एजीआरबाबतच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या

सर्वोच्च न्यायालय : व्हीआयचे समभाग 15 टक्क्यांनी घसरले

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

व्होडाफोन आयडिया (व्हीआय) आणि भारती एअरटेल यांसारख्या दूरसंचार कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या. या याचिका समायोजित सकल महसूल (एजीआर) वादाशी संबंधित होत्या. कंपन्यांनी दूरसंचार विभागाकडून (डीओटी) एजीआर थकबाकीच्या गणनेतील ‘गणितीय चुका’ दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे. या त्रुटी दूर करण्यासाठी कंपन्यांकडून या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई खंडपीठाने दूरसंचार कंपन्यांची याचिकाही फेटाळून लावली, ज्यात सुधारणा याचिका खुल्या न्यायालयात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध कराव्यात. सुधारात्मक याचिका हा सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटचा उपाय आहे, त्यानंतर न्यायालयात कोणताही कायदेशीर मार्ग शिल्लक राहत नाही.

खंडपीठाने 30 ऑगस्ट रोजी दिलेला आदेश गुरुवारी सार्वजनिक करण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की, ‘खुल्या न्यायालयात सुनावणीसाठी सुधारित याचिकांची यादी करण्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. आम्ही सर्व याचिका आणि दस्तऐवजांचा विचार केला आहे आणि असे आढळले आहे की रूपा अशोक हुर्रा विरुद्ध अशोक हुर्रा या प्रकरणात नमूद केलेल्या नियमांनुसार कोणतेही ठोस प्रकरण घडले नाही. त्यामुळे सुधारित याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.’