निवडणूक आयुक्त निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळण्याची तरतूद असणारे ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ)’ विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला 12 डिसेंबर रोजी ध्वनिमताने मंजुरी मिळाली होती. 1991 मधील कायद्यात केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत ठोस तरतूद नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या निर्णयात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत या नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच निवड प्रक्रियेसंबंधी कायदा करण्याची सूचना याच निर्णयात करण्यात आली होती. याचा आधार घेत केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्ती आणि सेवास्थिती-2023’ हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनादरम्यान 12 ऑगस्ट रोजी मांडले होते. हे विधेयक मंगळवारी राज्यसभेत ध्वनिमताने मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकावर टीका करत विरोधी पक्षांनी तत्पूर्वी सभात्याग केला होता. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच हे विधेयक तयार करण्यात आले असल्याचा युक्तिवाद केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी चर्चेदरम्यान केला. विधेयकातील तरतुदीनुसार केंद्रीय कायदामंत्र्यांची शोधसमिती 5 संभाव्य आयुक्तांची शिफारस करेल. विद्यमान केंद्रीय मुख्य आयुक्त अनुपचंद्र पांडे हे फेब्रुवारी महिन्यात निवृत्त होत असून त्यानंतर संभाव्य नवी निवडप्रक्रिया अंमलात येऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनाइतकेच वेतन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिले जाते. यात बदल करण्याचा घाट सरकारने घातला होता. आयुक्तांचा दर्जा केंद्रीय सचिवाच्या स्तरावर आणण्याची तरतूद विधेयकात होती. या तरतुदीला माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांसह विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला होता. अखेर विधेयकात दुरुस्ती करत केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष करण्यात आला होता. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाईपासून संरक्षणही देण्यात आले आहे.