नाटो परिषदेतील सावळा गोंधळ

या आठवड्यातील मंगळवार आणि बुधवारी नाटो संघटनेची शिखर परिषद तुर्कस्तानची राजधानी अंकारा येथे पार पडली. नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक करार संघटनेची स्थापना 1949 मध्ये झाली तेव्हा, संघटनेतील एक किंवा अधिक राष्ट्रांवर झालेला सशस्त्र हल्ला हा संघटनेतील सर्व राष्ट्रांवरील हल्ला मानला जाईल आणि अशा हल्ल्यानंतर, प्रत्येक मित्र राष्ट्र प्रत्युत्तरादाखल सशस्त्र दलाचा वापर करण्यासह आवश्यक वाटेल ती कारवाई करेल, हे प्रमुख सूत्र होते.

तत्कालीन  सोव्हिएत युनियनकडून निर्माण झालेल्या धोक्याला प्रतिसाद म्हणून नाटोची स्थापना झाली, हे खरे असलेतरी तिच्या निर्मितीमागे तीन विशेष उद्दिष्टे होती. ती म्हणजे, सोव्हिएत विस्तारवाद रोखणे, युरोप खंडात अमेरिकेच्या मजबूत उपस्थितीद्वारे राष्ट्रवादी लष्करीकरणास प्रतिबंध करणे आणि युरोपीय राजकीय एकीकरणास प्रोत्साहन देणे. नाटोच्या स्थापनेनंतर सोव्हिएत युनियन या नेतृत्वाखाली साम्यवादी देशांची वारसा करार संघटना स्थापना झाली. तिथे प्रतिक्रियात्मक उद्दिष्ट नाटो सारखेच, पण नाटोविरोधी होते. सोव्हिएत युनियनच्या अस्तानंतर वारसा करार संघटना अस्तंगत झाली, परंतु नाटो जिवंत राहिली. आज नाटोच्या स्थापनेपासून 76 वर्षानंतरचा योगायोग हा की, तेव्हाही नाटोच्या प्राधान्य क्रमावर रशियन विस्तारवादाचा धोका होता आणि आजही तोच आहे. आताची शिखर परिषद अशा वेळी होत होती, जेव्हा रशियन आक्रमणाचा सामना करणाऱ्या युक्रेनला पाठिंबा कायम ठेवण्याचा, शस्त्रास्त्र पुरवठा करण्याचा आणि ड्रोन, हवाई संरक्षण व वेगवान तांत्रिक विकासामुळे बदललेल्या युद्धस्थितीशी जुळवून घेण्याचा दबाव नाटोवर आहे.

ट्रम्प नाटोवर नाराज

नाटोच्या स्थापनेपासून तिच्या खर्चाचा 60 टक्क्यांहून अधिक भार संस्थापक  सदस्य अमेरिकेकडून उचलला जाई. ट्रम्पना हे धोरण ‘पांढरा हत्ती’ पोसल्यासारखे वाटू लागले. नाटो कालबाह्या झाली आहे, अमेरिकेच्या पैशावर नाटोला पोसणे  अशक्य आहे, अशी टोकाची विधाने ट्रम्पनी केली होती. परिणामी गतवर्षी हेग येथे झालेल्या नाटो परिषदेत सदस्य युरोपीय देशांनी, आपली संरक्षण विषयक तरतूद देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सरासरी 2 टक्क्यांवरून 2035 सालापर्यंत 5 टक्क्यांवर नेण्यासाठीची वचनबद्धता दर्शवली. मात्र ही वचनबद्धता स्पेनने नाकारली आणि ब्रिटनसह बरेच देश अपेक्षेपेक्षा मंदगतीने लक्ष्याकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र आहे. गेल्याच महिन्यात अमेरिकेच्या लष्करी मुख्यालय पेंटागॉनने आपल्या नाटो मित्र राष्ट्रांना, त्यांच्यापैकी कोणावरही हल्ला झाल्यास पुरवण्यात येणाऱ्या सैन्य, युद्धनौका, विमाने आणि ड्रोनची संख्या कमी केली जाईल, असे जाहीर करून आश्चर्याचा ‘दु:खद’ धक्का दिला आहे. इराणविरुद्ध युद्धात नाटो राष्ट्रांनी घेतलेल्या असहकार्याच्या भूमिकेचा हा परिणाम आहे. या शिखर परिषदेच्या आधी ट्रम्प यांनी नाटोकडून निष्ठेची अपेक्षा व्यक्त केली. जर ही शिखर परिषद तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप यांनी आयोजित केली नसती तर कदाचित आपण ती पूर्णपणे टाळली असती, असे ट्रम्प म्हणाले. तुर्कस्तानने अलिकडच्या वर्षात केवळ आपला संरक्षण खर्चच वाढवला नाही, तर तो नाटोच्या सर्वात मोठ्या लष्करी निर्यातदारांपैकी एक बनला आहे हे ध्यानात घेता ट्रम्प यांच्या इतर नाटो देशांकडूनच्या अपेक्षा स्पष्ट होतात.

