देशातील पहिली डिजिटल जनगणना
‘जात कोणती पुसू नका, धर्म कोणता पुसू नका’ ही यशवंत देव यांची लोकप्रिय कविता आहे. पण यंदा होणाऱ्या जनगणनेसोबत जातगणना करण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे. 140 कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात अनेक जाती-धर्म-पंथाचे लोक राहतात. मात्र, यातून खरेच 100 टक्के जातीनिहाय आकडेवारी मिळेल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. कारण जातीसोबत पुराव्याची नोंद होणार का, किती लोक जातीची खरी माहिती नोंदविणार, हादेखील प्रश्न आहेच. तरीदेखील 2011 नंतर होणाऱ्या या जनगणनेला महत्व आहे. यावेळी प्रथमच स्वयं नोंदणीचा पर्यायही खुला राहणार आहे.
जनगणना 2027 देशभरात दोन टप्प्यात होणार आहे. जनगणनेचा पहिला टप्पा एप्रिल-सप्टेंबर 2026 आणि दुसरा टप्पा फेब्रुवारी-मार्च 2027 या दरम्यान होणार आहे. 2027 ची जनगणना ही डिजिटल साधनांचा वापर करून आयोजित केलेली भारतातील पहिली जनगणना असेल. यासाठी चार डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे सॉफ्ट लाँच करण्यात आले आहे. 2011 नंतर होणाऱ्या या जनगणनेसाठी 30 लाख कर्मचारी काम करणार असून एकूण 11 हजार 718 कोटींची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे. भारतात 1872 पासून जनगणनेला प्रारंभ झाला. आताची 16 वी जनगणना असून स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना आहे.
16 वी जनगणना
कर्मचारी : 30 लाख
खर्च : 11,718.24 कोटी
जनगणना हा विविध घटकांवर आधारित गाव, शहर आणि प्रभाग पातळीवर जाऊन नागरिकांचे सूक्ष्म तपशील मिळविण्याचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. घराची स्थिती, सुविधा आणि मालमत्ता, लोकसंख्याशास्त्र, धर्म, अनुसूचित जाती-जमाती, भाषा, साक्षरता आणि शिक्षण, आर्थिक व्यवहार, स्थलांतर आणि जन्मदर या घटकांचा यामध्ये समावेश आहे. जनगणना कायदा 1948 आणि जनगणना नियमावली 1990 च्या कायदेशीर चौकटीच्या आधीन राहून जनगणना केली जाते. भारतात पहिली जनगणना 1865 ते 1872 या दरम्यान झाली. मात्र, ती सर्वच क्षेत्रात एकाचवेळी झाली नाही. देशात पहिली सर्वंकष जनगणना 1881 मध्ये झाली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे जनगणना-2027 साठी चार डिजिटल साधने अलिकडेच लाँच केली. जनगणनेशी संबंधित माहिती, उद्दिष्टे आणि महत्वाचे संदेश समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी ‘प्रगती’ (महिला प्रगणक) आणि ‘विकास’ (पुऊष प्रगणक) या शुभंकरांचे (प्रातिनिधिक चेहरे) अनावरण करण्यात आले. देशभरात जनगणनेचे काम सुलभ करण्यासाठी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कम्प्युटिंगने (सी-डॅक) प्रगत डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केले आहेत. केंद्र सरकारने 16 जून 2025 रोजी राजपत्राने 2027 ची जनगणना जाहीर केली होती. ही जनगणना-2027 दोन टप्प्यात आयोजित केली जाणार असून हा जगातील सर्वात मोठा जनगणना कार्यक्रम असेल. यंदा प्रथमच जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाईल.
