झिरो पॉईंट निश्चित करण्याचा अधिकार न्यायालयाला

हलगा-मच्छे बायपास अर्ज फेटाळताना सातवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयाची टिप्पणी : शेतकरी करणार पुन्हा दावा दाखल

बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपासचा वापर करण्यात येऊ नये, यासाठी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला असला तरी झिरो पॉईंट निश्चित करण्याचा अधिकार न्यायालयाला असल्याची महत्त्वाची टिप्पणी सातवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निकालात केली आहे. न्यायालयाच्या निकालाची 29 पानी प्रत शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाली असून या आधारावर आता वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात झिरो पॉईंट निश्चितीसंदर्भात या आठवड्यात दावा दाखल केला जाणार आहे. पुढील न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी शेतकरी पुन्हा एकदा सज्ज झाले आहेत.

हलगा-मच्छे बायपास रस्ता करताना कायदेशीर भूसंपादन केलेले नाही. सुपीक जमिनीतून रस्ता केला जात असल्याने याला शेतकऱ्यांतून तीव्र विरोध केला जात आहे. पण, शेतकऱ्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्ता काम केले जात आहे. रस्त्यावरच्या लढाईला जुमानले जात नसल्याने याविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात धाव घेतली. त्याठिकाणी न्यायालयाने शेतकरी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे म्हणणे ऐकून घेतले. महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रोजेक्ट रिपोर्टनुसार (डीपीआर) झिरो पॉईंट हलगा येथे दाखविण्यात आला. त्यामुळे त्यासंबंधी कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता.

पण, कागदपत्रे नसल्याचे सांगत त्याठिकाणी कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत रस्ता कामाला स्थिगिती (स्टे) दिली. पण, स्थिगिती आदेश धाब्यावर बसवत रात्रंदिवस तब्बल 43 दिवस बायपासचे काम सुरूच ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालय आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस निरीक्षक आणि प्रोजेक्ट डायरेक्टर विरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. या अवमान याचिकेच्या सुनावणीला अधिकारी सातत्याने गैरहजर राहत आहेत.

न्यायालयाने निकाल दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना कधीही अटक होऊ शकते, असे हा दावा पाहणाऱ्या वकिलांचे म्हणणे आहे. झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत रस्त्याचा वापर करू नये, असा अर्ज शेतकऱ्यांनी सातवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात दाखल केला. त्याठिकाणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रत व कागदपत्रेही सादर केली होती. पण, दावा चालेपर्यंत रस्ता वापरायचा नाही हा अर्ज या क्षणी स्वीकारता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने सदर अर्ज फेटाळून लावला. यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली असली तरी न्यायालयाचा आदेश शेतकऱ्यांच्या हाती लागला आहे.

हा निकाल देताना न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाल्या आहेत. न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, दावा संपूर्णपणे चालविल्याशिवाय झिरो पॉईंट निश्चित करता येत नाही. त्यामुळे झिरो पॉईंट निश्चित करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. 29 पानी निकालाच्या पॅरा नंबर 23 मध्ये मात्र, महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत. पुणे-बेळगाव राष्ट्रीय महामार्ग एन 4-48 या जंक्शनवर झिरो पॉईंट असल्याचे महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये आहे. पण, त्यांनी तसे म्हटले म्हणून तो मान्य करता येणार नाही.

या दाव्याची सुनावणी होऊन झिरो पॉईंट तेथेच आहे की नाही याची शहानिशा केली पाहिजे. त्यामुळे महामार्ग प्राधिकरण प्राजेक्ट रिपोर्टवरून मान्य करता येणार नाही. डीपीआरमध्ये झिरो पॉईंट दाखविण्यात आला असला तरी या दाव्यामध्ये जबाब, उलटतपासणी आणि युक्तिवाद झाल्याशिवाय झिरो पॉईंट अलारवाडला आहे की फिशमार्केटला हे न्यायालयाला सांगता येणार नाही. असे नमूद केले आहे. या मुद्यावरून शेतकरी वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणार आहेत.

आता वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात अपील

बायपास संदर्भातील अर्ज सातवे अतिरिक्त न्यायालयाने फेटाळून लावताना झिरो पॉईंट निश्चितीचा अधिकार न्यायालयाला असल्याची महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे या दाव्यात न्यायालयाची ही टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून या आधारावर आता वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात अपील केले जाणार आहे.

- अॅड. रविकुमार गोकाककर