राज्यांच्या कर्जामुळे देशाचे पतमानांकन प्रभावित; सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे प्रतिपादन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राज्यांसाठी कर्जमर्यादा निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली आहे. राज्यांकडून अनियंत्रित स्वरुपात कर्जाची उचल करण्यात आल्यास देशाचे पतमानांकन आणि वित्तीय स्थिती प्रभावित होणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. कर्जमर्यादा निश्चित करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
केरळच्या राजकोषीय स्थितीत अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत असे केंद्र सरकारने याचिकेवर दाखल स्वत:च्या जबाबात नमूद पेले आहे. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन एक राष्ट्रीय मुद्दा असल्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल प्रतिज्ञापत्राद्वारे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी यांनी केला आहे.
राज्य बिगर उत्पादक खर्च किंवा चुकीच्या अनुदानासाठी अनियंत्रित पद्धतीने कर्ज घेत असल्यास हा प्रकार त्याला खासगी कर्जाच्या बाजारपेठेतून बाहेर करणारा ठरणार आहे. राज्यांचे कर्ज देशाच्या पतमानांकनाला प्रभावित करते. याचबरोबर जर एखादे राज्य कर्ज फेडण्यास अयशस्वी ठरल्यास प्रतिष्ठेसंबंधी समस्या निर्माण होतील आणि यामुळे पूर्ण भारताचे वित्तीय स्थैर्य धोक्यात येणार असल्याचे वेंकटरमानी यांनी म्हटले आहे.
अनियंत्रित कर्जामुळे खासगी उद्योगांचा कर्जासाठीचा खर्च वाढेल आणि यामुळे बाजारपेठेत वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन आणि पुरवठ्यावर प्रतिकूल प्रभाव पडणार आहे. अधिक कर्ज घेण्यात आल्यास राज्याच्या देयकामध्ये वाढ होत विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासणार आहे. अशा स्थितीत लोकांच्या विकासात अडथळे निर्माण होतील आणि राज्याच्या उत्पन्नाला हानी पोहोचणार आहे. विविध सामाजिक आणि अन्य समस्या देखील निर्माण होऊ शकतील असे केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
सर्व राज्यांना कुठल्याही स्रोताकडून कर्ज घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळविणे आवश्यक आहे. ही अनुमती देताना केंद्र सरकार पूर्ण देशाचे व्यापक आर्थिक स्थैर्याच्या समग्र उद्देशांना विचारात घेते आणि अनुच्छेद 293(4) अंतर्गत याची अनुमती मागणाऱ्या राज्यसाठी कर्जाची मर्यादा निश्चित करते. राज्यांची कर्जमर्यादा वित्त आयोगाच्या शिफारसींद्वारे निर्देशित भेदभावरहित आणि पारदर्शक पद्धतीने निश्चित करण्यात येत असल्याचे अॅटर्नी जनरल यांनी म्हटले आहे.