जनगणना-2027 अंतर्गत घरोघरी जाऊन सुरक्षित मोबाईल अॅप्लिकेशन्स वापरून तपशील गोळा केला जाईल. याकरिता देशभरात 30 लाखांहून अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि इतर जनगणना अधिकारी कामावर असतील. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरांची परिस्थिती आणि घरगुती सुविधांवरील डेटा गोळा केला जाईल. तर दुसऱ्या टप्प्यात देशातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्राrय, सामाजिक आणि आर्थिक माहिती नोंदवली जाईल. प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने अधिसूचित केलेल्या 30 दिवसांच्या अखंड कालावधीत जनगणना केली जाईल.
2021 मध्ये कोरोनामुळे रखडली
भारताची जनगणना ही जनगणना कायदा, 1948 आणि जनगणना नियम, 1990 च्या तरतुदींनुसार केली जाते. भारताची शेवटची जनगणना 2011 मध्ये दोन टप्प्यात करण्यात आली होती. 2021 ची जनगणनादेखील दोन टप्प्यात करण्याचा प्रस्ताव होता, ज्याप्रमाणे पहिला टप्पा एप्रिल-सप्टेंबर 2020 मध्ये आणि दुसरा टप्पा फेब्रुवारी 2021 मध्ये आयोजित केला जाणार होता. तथापि देशभरात कोविड-19 या साथीच्या आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्याने जनगणनेचे काम पुढे ढकलण्यात आले.
माहिती एका क्लिकवर मिळणार
राष्ट्रीय महत्वाचा हा मोठा उपक्रम सुमारे 30 लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांमार्फत पूर्ण केला जाणार आहे. माहिती संकलनासाठी मोबाईल अॅपचा आणि देखरेखीसाठी केंद्रीय पोर्टलचा वापर केला जाणार असल्यामुळे यावेळी अधिक चांगला गुणवत्तापूर्ण डाटा मिळणार आहे. जेणेकरून धोरण-निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या निकषांवरील सर्व माहिती संगणकाच्या बटणाच्या एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
शिक्षक करणार जनगणनेचे काम
जनगणनेमध्ये संपूर्ण देशातील सगळ्या लोकसंख्येचा समावेश केला जाईल. जनगणना प्रक्रियेत प्रत्येक घराला भेट देणे आणि घरांची यादी आणि गृहनिर्माण जनगणना तसेच ‘लोकसंख्या गणना’ या दोन्हीसाठी स्वतंत्र प्रश्नावली भरणे समाविष्ट आहे. प्रगणक म्हणून सामान्यत: शिक्षक काम करणार आहेत. त्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ते त्यांच्या नियमित कर्तव्यांव्यतिरिक्त जनगणनेचे काम प्रत्यक्ष क्षेत्रामध्ये जाऊन करणार आहेत.
जातींची गणना समाविष्ट
मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीने 30 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत जनगणना 2027 मध्ये जातींची गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातील प्रचंड सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्राrय विविधता आणि संबंधित आव्हाने लक्षात घेऊन जनगणना 2027 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच लोकसंख्या गणनेत जातींचा डेटा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेतला जाईल. प्रगणक, पर्यवेक्षक, प्रमुख प्रशिक्षणार्थी, प्रभारी अधिकारी आणि प्रधान/जिल्हा जनगणना अधिकारी यांच्यासह सुमारे 30 लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलन, निरीक्षण आणि जनगणना कार्यावर पर्यवेक्षण करण्यासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे.
काही राज्यांची स्वतंत्र जातगणना
स्वातंत्र्यानंतर 2027 मध्ये प्रथमच सर्व समुदायांची जातगणना होणार आहे. आतापर्यंतच्या सर्व जनगणनेत जातींची गणना झाली नव्हती. काही राज्यांनी आपल्या स्तरावर जातगणना केली होती. सामाजिक समरसता कायम राहावी, यासाठी जातींचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्याऐवजी मुख्य जनगणनेसोबतच जातगणना होणार आहे.
