मंत्रालयातील गर्दी हटेल, पण दलालांचे काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात होणारी गर्दी जिल्हास्तरावरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपले काम योग्य पद्धतीने न केल्यामुळे होते हे स्पष्ट केले आहेच. यापुढे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर गर्दी हटवायला ते करणार आहेत. हे खरे असले तरी यापुढे तरी मंत्रालयातील दलाल कमी होतील का? वाल्मीक कराड प्रकरणातून 140 हार्वेस्टरना अनुदानासाठी लुटल्याच्या प्रकाराला वाचा फुटली. आरोग्य विभागातील भरती आणि बदली सध्या चर्चेत आहे. अशी दलाली कशी रोखली जाणार?
फडणवीस कामासाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन सुरू करणार आहेत. त्यामुळे एका कामासाठी दोन बिले निघणार नाहीत. कामात पारदर्शकता येईल. सरकारची मालमत्ता किती हेसुद्धा समजेल. ई फायलिंग, कॅबिनेट फाईल ई-मूव्हमेंट होणार आहे. पण, मंत्रालयातील दलाली संपेल का? यावर लिहीत असताना एका व्यक्तीने आरोग्य खात्यातील एका अवर सचिवाच्या कारभाराविषयी मुख्यमंत्र्यांपासून ते लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांपर्यंत केलेल्या तक्रारीचे प्रकरण चर्चेत आहे. तसे तर या खात्यातील पूर्वमंत्र्यांना आपल्या कारभाराचा जोराचा फटका बसलेला आहेच. पण, मंत्री बदलले तरी अधिकारी तशाच पद्धतीचा कारभार फडणवीसांच्या काळातही करत आहेत हे ही तक्रार सांगत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन वर्षाच्या आणि नवीन सरकारच्या 100 दिवसांच्या गतिमान वाटचालीसाठी विविध विभागांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. इथे यापूर्वी काही मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी घालून ठेवलेले घोळ त्यांच्यासमोर वारंवार येऊ लागले आहेत. अनेकांच्या तक्रारी त्यांच्याकडे पोहोचलेल्या असतीलच. अर्थात गेल्या मंत्रिमंडळात सुद्धा ते सहभागी होते त्यामुळे त्यांच्यापासून कोणता विषय लपलेला नाही. मात्र यावेळी राज्यकारभाराचे प्रमुख म्हणून त्यांनी हे सगळे प्रकार मोडून काढण्याबद्दल वक्तव्य केलेले आहे. अशा काळात राज्यातल्या 371 समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या प्रत्येकी काही लाख रुपये घेऊन करण्यात आल्या अशी तक्रार सरकारच्या प्रमुख मंडळींच्या टेबलवर येऊन पडली आहे. हे समुदाय आरोग्य अधिकारी म्हणजे गावोगाव सरकारची आरोग्य यंत्रणा हाताळणारे आणि कमी पगारात राबून क्लार्क पासून कंपाउंडरपर्यंत सगळी जबाबदारी स्वत:च पार पाडणारे डॉक्टर आहेत. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात या भ्रष्ट बदलीची चर्चा आहे. अशा डॉक्टर मंडळींना सुद्धा मंत्रालयातील अधिकारी पिंगायला लावतात आणि त्यांच्या बदल्यांमध्ये प्रचंड मोठा आर्थिक व्यवहार होतो ही तक्रार गंभीर आहे. नवे सरकार स्थापन झाल्या झाल्या झालेल्या पहिल्या बदल्यांपैकी आणि त्यातही स्थगित झालेल्या बदल्यात ही पहिली वादग्रस्त बदली आहे.
या एका प्रकरणात जी पद्धत वापरण्यात आली ती भन्नाट तशीच लोकप्रिय आहे. कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी बोलावून त्यांच्यामार्फत राज्यभरातील पैसे गोळा करायला लावून त्यांनाच विश्वासात घेऊन बदल्या केल्या तर दिलेल्या पैशाची आणि केलेल्या बदल्यांची वाच्यता होणार नाही, सगळे खपून जाईल हा यामागील हेतू. मात्र तरीही काही जणांच्या सोयीच्या बदल्यांसाठी अनेक जणांच्या गैरसोयीच्या बदल्या झाल्याने या प्रकरणाला वाचा फुटली आणि आर्थिक व्यवहारही उघड पडला. संबंधित खात्यातील अधिकारी मंत्रालयात असतानाचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यापासून त्यांचे बँक व्यवहार, भत्ता दायित्व विवरणेसुद्धा तपासावीत अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील केवळ आरोग्य विभागातच नव्हे तर विविध विभागात कर्मचारी संघटना नेते म्हणून वावरणाऱ्यांचा मंत्रालयात राबता का असतो? मंत्र्यांच्यापेक्षाही अशा अधिकाऱ्यांच्या बरोबर त्यांची वरात का चालते? याची उत्तरे या एका तक्रारीतून मिळू शकेल. तर मंत्रालयातून अशा प्रकारचे केवळ डॉक्टरांचे नव्हे तर वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अशा कनिष्ठातील कनिष्ठ वर्गाच्या बदल्या, समायोजनाच्या प्रकरणांमध्येही पैसे खाल्ले गेले. ते एकत्रितरित्या गोळा करून दिले गेले, या तक्रारी गंभीर आहेत. अशा प्रकरणांना मुख्यमंत्री आळा कसा घालणार? हा प्रश्नच आहे.
