देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राचा बदलता प्रवास

मेक इन इंडियासह अन्य मोहिमांचे मजबूत पाठबळ

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजना (इसीएमएस) सुरू केली होती. या योजनेच्या उद्देशानुसार देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला बळकटी देणे आणि मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉप, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकॉम सारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे हा आहे.  या योजनेसाठी अर्ज बंद झाल्याच्या निर्णयाने सर्वांना धक्का बसला होता. परंतु  एकूण 249 कंपन्यांनी 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव दिला, जो योजनेच्या लक्ष्याच्या दुप्पट आहे. उत्पादन लक्ष्य देखील 4.56 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे आणि सुमारे 1,42,000 नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचा अंदाज असल्याची माहिती आहे. या योजनेचा कालावधी सहा वर्षांचा आहे आणि तो मार्च 2032 पर्यंत असेल. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, असा प्रतिसाद अपेक्षित नव्हता. त्यांनी सांगितले की त्यांना 7.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित होती, परंतु प्रस्ताव 14-15 अब्ज डॉलर्सचा आला.

या योजनेचा उद्देश आणि महत्त्व ?

या योजनेचा उद्देश इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात भारताचे स्थान मजबूत करणे आणि वाढवणे आहे. सरकारने 2030पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. यापैकी 70 टक्के (350 अब्ज डॉलर) मोबाइल फोन, लॅपटॉप आणि टीव्हीसारख्या तयार उत्पादनांमधून आणि 30 टक्के (150 अब्ज डॉलर) घटक आणि उपअसेंब्लीमधून येईल.

हे लक्ष्य खूप मोठे आहे, कारण सध्या (आर्थिक वर्ष 25) भारतात एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सुमारे 135 अब्ज डॉलर्स आहे. यापैकी, तयार उत्पादनांचा वाटा 88 टक्के आहे आणि घटक आणि उप-असेंब्लीचे उत्पादन फक्त 15 अब्ज डॉलर्स आहे. यानुसार, हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी भारताला 2030 पर्यंत घटक आणि उप-असेंब्लीचे उत्पादन जवळजवळ 10 पट वाढवावे लागणार आहे.

सध्या, भारतात मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉप आणि इतर उपकरणांसाठी अनेक महत्त्वाचे घटक आणि उप-असेंब्ली परदेशातून आयात केले जातात. उदाहरणार्थ, भारतात वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे 88 टक्के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) आयात केले जातात. त्याचप्रमाणे, लिथियम-आयन बॅटरी, डिस्प्ले आणि कॅमेरा मॉड्यूल देखील मोठ्या प्रमाणात आयात केले जातात.

या योजनेचा उद्देश भारतात हे घटक तयार करणे आहे. यामुळे केवळ आयात कमी होणार नाही तर स्थानिक उत्पादनाचे मूल्य देखील वाढेल. जर मोबाईल बनवण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व भाग (जसे की बॅटरी, कॅमेरा, क्रीन इ.) भारतात बनवले गेले, तर मोबाईल फोन बनवण्यात भारताचा नफा आणि पैसा 18 वरून 35-40 टक्के पर्यंत वाढणार आहे.

सरकारने भारत आणि परदेशातील कंपन्यांशी थेट संवाद साधला. अधिकाऱ्यांनी तैवान, जपान आणि दक्षिण कोरियाला भेट दिली आणि भारतातील 40-50 कारखान्यांची तपासणी केली. अशा प्रकारे, अधिकाऱ्यांना वास्तविक उत्पादन आणि खर्चाची जाणीव होते आणि कोणत्या घटकांमध्ये गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे आहे याचीही जाणीव होते.

मोबाइल उत्पादन आणि निर्यातीवर परिणाम

आर्थिक वर्ष 25 मध्ये भारतात मोबाईल उत्पादनाचे मूल्य 65 अब्ज डॉलर्स होते, त्यापैकी निर्यात 24 अब्ज डॉलर्स होती. अॅपलसारख्या मोठ्या कंपन्या भारतात उत्पादन वाढवत आहेत, परंतु उत्पादन क्षमतेच्या फक्त 20टक्के भारतात हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ असा की भारतात मोबाईल निर्यात वाढवण्याची भरपूर क्षमता आहे.