‘ब्रिक्स’मधील भेगा रूंदावत चालल्या

ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीत झाली. ब्रिक्सचे फिरते अध्यक्ष व यजमानपद यावर्षी भारताकडे आहे. सप्टेंबर 2026 मध्ये नियोजित केलेल्या आगामी ब्रिक्स नेत्यांच्या शिखर परिषदेची कार्यक्रम पत्रिका ठरवण्याची गती दृढ करण्याच्या हेतूने या बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीस ब्राझील, रशिया, दक्षिण आप्र्रिका, इथिओपिया, इजिप्त, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि इंडोनेशिया या प्रमुख सदस्य देशांचे परराष्ट्र मंत्री उपस्थित होते.

ट्रम्पच्या याचवेळी झालेल्या चीन दौऱ्यामुळे त्याच्या राजदूताने चीनचे प्रतिनिधीत्व केले. दुर्दैवाने इराण सोबतच्या अमेरिका-इस्त्रायल वाढत्या संघर्षाने, बैठकीच्या मूळ हेतूस छेद देत तिला ब्रिक्स सदस्यातील धोरणात्मक मतभेदांचे प्रदर्शन बनवले. जागतिक व्यवस्थेतील पाश्चिमात्य प्रभावास उत्तर म्हणून उदयास आलेल्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या ब्रिक्स संघटनेस युक्रेन युद्ध किंवा आताचे इराण युद्ध यासारख्या आपल्याच सदस्यांना घेरणाऱ्या मुद्यांवर एकमत साधता येत नसल्याचे या बैठकीत पुन्हा एकदा उघड झाले. जागतिक प्रभावाच्या शक्यता आणि वाढती सदस्य संख्या, स्थापनेपासूनच्या दोन दशकात दिसत असताना, एका पर्यायी व सुधारित जागतिक व्यवस्थेची पायाभरणी यावरही ब्रिक्सच्या जुन्या आणि नव्या सदस्यांमध्ये मतभेद होताना दिसतात. यामुळे जागतिक बँक, जी-7 आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या सारख्या बहुपक्षीय गटांमध्ये वसणाऱ्या पाश्चिमात्य दृष्टीकोनाच्या वर्चस्वास शह देण्यासाठीचे मुद्दे मागे पडताना दिसतात.

संयुक्त निवेदन देण्यात अपयश

14 व 15 मे रोजी भरलेल्या या बैठकीत इराणने, अमेरिका व इस्त्रायलद्वारे छेडलेल्या युद्धाचा ब्रिक्सने निषेध करावा अशी इच्छा व्यक्त केली. ब्रिक्स सदस्य व अमेरिकेचा मित्र देश संयुक्त अरब अमिरातीवर, आपल्या विरूद्धच्या लष्करी कारवायात थेट सहभागी असल्याचा इराणचा आरोप होता.

चर्चे दरम्यान इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी आक्रमक भूमिका घेत, इराणला बेकायदेशीर विस्तारवाद आणि युद्धखोरीचा बळी म्हणून सादर केले. ब्रिक्सला पाश्चिमात्य वर्चस्व आणि अमेरिकेच्या भीतीपासून मुक्त होण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अमेरिका व इस्त्रायलकडून होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या उल्लंघनाचा निषेध ब्रिक्सने करावा अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या एकूण मांडणीतून ब्रिक्सला एका विकासवादी आघाडीतून अधिक उघडपणे राजकीय व पाश्चिमात्य विरोधी व्यासपीठात रूपांतरीत करण्याचा प्रयत्न दिसला. दुसरीकडे इराणी हल्यांचे लक्ष्य झालेल्या संयुक्त अरब अमिरातीने या संकटाकडे पाश्चिमात्य विरोधी प्रतिकाराच्या दृष्टीकोनातून न पाहता, आखाती स्थिरता, उर्जा सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आणि इराणच्या हल्लेखोरीचा परिणाम प्रदेशभर पसरण्याचा धोका या संदर्भातील वाढत्या चिंता म्हणून पाहिले. इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील अशा मतभेदांनी ब्रिक्सच्या विस्तारातील एक अधिक खोलवर जाणारा संरचनात्मक विरोधाभास समोर आला. या गटाने स्वत:ला वैश्विक दक्षिणेचा संस्थात्मक आवाज म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तरीही त्यातील अनेक सदस्य देश परस्पर विसंगत आर्थिक आणि भू-राजकीय प्राधान्यक्रमांमुळे स्पर्धकच राहिले आहेत. दिल्लीतील बैठकीतून हे देखील अधोरेखित झाले की, ब्रिक्स सुरवातीचे आर्थिक समन्वय मंचाचे रूप बदलत, हळूहळू अधिक स्पर्धात्मक भू-राजकीय समस्यांत गुरफटत आहे. पुढील काळात हे विरोधाभास सातत्याने चव्हाट्यावर येणारे व हाताळण्यास अधिक कठीण होण्याचे संकेत संयुक्त निवेदनाच्या अभावाने दिले आहेत.

