युरोपातील राजकारणाचे बदलते रंग

दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच जर्मनीतील ‘अल्टरनेटीव्ह फॉर जर्मनी’ या एका अति उजव्या पक्षाने, एका राज्यातील प्रादेशिक निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला आहे. दुसरीकडे स्वीडनमधील सार्वत्रिक निवडणुकीत विखुरलेल्या डाव्या पक्षांनी एकत्रितपणे संघटीत उजव्या-अति उजव्या सत्ताधारी गटावर मात केली आहे. हे दोन्ही निकाल जे युरोपच्या संभ्रमित स्थितीचे द्योतक आहेत, तसेच बदलत्या जागतिक राजकारणाचे निदर्शक आहेत.

जर्मनीच्या पूर्वेकडील सॅक्सनी-ऑनहाल्ट राज्यातील ताज्या प्रादेशिक निवडणुकीत अति उजव्या विचार सरणीच्या ‘अल्टरनेटीव्ह फॉर जर्मनी’ (एएफडी) पक्षाने 83सदस्यीय राज्य संसदेत 39 जागा जिंकल्या. पूर्ण बहुमतासाठी त्याला केवळ तीन जागांची कमतरता भासली. जर्मनीमध्ये एकूण 16 संघराज्ये आहेत. प्रत्येक राज्यात दर पाच वर्षानी स्वत:ची निवडणूक होते.

सॅक्सनी-ऑनहाल्ट हे पूर्व जर्मनीत पसरलेले, देशातील सर्वात लहान राज्यांपैकी एक आहे. देशभरातील पाच कोटी 92 लाख मतदारांपैकी केवळ 17 लाख मतदार या प्रदेशात आहेत. तरीही या निकालाला प्रचंड महत्त्व आहे. देशांतर्गत, या एका राज्यात एएफडीने सरकार स्थापन केले, तर राष्ट्रीय स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असलेल्या या पक्षास, पुढील संसदीय निवडणुकीसाठी मोठे बळ मिळेल. सध्या देशातील 16 राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जर्मन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात, बुंडेसराटमध्ये त्याला चार जागा मिळतील. राज्यातील शिक्षण आणि सुरक्षा विषयक बाबींमध्ये एएफडीस व्यापक अधिकार मिळतील. पूर्वेकडील आणखी एक राज्य, मेक्लेनबर्ग फोरपोर्मेनची निवडणूक लगेच होणार आहे. या राज्यातील जनमत चाचणीत एएफडी आघाडीवर आहे. ताज्या निकालाने या राज्यातही त्याचे बळ अधिक वाढणार आहे.

सॅक्सनी-ऑनहाल्टमधील एएफडीचे यश हे एका परीने पूर्व व पश्चिम जर्मनीतील विषमतेचे द्योतक म्हणूनही पहायला हवे. 1990 च्या काळापर्यंत, सदर राज्य जर्मन लोकशाही प्रजासत्ताक नामक रशिया प्रणित साम्यवादी राजवटीखाली होते. याच सुमारास साम्यवादी रशियाच्या पतनासह पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीला डाव्या व उजव्या राजवटीत विभागणारी, बर्लिनची भिंत कोसळवण्यात आली. जर्मनीचे पुन्हा एकीकरण झाले. तथापि, तेव्हापासून आतापर्यंतच्या कालावधीत पूर्वेकडील साऱ्याच राज्यात सत्ताधारी पश्चिमी राजवटीकडून वगळल्याची, दुर्लक्षित झाल्याची तीव्र भावना आहे. पश्चिम जर्मनीच्या तुलनेत आर्थिक भेदभाव आणि उच्च सरकारी स्तरावर कमी प्रतिनिधीत्व या त्यांच्या प्रमुख तक्रारी आहेत. या सोबतच पूर्वीच्या डाव्या राजवटीचा प्रभाव, सांस्कृतिक बदलांमुळे झालेली कोंडी, पुनर्मिलनानंतर झालेली कठोर आर्थिक पुनर्रचना यामुळे पूर्वेकडील नागरिकांमध्ये आजही असंतोष खदखदत आहे. एएफडी पक्षाने याच भावना काबीज करून त्यावर आपले राजकीय यश मुद्रीत करण्याचे ठरवले आहे. हिटलरकालीन नाझी पक्षाशी साधर्म्य असलेल्या, अति उजव्या पक्षास सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी, त्याच्याशी कोणत्याही प्रकारे युती न करण्याचे धोरण जर्मन राजकीय प्रणालीत प्रचलित आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी अवघ्या तीन जागा कमी असलेल्या एएफडीला ही ‘फायरवॉल’ नामक धोरण भिंत तोडून युती साधावी लागेल किंवा अल्पमतातील सरकार सॅक्सनी-ऑनहाल्ट राज्यात स्थापन करावे लागेल. राज्यातील एएफडीचे प्रभावशाली नेते, उलरिच सिगमंड हा तिढा सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. दुसऱ्या बाजुने एएफडीच्या विजयासारखे निकाल हे येत्या काही वर्षात, विशेषत: 2029 च्या राष्ट्रीय निवडणुकीत काय घडू शकते याचे स्पष्ट संकेत आहेत. अशा निकालांमुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊन राष्ट्रीय निवडणुका लवकरही होऊ शकतात. आतापर्यंत तरी, जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मेर्झ यांनी राजीनामा देण्याच्या शक्यता फेटाळल्या आहेत. मात्र त्यांनी

