ऊस दराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करावी

माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांची मागणी : मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष

बेंगळूर : राज्यातील ऊस उत्पादकांच्या मागणीनुसार प्रति टन उसाला 3,500 रुपये दर देण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करावी. साखर कारखाना मालकांनी 3,330 रुपये आणि राज्य सरकारने 200 रु. देऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार बसवराज बोम्माई यांनी केली. बसवराज बोम्माई यांनी बुधवारी यासंबंधी प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे. राज्यातील ऊस उत्पादक उसासाठी योग्य दर मिळावा यासाठी सात दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. उसाला 3,500 रु. दर देण्याची मागणी मी मुख्यमंत्र्यांजवळ केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत आहे. मुख्यमंत्रिपद वाचविण्यासाठीच वेळ मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविणे त्यांना शक्य झालेले नाही, अशी खोचक टिप्पणी त्यांनी केली. केंद्र सरकारने एफआरपी निश्चित केल्यानंतर साखर कारखाने इथेनॉल, वीज यासह विविध उप उत्पादने तयार करत आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मागितलेला दर देणे शक्य आहे. राज्य सरकारने दर निश्चित करावा. कायद्यानुसार ऊसाचा दर निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीची सरकारने दखल घ्यावी, अशी मागणीही बोम्माई यांनी केली. राज्य सरकार दोन पद्धतीने भरपाई देऊ शकते. साखर आणि इतर उप उत्पादनांपासून सरकारला 27,000 कोटी रु. महसूल मिळतो. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी 3,300 रु. व राज्य सरकारने 200 रु. दिल्यास शेतकऱ्यांना उसाला प्रतिटन 3,500 रु. दर देणे शक्य होईल. साखरेसोबत वीजनिर्मितीही होत आहे. महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांसोबत पीपीए करार झाला आहे. तेथे कारखान्यांना प्रतियुनिट वीजमागे 5.5 रुपये मिळतात. तसाच करार राज्यात झाला तर आता दिल्या जात असणाऱ्या प्रतियुनिट 3 रुपये वीज दराऐवजी 5.5 रुपये मिळतील. यामुळे ऊसाला अधिक दर देणे शक्य होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.