या दोनवर्षात 1 लाख 80 हजार कोटीचे नुकसान पत्करले आहे. फेडरेट घटीने विदेशी गुंतवणूक ओघ वाढल्याने सेन्सेक्स 85 हजारचा टप्पा ओलांडून ‘लक्ष’ पूर्तीकडे जाईल असे अंदाज होत असले तरी एकूण बाजारात मोठ्या पडझडीचे संकेतही दिसतात. डेरीवेटीव, फ्युचर्स हे सर्व वित्तविनाशाची महाअस्त्रs असल्याचा इशारा वॉरेन बफे यांनी दिला असून आपली गुंतवणूक व जोखीम पत्करण्याची क्षमता या आधारे बाजारात अपेक्षित वावटळ कशा प्रकारे हाताळावी हे पहावे लागेल. भारताचा विकासदर 7.2% अपेक्षित असून 2030 पर्यंत 7 ट्रिलियनचा टप्पा गाठण्याचे अंदाज सुखकारक असले तरी दीर्घकालीन प्रगतीत अल्पकालीन पडझड शक्यता धोक्याचा इशारा देते याकडे लक्ष हवेच!

प्रा. डॉ. विजय ककडे