सॅक्सनी-ऑनहाल्टमधील मोठ्या  पराभवाची कबुली दिली आहे. दरम्यान, मतचाचणी करणाऱ्या संस्थांनी, 2029 मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय निवडणुकीत, एएफडी सुमारे 28 टक्के मते मिळवून जर्मनीतील मोठा पक्ष बनेल, असा अंदाज एकमताने नोंदवला आहे. एकंदरीत एएफडीच्या ताज्या राज्य विजयाने, जर्मनीसह जगातील समस्त लोकशाहीवादी पक्षांना असा इशारा दिला आहे की, आता काहीही पूर्वीसारखे राहू शकत नाही, त्यांनी आपल्या राजकीय कार्यशैलीचा पुनर्विचार करायला हवा.

स्वीडनमध्ये सत्ता बदल शक्य

स्वीडनमध्ये रविवारी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान झाले. यानंतर 95 टक्के मतांची मोजणी पूर्ण झाली असताना सोशल डेमोव्रॅटस आणि डाव्या पक्षांच्या विरोधी गटाने 349 सदस्यीय संसदेत, 176 जागा मिळवण्याकडे वाटचाल केली आहे. सत्ताधारी मध्य उजव्या आघाडीस 173 जागा मिळू शकतील. अंतिम निकाल आठवडा अखेर जाहीर होणार असेल तरी देशाच्या प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व प्रणालीनुसार, विरोधी पक्ष आघाडी कायम ठेवेल हाच संभाव्य अंतिम निकाल आहे. स्वीडनमध्ये दोन प्रमुख राजकीय गट आहेत, ज्यात उजव्या विचारसरणीचे चार आणि डाव्या विचारसरणीचे चार पक्ष आहेत. याचा अर्थ युती आणि अल्पसंख्याक सरकारे स्थापित होणे ही सामान्य घटना आहे. स्वीडिश राजकारणातील एक जुना आणि प्रतिष्ठित पक्ष, तसेच विरोधी पक्षांमधील प्रबळ शक्ती असलेल्या, सोशल डेमोव्रॅट्सच्या मतांचा वाटा मागील निवडणुकीच्या तुलनेत दोन टक्क्यांनी घसरुन 28 टक्क्यांवर आला असला तरीही त्याचे लहान भागीदार पक्ष, लेफ्ट पार्टी, ग्रीन्स आणि सेंटर पार्टी यांनी टक्केवारीत वाढ करण्यात यश मिळवले आहे. या यशामुळे सोशल डेमोव्रॅटसच्या नेत्या, मॅग्डालेना अँडरसननी पुढील सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी वाटाघाटींची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या या निवडणुकीतील प्रमुख निष्पत्ती म्हणजे, स्वीडिश राजकारणात झपाट्याने आगेकूच करणाऱ्या अती उजव्या ‘स्वीडन डेमोक्रॅटस’ पक्षाचा अपेक्षाभंग. 1988 मध्ये  पक्षाची स्थापना झाल्यापासून या पक्षाची कामगिरी इतकी प्रभावी होत चालली होती की, या निवडणुकीत त्याचा विजय अटळ वाटत होता. विद्यमान पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन यांच्या मॉडरेट पक्षासह तो सत्ताधारी युतीचा प्रमुख आधारस्तंभ बनला होता. ‘नव-नाझी’ मुळे असलेल्या या पक्षास 2022 मध्ये स्थापित झालेल्या उजव्या सरकारने राजकीय दृष्ट्या पावन केले होते. या पार्श्वभूमीवर आताच्या निवडणुकीत, स्वीडन डेमोक्रॅटस हा बहिष्कृत नसून, गंभीर राजकीय शक्ती आहे याची पुष्टी मिळेल अशा अपेक्षा होत्या. परंतु प्रत्यक्षात त्याची टक्केवारी उल्लेखनियरित्या घटून, दुसऱ्या क्रमांकांवरून तो तिसऱ्यावर फेकला गेला आणि उजव्यांना पुन्हा सत्तेवर येणे अशक्य बनले.

उजव्या सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्रमातील प्रमुख मुद्दा स्थलांतर विरोधाचा होता. सध्याच्या सरकारने निर्वासितांची संख्या 40 वर्षांच्या तुलनेत नीचांकी पातळीवर आणली होती. स्थलांतरविरोधी मोहिमेच्या या यशामुळे, स्वीडिश नागरिकांच्या लेखी, उजव्यांची उपयुक्तता संपल्याने, देशांतर्गत कल्याणकारी योजनांसाठी व सुयोग्य विदेशी धोरणासाठी त्यांनी डाव्यांवर विश्वास दाखवल्याचे निकालांतून स्पष्ट होते.

अनिल आजगांवकर