भारतही दोलायमान स्थितीत

एकीकडे ब्रिक्सची बैठक नवी दिल्लीत सुरू असताना, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त अरब अमिरातीस धावती भेट दिली. या भेटीत त्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीसोबत काही करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. ज्यात उभयपक्षी संरक्षणविषयक भागीदारीचाही समावेश होता. आखाती देशांशी अशा प्रकारे संरक्षण दृढ करणे हे स्वागतार्हच आहे. तथापि, या भेटीप्रसंगी पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त अरब अमिरातीवरील इराणी हल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेधही केला.

अलीकडे 2024 मध्ये ब्रिक्स गटात सामील झालेल्या या देशाबद्दल ही सहानुभुती दर्शवणाऱ्या भारतीय पंतप्रधानांनी, मार्चमध्ये इराणवर झालेल्या अमेरिका-इस्त्रायल हल्यावेळी अशीच निषेध तत्परता दाखवली असती तर ते अधिक संयुक्तीक ठरले असते. यामुळे भारताचे ब्रिक्स यजमानपद, कणखर आणि समतोल भूमिका घेणारे म्हणून जगापुढे आले असते. ब्रिक्स देशांत भारताचे महत्त्व, न्याय्य आणि नि:पक्ष भूमिका घेणारा लोकशाही देश म्हणून वाढले असते. याचा फायदा कदाचित ब्रिक्स मंत्र्यांच्या बैठकीत सहमती घडवण्यात व संयुक्त निवेदन शक्य करून जारी करण्यात झाला असता.

याच महिन्यात क्वाड सदस्य परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक दिल्लीत होणार आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता, सुरक्षा व स्थिरता आणण्याचे उद्दिष्ट बाळगणाऱ्या क्वाडमध्ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान या प्रमुख देशांचा समावेश आहे. सदर बैठकीत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रूबियो सहभागी होणार आहेत. एकाच महिन्यात घडणाऱ्या दोन गटांच्या विदेश मंत्र्यांच्या बैठकीतील विरोधाभास हा की, अमेरिका ब्रिक्सला आपला विरोधी गट मानते, तर ब्रिक्समधील रशिया आणि चीन हे प्रमुख देश क्वाडला आपला विरोधी गट मानतात. भारत दोन्ही गटात समाविष्ट असल्याने मध्य पूर्वेतील ज्वलंत मुद्यांवर भारताची इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी स्थिती झाली आहे.

अध्यक्षीय निवेदनातील प्रमुख मुद्दे

ब्रिक्स मंत्र्यांच्या बैठकीत, संयुक्त निवेदनाअभावी प्रसंगावधान राखून भारताने जारी केलेल्या अध्यक्षीय निवेदनातील एकुण 63 मुद्यांपैकी ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. ब्रिक्स मंत्र्यांनी एकत्रितपणे जागतिक संस्थांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली. भारताने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा घडवण्याची मागणी केंद्रस्थानी ठेवताना, वाढत्या जागतिक जबाबदाऱ्या असूनही संयुक्त राष्ट्रसंघाची निर्णय घेणारी संरचना कालबाह्य स्वरूपात अस्तित्वात आहे, त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थायी व अस्थायी या दोन्ही विभागांचा विस्तार करून त्यात आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेस अधिक प्रतिनिधीत्व देण्याची मागणी केली. बदलणाऱ्या परिस्थितीत ब्रिक्स मंत्र्यांनी राष्ट्रांमधील सुरक्षा अविभाज्य असल्याचे अधोरेखित करत, आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी मुत्सद्देगिरी, मध्यस्थी व संवादाचा अधिक वापर करण्याचे आवाहन केले. निवेदनात गाझा पट्टी हा पॅलेस्टिनी प्रदेशाचा अविभाज्य भाग आहे हे स्पष्ट करताना, पॅलेस्टिनी लोकांच्या सार्वभौम व स्वतंत्र देशाच्या मागणीस समर्थन देण्यात आले.

निवेदनात आंतरराष्ट्रीय जलमार्गातून सुरक्षित व विनाअडथळा सागरी व्यापार कायम ठेवण्याच्या मुद्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. याशिवाय दहशतवाद विरोध, परस्पर व्यापार व आर्थिक सहकार्य, पर्यावरण, आरोग्य, कृत्रिम बुद्धिमता कृषी सुधारणा या महत्त्वपूर्ण मुद्यांनाही निवेदनात विशेष स्थान दिले गेले.

अनिल आजगांवकर