परिषदेत काय घडले

नाटोच्या सर्व 32 देशांचे नेते या परिषदेत उपस्थित होते. या शिवाय दोन अलिप्त देशांचे, अर्थात युक्रेनचे झेलेन्स्की आणि दक्षिण कोरियाचे ली जे-म्युंग, तसेच ऑस्ट्रेलिया, जपान व न्युझिलंडचे प्रमुख मंत्री, इराण युद्धाची झळ बसलेल्या बहरीन, कुवेत, कतार व अरब अमिरातीचे मंत्रीगण यांचीही हजेरी होती. सीरियाचे नवे अध्यक्ष आणि ट्रम्प यांचे नवे मित्र शरा यांनी ट्रम्पसोबत द्विपक्षीय बैठकीस उपस्थिती दर्शवली. मंगळवारी ट्रम्प यांच्यासोबत नवा संघर्ष टाळण्यास उत्सुक असलेल्या नाटो मित्र राष्ट्रांनी, संरक्षण खर्चात वाढ करण्याच्या वचनाची पूर्तता करत असल्याचे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात अब्जावधी डॉलर्सच्या नवीन शस्त्रास्त्र करारांची घोषणा केली अशा रितीने नाटो, ट्रम्प यांचे लक्ष आपल्या वाढत्या संरक्षण तरतुदींकडे केंद्रित करण्यास उत्सुक असताना, युक्रेन युद्ध थांबवण्याचे रखडलेले प्रयत्नही चर्चेच्या पटलावर आले. ट्रम्पनी दोन्ही बाजूंना युद्ध संपवायचे आहे, असा विश्वास व्यक्त करून, युक्रेन व रशिया दरम्यान करार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट केले. युरोप आणि कॅनडा यांनी 2027 पर्यंत युक्रेनला 80 अब्ज डॉलर्सची लष्करी मदत पुरवण्याचे आश्वासन दिले. बुधवारी शिखर परिषदेस उद्देशून केलेल्या भाषणात ट्रम्पनी, अमेरिका आणि इराण सैन्यामध्ये झालेल्या ताज्या संघर्षानंतर तणाव शिगेला पोहचल्याने शस्त्रसंधी संपली असल्याचे जाहीर करून खळबळ माजवली. त्यानंतर इराणविरुद्ध कारवाईत आपणास पाठिंबा देण्यात अपयशी ठरलेल्या नाटो मित्र राष्ट्रांवर कठोर टीका केली.

डेन्मार्क या नाटो सदस्य देशाचा भाग असलेल्या ग्रीनलँडच्या मालकी हक्काचा वाद ट्रम्पनी पुन्हा उकरुन काढला. ‘डेन्मार्क खऱ्या अर्थाने ग्रीनलँडला मदत करण्यासाठी पैसे खर्च करत नाही, मात्र तो अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा भाग आहे आणि तो चिनी व रशियन जहाजांनी वेढला आहे. त्यावर अमेरिकेचे नियंत्रण असले पाहिजे. डेन्मार्कचे नाही. आम्ही रशियाच्या बाबतीत त्यांना मदत करण्यासाठी एवढा खर्च करतो आणि डेन्मार्क ग्रीनलँड सोडण्यास तयार नाही मग आपल्याला कोणताही पैसा खर्च करण्याची गरज तरी काय? असा सवाल ट्रम्पनी उपस्थित करून डेन्मार्कशी सहानुभूती असलेल्या नाटो देशांना घरचा आहेर दिला. यानंतर रशियाच्या विळख्यातून युक्रेनला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले नाटो देश ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या जबड्यातून कसे सोडवायचे या संभ्रमात पडले.

परिषदेची फलनिष्पती

गेल्या वर्षीच्या 5 टक्के संरक्षण खर्चाच्या प्रतिज्ञेनंतर ही शिखर परिषद वितरण परिषद म्हणून ओळखली जाण्याची आशा होती. पण ती फलद्रुप झाली नाही. परिषदेदरम्यान 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीच्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र करारांची घोषणा करण्यात आली. युक्रेनसाठी, रशियन क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना तोंड देण्याकरता अमेरिकेकडून पॅट्रियट हवाई संरक्षण प्रणालीचा परवाना देण्याचे ट्रम्पनी कबूल केले. युक्रेनसाठी परिषदेने दिलेली ही मोठी मिळकत आहे, कारण पाचव्या वर्षात पदार्पण केलेल्या युद्धात या तंत्रज्ञानाची त्याला नितांत गरज आहे. याच बरोबरीने रशियन क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली खरेदी केल्याच्या मुद्यावरून निर्बंधित केलेल्या तुर्कस्तानवरील बंधने उठवून त्याला एफ-35 लढावू विमाने देण्याचे ट्रम्पनी मान्य केले. याबाबत इस्त्रायलचा विरोध ट्रम्पनी जुमानला नाही.  इराण युद्धाबाबत, ट्रम्प यांच्या प्रखर टिकेनंतरही नाटो महासचिव मार्क रुट्टे यांनी सावध भूमिका घेतली. ‘इराण नाटोच्या हद्दीबाहेर आहे. पण गरज भासल्यास नाटो भूमिका बजावण्यासाठी नेहमीच तयार असते. येत्या काही दिवसात आणि आठवड्यात काय घडते ते पाहू या’ असे ते म्हणाले. अंतिमत: ‘एकावरील हल्ला म्हणजे  सर्वांवरील हल्ला’ या नाटोच्या कलम-5 शी बांधिलकी दर्शवत ही परिषद पार पडली. परिषद संपताना नाटो देशांकडून आपल्याला ‘प्रचंड प्रेम’ मिळाले, असे म्हणत ट्रम्पनी आपल्या तऱ्हेवाईकपणाची आणखी एक झलक दाखवली.

अनिल आजगांवकर