विषाचा प्याला

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात रसायनयुक्त बनावट मद्य प्यायल्याने 17 जणांचा मृत्यू झाल्याने विषारी दारूचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारच्या घटना रोखण्याच्या दृष्टीने सरकारने उपाययोजना करण्याची खरी गरज आहे.

भारतात विषारी किंवा बनावट दारूमुळे दरवर्षी सरासरी 800 ते एक हजारहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू होतो. 2016 ते 2021 दरम्यान भारतात विषारी दारूमुळे तब्बल 6954 जणांचा मृत्यू झाल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या अहवालात म्हटले आहे. ही संख्या चिंता निर्माण करणारी नक्कीच म्हणता येईल. बनावट दारूच्या सेवनाने होणाऱ्या मृत्यूमध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि कर्नाटक ही राज्ये सर्वाधिक आघाडीवर आहेत. तथापि, महाराष्ट्रासारखे राज्यही यात मागे नसल्याचे मागच्या काही वर्षांतील विविध घटनांवरून ध्यानात येते. 2015 मध्ये मुंबईच्या मालवणी परिसरात विषारी दारूच्या सेवनाने तब्बल 106 जणांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण देश हादरला होता. यात अनेकांना आपली दृष्टी गमवावी लागली, तर कित्येकांना आयुष्यभराचे अपंगत्व आले होते. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील घटनेने या कटू आठवणींच्या जखमा पुन्हा ताज्या झालेल्या दिसतात. दारूची नशा आणि तीव्रता वाढवण्यासाठी मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे याने त्यात तब्बल 215 लीटर घातक ‘मिथेनॉल’ अर्थात केमिकलयुक्त स्पिरिट मिसळल्याची माहिती समोर आली आहे. मुळात विषारी दारू बनवण्यासाठी वापरण्यात आलेले ‘मिथेनॉल’ हे अत्यंत घातक रासायनिक द्रव्य होय. त्याचा मुख्य वापर विविध कारखान्यांमध्ये, रंग निर्मितीमध्ये आणि विद्रावक म्हणून सर्रासपणे केला जातो. कारखान्यांसाठी राखीव असलेल्या याच रासायनिक साठ्यातून आरोपींनी हे रसायन बेकायदेशीरपणे मिळवल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त होत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब म्हणावी लागेल. मुळात नागरिकांच्या जीवाशी पुन्हा आणि पुन्हा खेळण्याचे हे उद्योग खुलेआम कसे चालतात, हाच मोठा प्रश्न आहे. वास्तविक अवैध गुत्तेचालक आणि पोलीस यांच्यातील अभद्र युती लपून राहिलेली नाही. वर्ष, सहा महिन्यातून कधीतरी दारूच्या अ•dयांवर धाड टाकून कारवाईची नौटंकी करायची आणि त्यानंतर मागच्या हाताने हप्ते घेऊन ते सुरू ठेवण्याचे काम करायचे, ही जुनी पोलिसी नीती राहिली आहे. मुख्य म्हणजे या प्रकरणातील आरोपी हादेखील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार असल्याचे सांगितले जाते. तसे असेल, तर पोलिसांच्या एकूणच कार्यपद्धतीबद्दल संशय निर्माण होण्याला वाव असतो. म्हणूनच केवळ वरवरचा तपास आणि कारवाया करून काही  साधणार नाही. तर अवैध दारू पुरवठ्यातील ही साखळी कशी तोडता येईल, यासाठी कडक पावले उचलली पाहिजेत. दारुच्या दुष्परिणामाबाबत सरकारने समाजकार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून प्रचार प्रसार करण्याची गरज आहे. मद्य आणि गुन्हेगारी हेदेखील समीकरण मानले जाते. बहुतेक गुन्हे घडतात ते मद्याच्या नशेतून वा कनेक्शनमधून. परंतु, तरीही इतक्या वर्षांत दारूवर निर्बंध घालणे सरकारला जमलेले नाही. कारण सरकारचा डोळा असतो, तो त्यातून मिळणाऱ्या महसूलावर. एरवी नको तिथे दौलतजादा करायची आणि दारूचा मुद्दा उपस्थित झाला, की महसूल आणि अर्थकारणाच्या गोष्टी करायच्या, ही सरकारची जुनी खोड आहे. अर्थात याउपरही काही राज्यांनी जरूर दारूबंदी करण्याचे धारिष्ट्या दाखवले आहे. बिहार किंवा गुजरातसारख्या राज्यांचा त्याबाबत उल्लेख करावा लागेल. तिथेही चोरी चुपके दारू मिळतेच, नाहीच असे नाही. दारूबंदी असतानाही बिहारसारख्या राज्यांमध्ये याने मजुरांचे बळी गेल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. एकूणच उत्तर प्रदेश, बिहारपासून, कर्नाटक, केरळपर्यंतच्या घटनांचा कानोसा घेतला, तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. ती म्हणजे यात नाडला, ओरबाडला जातो तो तळागाळातला माणूस. या वर्गाला उंची दारू परवडत नाही. मग ते हातभट्टी, खोपडी वा तत्सम स्वस्तातल्या दारूचा आश्रय घेतात आणि आयुष्याला मुकतात. आजवर हेच चालत आले आहे. बरे या दारूने आत्तापर्यंत किती संसार उद्ध्वस्त झाले, याची मोजदाद नाही. तरीही या विषाच्या प्याल्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संरक्षण का, हा खरा प्रश्न आहे.