महसूल विभागात जिह्याजिह्यात काही तहसिलदार, उपजिल्हाधिकारी येतानाच त्यांनी मोजलेल्या रकमेची चर्चा उठत असते. पाठोपाठ आलेले साहेब मोठमोठ्या कामांना परवानग्या देऊन आपली रक्कम वसूल करतात आणि त्या जिह्यातील टोळ्यांना वाव मिळतो. बीडमुळे या प्रकाराला केवळ वाचा फुटली नाही तर त्याचे गंभीर रूपही पुढे आले. एक जिह्यातील महत्त्वाच्या पदावरील अधिकारी आपले मराठवाड्यातील काम सोडून मंत्रालयात येऊन बसायचा. त्याने तर अशा प्रकारच्या बदली, बढती, भरती आणि कंत्राटाच्या सुपाऱ्या घेऊन प्रचंड माया मिळवली. याकाळात जिह्यातील त्याचे काम कोण पहात असेल? आता त्याला पश्चिम महाराष्ट्रात एखादा जिल्हा मिळावा म्हणजे नव्या सरकारातील पावरफुल मंत्र्यांच्या जवळचे स्थान मिळेल अशी आशा आहे. नवे महसूलमंत्री त्याच्यावर कृपा करतात का? लवकरच समजेल. असे ‘एक्स्ट्राऑर्डीनरी क्वालिफिकेशन’ असलेल्या मंडळींच्या सल्ल्याने कमाई करणारे ढीगभर मंत्री महाराष्ट्राने नुकतेच अनुभवले आहेत. त्यांच्यामुळे गावोगावच्या दलालांच्या गाडीला मंत्रालयात सहज प्रवेश मिळायचा. सरकारला मुळात ही गर्दी हटवण्यापासून सुरुवात करावी लागणार आहे. या गर्दीने राज्यात वातावरण बिघडवून टाकले आहे. सर्वसामान्य माणसाला जी कामे विनासायास करून मिळाली पाहिजेत त्यात देखील हजारो रुपये लाच द्यावी लागत आहे. गावोगाव लोकांची अडवणूक सुरू होते आणि हे लोण मंत्रालयापर्यंत पसरते. न्याय मागत लोकांना सचिव आणि मंत्र्यांच्या दारात उभे रहावे लागते. तरीही त्यांचे काम होतेच असे नाही. मग निराशेतून आत्महत्या किंवा मंत्रालयाच्या जाळीवर उडी मारण्याचे प्रकार घडतात.
गेल्या काही वर्षात हे प्रकार वाढले कारण, प्रशासकीय पातळीवर लोकांची कामे होतच नाहीत. पैसे फेकल्याशिवाय न्याय मिळत नाही. तो विकतचा न्याय ज्यांच्यावर अन्याय करतो त्यांच्या हुंदक्यांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी काही व्यवस्था फडणवीस उभी करू शकतील का? सर्वसामान्य जनता आपले कार्य व्हावे म्हणून हतबलपणे हातात पैसे घेऊन उभी आहे, वर्षानुवर्ष काम करूनही सरकारी सेवेत प्रवेश न मिळालेले महापालिका जिल्हा परिषद आणि शासनाच्या विविध विभागातील कर्मचारी वर्गणी गोळा करून मोठी रक्कम जमवून दलालांच्या निरोपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापूर्वी ज्यांनी पैसे जमवून दिले त्यांची फसवणूक झाली आहे आणि नव्याने फसवणूक होण्यासाठी मोठी गर्दी थांबून आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील एआय तंत्रज्ञान यावर काही उपाय शोधेल का?
शिवराज काटकर