स्वातंत्र्यानंतर जातगणना बंद
ब्रिटिश काळात 1881 ते 1931 पर्यंत नियमितपणे जातनिहाय जनगणना करण्यात येत असे. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर जातगणना बंद झाली. मात्र, आता राजकीय पक्षांच्या मागणीनंतर सरकारने नियमित जनगणनेसोबतच जातगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी 2011 मध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेअंतर्गत जातींची माहिती संकलित करण्यात आली होती. मात्र, तो डाटा सार्वजनिक करण्यात आला नाही. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता उत्तर प्रदेश हे 20 कोटी लोकसंख्येसह प्रथम स्थानी होते. तर सिक्कीमची लोकसंख्या सर्वात कमी म्हणजे 6 लाख 7 हजार 688 एवढी होती.
महाराष्ट्रात 16 मेपासून पहिला टप्पा
महाराष्ट्रात पहिला टप्पा 16 मे ते 14 जून 2026 या कालावधीत राबविला जाणार आहे. स्वयं-नोंदणी पोर्टल 1 मे ते 15 मे 2026 पर्यंत खुले राहील. यामुळे नागरिकांना गणनाकर्त्यांच्या भेटीपूर्वी घरातील तपशील ऑनलाईन सादर करता येणार आहे. राज्यभरात सुमारे 2.64 लाख गणनाकर्ते आणि पर्यवेक्षक तैनात केले जाणार आहेत.
चार डिजिटल साधने
- हाऊसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (एचएलबीसी) वेब अॅप्लिकेशन - हे वेब-मॅप अॅप्लिकेशन चार्ज ऑफिसर्सना सॅटेलाईट इमेजरीचा वापर करून हाऊसलिस्टिंग ब्लॉक्स डिजिटली तयार करण्यास मदत करेल.
- एचएलओ मोबाईल अॅप्लिकेशन -हाऊसलिस्टिंग डेटा संकलित आणि अपलोड करण्यासाठी प्रगणकांसाठी एक सुरक्षित ऑफलाईन मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे. केवळ सीएमएमएस पोर्टलवर नोंदणीकृत प्रगणक या अॅप्लिकेशनमध्ये लॉगीन करू शकतील. या अॅपच्या सहाय्याने थेट फील्ड-टू-सर्व्हर डेटा ट्रान्समिशन शक्य होईल. कागदपत्रांची आवश्यकता भासणार नाही. सर्व हाऊसलिस्टिंग डेटा या अॅपद्वारे गोळा केला जाईल, जो केवळ नोंदणीकृत मोबाईल नंबरचा वापर करून हाताळला जाऊ शकतो. सदर अॅप्लिकेशन 16 प्रादेशिक भाषांमध्ये चालवता येते.
- स्व-गणना (एसई) पोर्टल : यावेळी प्रथमच स्व-गणनेचा पर्याय सादर केला जात आहे. एसई पोर्टल ही वेब-आधारित सुविधा असून त्यात घरातील पात्र व्यक्तींना क्षेत्र परिचालनापूर्वी स्वत:च्या घराची माहिती ऑनलाईन दाखल करता येईल. माहिती यशस्वीरित्या भरल्यानंतर स्व-गणना ओळख क्रमांक (एसई आयडी) तयार केला जाईल. हा स्व-गणना ओळख क्रमांक (एसई आयडी) प्रगणकासोबत शेअर केला जाईल, ज्याआधारे प्रगणक माहितीची पडताळणी करू शकेल. घरोघरीच्या सर्वेक्षणापूर्वी 15 दिवसांचा पर्यायी स्व-गणना कालावधी असेल.
- जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल :
प्रशासकीय स्तरावर सर्व जनगणनेशी संबंधित क्रियाकलापांचे नियोजन, व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी आरेखित केलेला एक केंद्रीकृत, वेब-आधारित डिजिटल मंच आहे.
भारतातील प्रमुख धर्मांची लोकसंख्या (2011)
हिंदू 96.63 कोटी
मुस्लीम 17.22 कोटी
ख्रिश्चन 2.78 कोटी
शीख 2.08 कोटी
बौद्ध 0.84 कोटी
जैन 0.45 कोटी
- संकलन - राजेश मोंडकर, सावंतवाडी