नव्या युद्धयुगातील आव्हान

देशाचे पुढील संरक्षण दलप्रमुख म्हणून एन. एस. राजा सुब्रमणी यांची नियुक्ती आणि कृष्णा स्वामीनाथन यांची नौदलप्रमुखपदी झालेली निवड हे केवळ नियमित प्रशासकीय बदल नाहीत, तर बदलत्या जागतिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने नव्या युद्धतंत्राच्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल आहे. पाकिस्तान आणि चीनसारख्या शेजारी राष्ट्रांकडून निर्माण होणारे बहुआयामी धोके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ड्रोन युद्ध, सायबर हल्ले आणि माहिती युद्ध यामुळे भारतीय संरक्षण व्यवस्थेसमोर अभूतपूर्व आव्हाने उभी ठाकली आहेत.  नवीन सीडीएस म्हणून राजा सुब्रमणी यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ‘थिएटर कमांड’ अर्थात तिन्ही सैन्यदलांची संयुक्त रचना प्रभावीपणे उभी करणे. भारताचे लष्कर, नौदल आणि वायुदल दीर्घकाळ स्वतंत्र पद्धतीने कार्यरत राहिले. मात्र आधुनिक युद्धात वेगवान समन्वय, डेटा शेअरिंग आणि संयुक्त निर्णयक्षमता अत्यावश्यक बनली आहे. अमेरिकन, चिनी आणि रशियन लष्करांनी या प्रकारच्या संयुक्त युद्धरचनेत मोठी प्रगती केली आहे. भारत मात्र अजून संक्रमणाच्या टप्प्यात आहे.  चीन हे भारतासाठी दीर्घकालीन आणि सर्वात गंभीर आव्हान मानले जात आहे. चीनने एआय-आधारित युद्धतंत्र, ड्रोन स्वार्म, सायबर शस्त्रs आणि उपग्रह निरीक्षण यामध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. हिंद महासागरात त्यांची वाढती नौदल उपस्थिती आणि पाकिस्तानशी असलेली सामरिक भागीदारी भारतासाठी धोक्याची घंटा मानली जाते. अनेक आंतरराष्ट्रीय संरक्षण लेखकांनी चीनला

‘टेक्नॉलॉजी सुपरपॉवर विथ मिलिटरी अॅम्बिशन’ असे संबोधले आहे. भारताच्या सीमांवर केवळ सैनिकांची संख्या नव्हे, तर तंत्रज्ञानातील वर्चस्व निर्णायक ठरणार आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानचे पारंपरिक सामर्थ्य कमी झाले असले तरी त्यामागे अमेरिकेचे आणि चीनचे अप्रत्यक्ष पाठबळ कायम आहे. अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि हिंद महासागरातील अमेरिकन हितसंबंधांमुळे पाकिस्तानचे सामरिक महत्त्व पूर्णत: संपलेले नाही. त्यामुळे भारताने पाकिस्तानकडे केवळ सीमावादाच्या दृष्टीने पाहणे पुरेसे राहिलेले नाही. ड्रोनद्वारे शस्त्रांची तस्करी, सायबर घुसखोरी आणि सोशल मीडिया प्रचारयुद्ध ही पाकिस्तानची नवीन शस्त्रs बनली आहेत. याच कारणामुळे नवीन नौदलप्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन यांची नियुक्ती विशेष महत्त्वाची ठरते. ते

इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर आणि कम्युनिकेशन क्षेत्रातील तज्ञ मानले जातात. हिंद महासागरात चीनची वाढती उपस्थिती, मालदीव-श्रीलंका परिसरातील प्रभाव आणि अरबी समुद्रातील सामरिक हालचाली यामुळे भारतीय नौदलाला आता अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानसज्ज बनावे लागणार आहे.  देशातील संरक्षण तज्ञांचे मत आहे की भविष्यातील युद्ध हे रणांगणावर कमी आणि डेटा सेंटर, सायबर नेटवर्क आणि उपग्रहांमध्ये अधिक लढले जाईल. एआय प्रणाली युद्धातील निर्णय काही सेकंदांत घेऊ शकतात. ड्रोन हजारो किलोमीटर दूरून लक्ष्य उद्ध्वस्त करू शकतात. अशा परिस्थितीत भारताने स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देणे अत्यावश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांना आता प्रत्यक्ष संरक्षण उत्पादनात रूपांतरित करावे लागेल. अलीकडे या क्षेत्रात वारंवार एक मुद्दा मांडला जात आहे  भारताकडे प्रचंड मनुष्यबळ आहे, पण तंत्रज्ञान, संशोधन आणि उत्पादनक्षमता यामध्ये अजून मोठी तफावत आहे. अमेरिका, चीन आणि रशिया एआय युद्धतंत्र विकसित करत असताना भारत अजूनही अनेक महत्त्वाच्या संरक्षण उपकरणांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. ही परिस्थिती दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उंचावण्यासाठी केवळ लष्करी शक्ती पुरेशी नाही. मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर लोकशाही, तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन व विश्वासार्ह परराष्ट्र धोरण या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. दक्षिण आशियात नेतृत्व टिकवायचे असेल तर भारताने शेजारी राष्ट्रांशी संवाद, व्यापार व सामरिक सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे. नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश व मालदीव या राष्ट्रांमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव भारतासाठी सावधतेचा इशारा आहे. राजा सुब्रमणी व कृष्णा स्वामीनाथन यांच्या नियुक्त्या या भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेतील नव्या अध्यायाची सुरुवात मानली जात आहे. मात्र केवळ नेतृत्वबदल पुरेसा नाही. भारतीय संरक्षण दलाने आता वेग, तंत्रज्ञान, समन्वय आणि स्वदेशी सामर्थ्य यावर आधारित नवी रणनीती उभारली नाही, तर बदलत्या जागतिक युद्धव्यवस्थेत भारताला मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. भविष्याचे युद्ध हे केवळ सीमांवर नाही, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा व माहितीच्या विश्वात लढले जाणार आहे, व त्या युद्धासाठी भारताने आजच सज्ज होणे हीच काळाची खरी गरज आहे.