न्यायालय हे ‘कॉफीशॉप’ नव्हे !

सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलाला झापले, योग्य भाषेचा उपयोग करण्याची सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याचे उद्रारदायित्व सर्वांचेच आहे. वकीलांनी आपला युक्तिवाद करताना न्यायालयातील शिष्टाचारांचे पालन केले पाहिजे आणि योग्य भाषेचा उपयोग केला पाहिजे, अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका सुनावणीच्यावेळी एका वकिलाला दिली आहे. न्यायालय हे कॉफीशॉप नव्हे, अशी तीव्र टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या संदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी घडलेली ही घटना आहे. गोगोई न्यायाधीश असताना त्यांनी एका प्रकरणात स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे न्या. गोगोई यांची बंद दरवाजाआड चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या पीठाने आक्षेप घेतला. निवृत्त सरन्यायाधीशांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे, हे विस्मयकारक आहे. अशी याचिका कशी सादर केली जाऊ शकते? निवृत्त न्यायाधीशांची बंद दरवाजाआड चौकशी व्हावी, अशी मागणी कोणताही याचिकाकर्ता करु शकत नाही. केवळ न्यायालयात यश मिळाले नाही, या कारणासाठी न्यायाधीशाची चौकशी करा अशी मागणी केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे याचिकेतील हे सर्व मुद्दे आक्षेपार्ह आहेत, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.

वकिलाची प्रतिक्रिया

सरन्यायाधीश सूचना करीत असताना वकिलांना ‘या...या’ अशा प्रकारचे बोली भाषेतील उद्गार काढले. या उद्गारांना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आक्षेप घेतला. अशा प्रकारची आपण चारचौघांमध्ये बोलतो तशी भाषा न्यायालयात चालणार नाही न्यायालय हे कॉफीशॉप नाही. येथे सभ्यतापूर्ण भाषेचा उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे. आपण ‘या’ असे न म्हणता स्वच्छ ‘येस’ असे म्हणा, अशा शब्दांमध्ये सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या वकिलाला कानपिचक्या दिल्या. येस या शब्दाच्या स्थानी ‘या...या’ असा उच्चार करणे खटकते. न्यायालयात योग्य भाषा उपयोगात आणावयास हवी, अशी टिप्पणीही त्यांनी यावेळी केली.

प्रकरण काय होते ?

या प्रकरणातील वादी पूर्वी ज्या सेवेत होता, त्या सेवेवरुन त्याला काढून टाकण्यात आले होते. त्याने या निर्णयाविरोधात दाद मागितली होती. हे प्रकरण नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते. त्यावेळी रंजन गोगोई यांच्यासमोर ही याचिका आली असताना त्यांनी ती फेटाळली होती. बेकायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे आपली याचिका फेटाळली गेल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्याने 2018 मध्ये ही नवी याचिका सादर केली होती. मात्र, न्यायालयात अपयश आल्यास न्यायाधीशांच्या विरोधातच चौकशीचा आदेश द्यावा अशी मागणी करण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्याला देणारी तरतूद कायद्यात नसल्याचे ही याचिका आक्षेपार्ह आहे, असे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे.